उपत्यकाका नदी खोलामा लगाइएको २० मिटरको मापदण्ड खारेज

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ ५,

मुलुकमा सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाका नदी–खोला किनारका दायाँबायाँ क्षेत्रमा सरकारले तय गरेको भन्दा थप २० मिटर खाली ठाउँ छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसला बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले आइतबार सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यसअघि गरेको थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने फैसला खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतले ३ पुस २०८० मा उपत्यकाका खोला–नदी किनारको दायाँबायाँ २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने गरी गरेको निर्णयभन्दा थप २० मिटर जग्गा खाली छाड्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । यो फैसलाविरुद्ध सरकारले नै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दिएपछि भएको सुनुवाइमा यसअघिको फैसला खारेज हुने आदेश भएको हो । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै काठमाडौं उपत्यकाका करिब ८४ हजार घरधुरीका १० लाख हाराहारी जनताले राहत महसुस गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले गत २४ पुसमा यो विवादसँग सम्बन्धित विभिन्न ९ वटा कागजात मगाउँदै आइतबार सुनुवाइको मिति तय गरेको थियो । अदालतले तय गरेको मितिमै सबै निकायबाट कागजात प्राप्त भएपछि अदालतमा भएको सुनुवाइपछि यसअघि अदालतले गरेको थप मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने फैसला निष्किृय भएको छ । ‘यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा उल्लिखित बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा मन्त्रिपरिषदद्वारा निर्धारित मापदण्ड बाहेक दायाँबायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने, कुनै नदी खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँबायाँ न्यूनत्तम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दूरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्थामा उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र उल्लिखित थप २० मिटरभित्रको जग्गामा कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्मको फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले नदी किनारमा निर्माण गरिएको तटबन्ध कति दूरी र लम्बाइमा बनाइएको हो भन्ने विवरण तटबन्ध तथा नदी किनारमा निर्माण कार्य गर्दा कुन मापदण्ड र सरकारी निर्णयका आधारमा काम गरिएको हो भन्ने स्पष्ट जानकारी, नदी किनारको सीमांकन कायम गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय, प्रक्रिया र हालको अवस्था पनि हेरेको छ । अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका बागमती तथा सहायक नदीहरूको नदी किनार, बहाव क्षेत्र र सीमा निर्धारणसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण र नक्सा हेरेर यो फैसला गरेको हो । उपत्यकाका बागमती, विष्णुमतीलगायत मुख्य नदी तथा खोलाका दायाँबायाँमा थप २०–२० मिटर क्षेत्र खाली राखेर मात्र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले ३ पुस २०८० मा फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले दिएको सो आदेश बदर नभएको भए परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको जीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्नुका साथै निजी आवास, सम्पत्ति र भविष्य असुरक्षित थियो । बागमती, विष्णुमती र मनहरामा २० मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर तथा धोबी खोला (रुद्रमती) मा ९ मिटर मापदण्ड लागू गरिएको थियो । टुकुचा, सामाखुसीलगायत खोलामा ४ देखि ६ मिटरसम्म मापदण्ड कायम थियो । खोला मापदण्ड पुनरावलोकनसम्बन्धी यो मुद्दाले उपत्यकाका करिब ८४ हजार घरधुरी र झन्डै १० लाख नागरिकको आवास, सम्पत्ति, जीविकोपार्जन र भविष्यसँग सरोकार राख्छ । १ मंसिर २०६५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले उपत्यकाका नदी खोला किनारामा फरक–फरक मापदण्ड तोकेको थियो ।