भत्तादेखि प्याड खरिदसम्ममा स्थानीय सत्तामा भ्रष्टाचार

काठमाण्डौ, कार्तिक १७,

मुलुकमा जेनजी आन्दोलनपछि केही समय सुस्ताएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनः सक्रिय बनेको छ । सुशासनको सवालमा उत्कृष्ट कार्य गर्न नसकेको भन्दै जेनजीका केही प्रतिनिधिले कार्यालयमै पुगेर आयुक्तहरूलाई धम्काउन थालेपछि अख्तियारले पछिल्ला दिन स्थानीय सरकारका बेथितिविरुद्ध निर्मम एक्सन लिन थालेको छ । मेयर बालकृष्ण बस्नेतले भोटेकोशी आयोजनासँग ५ करोड रुपैयाँ लिएको उजुरीपछि कार्यालय पुगेको अख्तियारको टोलीले केही कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको बताएको छ । आइतबार सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका पुगेर छापा मारेको अख्तियारले अनियमितताको आशंकामा महत्वपूर्ण कागजात बोकेर फर्कियो । मेयर बालकृष्ण बस्नेतले भोटेकोशी आयोजनासँग ५ करोड रुपैयाँ लिएको उजुरीपछि कार्यालय पुगेको अख्तियारको टोलीले केही कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको बताएको छ । अख्तियारले आइतबार नै दाङको गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगीसहित दुई जना र कन्स्ट्रक्सन कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा ९५ लाख ९८ हजार बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा सम्झौताविपरीत बढी संकलन तथा बिक्री गरेबापत राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूले ४ आर्थिक वर्षको ६ सय ८३ जना लाभग्राहीको आफैंले औंठाछाप लगाई नवीकरण नै नगरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी अभिलेख बनाई रकम हिनामिना गरेको आरोप छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अभिलेखअनुसार सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने स्थानीय तहको मुद्दा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरेको पाइएको छ । बिहीबार आयोगले दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत टंकबहादुर कार्कीलाई घुस रिसवत लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । कैलाली जिल्ला जानकी गाउँपालिका–९ का खगेन्द्र भण्डारीसहित आठ जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । वडाध्यक्ष भण्डारी, वडासचिव प्रेमबहादुर बुढा, कार्यालय सहयोगी सोनम कठरियासहित आठ जनाको मिलेमतोमा मृत्यु भएका वा नवीकरण नभएकाहरूको किर्ते कागज बनाई ७३ लाख ३७ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । धेरै नागरिकको चासो भएको र मुद्दा संख्याका हिसाबले पनि धेरै भएकाले स्थानीय तहको अनुसन्धानले प्राथमिकता पाएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । पौडेलले राजधानीसँग भने, ‘हामीले हाम्रो नियमित अनुसन्धानको कार्यविभाजन र अनुसन्धान प्रक्रियाअनुसार नै गर्छौं तर नागरिकको पहिलो सरकारको हिसाबले स्थानीय तहसँग सरोकार राख्ने उजुरी धेरै भएकाले बढी ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता नै छ ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारको उजुरीलाई अनुसन्धान गर्ने तथा आरोपपत्र दर्ता गर्ने क्रमलाई सुशासनको अनुभूति स्थानीय नागरिकसम्म पुगोस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहका अनुसन्धानको कारबाहीलाई तीव्र बनाएको बताएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा अख्तियारलाई दबाब बढेकाले पनि अनुसन्धानलाई गति दिइएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा वार्षिक रूपमा पर्ने मुद्दामध्ये ५० प्रतिशत बढी मुद्दा स्थानीय तहसँग सरोकार राख्ने पाइएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएपछि शिक्षा र संघीय मामिलाअन्तर्गतको स्थानीय तहका मुद्दा गरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दाको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्दा मानवीय हिसाबले समेत निन्दनीय व्यवहार हुने गरेको आयोग सम्बद्ध अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन् । आयोगको ३५औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा मात्रै ५३ दशमलव ८४ प्रतिशत उजुरी परेको हो । ३४औं प्रतिवेदनअनुसार २०८०–०८१ मा ५४ दशमलव ७ प्रतिशत उजुरी आयोगमा परेका थिए । स्थानीय तहबाट भएका अनियमितताउपर उजुरी लिने, छानबिन गर्ने र आरोपपत्र दर्ता गर्ने कामलाई तीव्रता दिँदा नागरिकमा सुशासनप्रति भरोसा बढ्ने विश्वास लिइएको आयोग प्रवक्ता पौडेलले बताए । आयोगले अनुसन्धान गरी आरोपपत्र दायर गरेका मुद्दाहरूमा बालिका तथा किशोरीहरूलाई विद्यालयमा प्रयोग गर्नका लागि खरिद गर्ने सेनेटरी प्याडदेखि ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपांगता भएका नागरिकलाई दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अनियमिततासमेत रहेको छ । विद्यार्थीलाई वितरण गरिने पाठ्यपुस्तक र स्वास्थ्य संस्थाबाट वितरण गरिने औषधिमा समेत स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । स्थानीय तहमा विद्यालय खाजा कार्यक्रमको रकमसमेत हिनामिना गर्ने गरेको पाइएको छ । विद्यालय प्रशासन र स्थानीय तहका कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । स्थानीय तहमा स्थानीय पूर्वाधार निर्माण गर्दा कमसल काम गरी गराई लाभ लिने आमप्रवृत्तिकै रूपमा बढेको समेत उजुरीहरूबाट पाइएको छ । स्थानीय तहका अधिकांश उजुरी पूर्वाधार तथा सार्वजनिक निर्माणमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी आउने गरेको पाइन्छ । पक्की बाटोलाई कच्ची भनेर हुने सिफारिस र घर टहरा भए नभएको सिफारिसमा एउटै सम्पत्तिमा अनेक सिफारिस हुने गरेको अनुसन्धानका क्रममा भेटिने गरेको अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहबाट घुस रिसवत लिएर अनौठा सिफारिसहरू हुने गरेको समेत अख्तियारको अनुसन्धानमा खुल्ने गरेको छ । एउटै जग्गाको घरबाटोमा बैंकिङ प्रयोजनका लागि सिफारिस लिँदा ठूलो घरबाटो र राजस्व असुली प्रयोजनमा सानो घरबाटो भन्दै सिफारिस गरेको उजुरी आउने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आएका उजुरीहरूको सूक्ष्म विश्लेषणमा प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको मिलेमतो हुने गरेको पाइएको छ । अख्तियारका अधिकारी भन्छन्– ‘ढुंगा गिट्टी तथा नदीजन्य सामग्री उत्खनन तथा संकलनमा तीनवटा पक्ष जोडिएको जस्तै पाइन्छ, राजस्व हिनामिना, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी उत्खनन गर्न दिने र अधिक उत्खनन हुँदा बेवास्ता गर्ने स्थानीय तहको प्रवृत्ति नै पाइएको छ ।’