रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र ४,

मुलुकमा राजा फर्काउन भन्दै वर्तमान व्यवस्था विरोधी दल तथा समूहका व्यक्तिहरूले पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीलाई अघि सारेर ‘राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ घोषणा गरेका छन् । तर, सोमबार घोषणा गरिएको उक्त समितिलाई लिएर संसदको पाँचौँ ठुलो दल राप्रपाभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । पार्टीका केही साथीहरू उक्त समिति घोषणा कार्यक्रममा सोमबार उपस्थित भए पनि आफूसँग भने कुनै सल्लाह नभएको लिङ्देनको भनाइ थियो । ‘केही साथीहरू के बुझेर जानु भयो, त्यो छलफलको विषय हुन्छ । हामीलाई नवराज सुवेदीले समान विचारधारा भएका साथीहरूको बीचमा एउटा बैठक गर्ने भनेर भन्नु भएको चाहिँ हो । त्यहीअनुसार हामीले प्रतिनिधि पठाएका थियौँ’, उनले भने, ‘अहिले एक्कासि निर्णय भएको खबर आएको छ । जुन प्रक्रियामा हामी सामेल नै छैनौँ भने त्यसको बारेमा कुनै टिप्पणी छैन ।’ समितिमा आफूलाई पनि राखिएको भनेर प्रचार आएपनि थाहै नभएको समितिमा बस्ने कुरा नआउने उनको भनाइ थियो । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई नै बाइपास गरेर समिति घोषणा गरेको खुलासा भएको छ । समिति अन्तरगतको निर्देशक समितिमा लिङ्देनसहित ११ जना रहेपनि उनीसँग कुनै छलफल नै नभएको पाइएको हो । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै लिङ्देनले आफू उक्त समितिमा नरहेको बताए । सोमबार राति रातोपाटीसँग कुरा गर्दै लिङ्देनले भने, ‘हामी यो प्रक्रियामै सामेल छैनौँ । हामीलाई जानकारी नै नभएको विषय हो ।’ यद्यपि हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलन जसले गरेपनि पार्टीको साथ, सहयोग र समर्थन भने स्वाभाविक हुने उनको भनाइ थियो । स्रोतका अनुसार पूर्वराजाकै चासोमा सुवेदीलाई राजतन्त्र फर्काउने मिसनका साथ संयोजक बनाइएको हो । लिङ्देन राजसंस्था स्थापनामा प्रतिबद्ध नरहेको निष्कर्षसहित पूर्वराजाले उनलाई बाइपास गरेर सुवेदीलाई अघि सारेको स्रोतको दाबी छ । सुवेदी राप्रपाकै अनुशासन समितिको अध्यक्षको भूमिकामा रहेका छन् भने अब समिति घोषणा भएसँगै उनले आफू उक्त समितिमा नरहने बताएका छन् । लिङ्देनले सुवेदीको कमिटीमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने प्रश्न त सुवेदीले नै उठाइदिएको बताए । ‘हाम्रो पार्टीको अनुशासन समितिको अध्यक्ष उहाँले आन्दोलनको संयोजक बस्नका लागि पार्टीको सदस्य हुनका लागि अयोग्य ठान्नुभयो भने हामी त झन् बस्ने कुरै भएन’, लिङ्देनले भने । उनले मंगलबार पार्टी कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्न लागेको भन्दै यसबारे बैठकमा वृहत् छलफल हुने बताए । सुवेदी नेतृत्वको समिति घोषणा कार्यक्रममा राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा, डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर राणा, कुन्ती शाही, राजेन्द्र गुरुङसहित नेताहरू नीलकण्ठ काफ्ले, हेमजंग गुरुङ, प्रदीप उदय, विक्रम बहादुर थापा, जनकराज पाठकलगायतको सहभागिता थियो । राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले आफूहरूसँग यसबारे कुनै सल्लाह नभएको बताए । सल्लाह बिनै बनेको समितिमा कमल थापाको नाम रहेको उल्लेख गर्दै उनले मंगलबार पार्टीको बैठक बोलाइएको र यसबारे आवश्यक निर्णय हुने बताए । यस्तै दुर्गा प्रसाई, अस्मिता भण्डारी, केशर बहादुर विष्टसहित राजावादी प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो । तर लिङ्देनका साथै समितिमा रहेका भनिएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पनि सहभागी थिएनन् । डिल्लीबजारस्थित भोजन गृहमा भएको घोषणा सभामा चैत दोस्रो साताबाट संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्यको पुनस्र्थापना, संघीयता खारेजी, लगायत एजेन्डासहित आन्दोलनमा जाने संयोजक सुवेदीले जानकारी दिए । उनले उल्लेखित साझा एजेन्डाका लागि मोर्चा बनाइएको समेत बताए । संयुक्त जनआन्दोलन समितिको प्रतिबद्धतापत्रमा प्रमुख दलका नेताप्रतिको अविश्वास, आक्रोश र घृणा एकैसाथ चुलिएको दाबीसहित अब राजतन्त्रको विकल्प नभएको जिकिर गरिएको छ । ‘राष्ट्रलाई यो प्रतिकूल अवस्थाबाट अनुकूल अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सहज छैन । कुनै एक दल वा नेताको चाहना वा प्रयासबाट मात्र पनि सम्भव छैन’, प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘देशमा विद्यमान एवम् क्रियाशील सबै राजनीतिक दल, संस्था, शक्ति र समूहबीच समावेशिता, सहअस्तित्व र समझदारीको जगमा सहकार्य हुनसके मात्र राष्ट्रलाई सुगम, सहज र अनुकूल अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सकिने छ। त्यति गर्न सके मात्र भावी पुस्तालाई हाम्रा गौरवशाली वीर पुर्खाको नासोको रूपमा सार्वभौम, सुदृढ र समृद्ध नेपाल हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ ।’ राप्रपाका नेता जनकराज पाठकका अनुसार ८० कटेका सुवेदी नेतृत्वको निर्देशक समितिमा अस्मिता भण्डारी, कमल थापा, केशर बहादुर विष्ट, दुर्गा प्रसाईं, पशुपति शमशेर राणा, प्रकाश चन्द्र लोहनी, रमा सिंह, रवीन्द्र मिश्र, राजेन्द्र लिङ्देन र हरिबहादुर बस्नेतलाई सदस्य राखिएको छ । जसमध्येबाट सदस्य सचिवको भूमिकामा रवीन्द्र मिश्र रहनेछन् । समितिले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ । उनले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि सबैसँग सहकार्यका लागि सुवेदीको नेतृत्वमा समिति बनाइएको दाबी गरे । विद्यमान दुरुह अवस्थाबाट राष्ट्र र जनतालाई उन्मुक्ति दिलाउने अभिप्रायले ज्ञानेन्द्र शाहबाट गत फागुन ७ गते सहयोगको निमित्त देशवासीको नाममा भएको आह्वान भएअनुसार आफूहरू अघि बढ्न लागिएको जिकिर गरिएको छ । त्यसैगरी देशका विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रहरूमा सम्पन्न आमसभा र र्‍यालीहरूमा हुँदै आएको विशाल जनसहभागिताले परिवर्तन अब अपरिहार्य एवम् अवश्यम्भावी भएको पुष्टी गरेको समितिको जिकिर छ । शान्तिपूर्ण संक्रमणमार्फत नवीन समझदारीको प्रस्तावलाई दलहरूले तत्काल संशोधन नगरेको खण्डमा संयुक्त जनआन्दोलनमा जान बाध्य हुने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ। जसअनुसार राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि समिति मातहत निर्देशक समिति र आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।नेपालको परिप्रेक्षमा राजनीतिक दलहरूलाई न्यूनीकरण गरेर वा राजसंस्थालाई निषेध गरेर देशको हित नहुने रहेछ भन्ने प्रस्ट भइसकेको जिकिरसहित प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, २०४७ सालको संविधानलाई आधार मानेर २०७२ सालको संविधानका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई समेट्दै प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबीच सर्वपक्षीय सम्मेलन मार्फत देश शान्तिपूर्णरूपमा नवीन समझदारी मा जाओस् भन्ने सम्पूर्ण राष्ट्रवादी राजसंस्थावादीहरूको चाहाना हो ।’ जसमा अगाडि भनिएको छ, ‘नवीन समझदारी त्यस्तो अवधारणा हो, जहाँ देशको शान्ति, स्थिरता, सामाजिक सौहार्दता, धर्म–संस्कृति, परम्परा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकका रूपमा राजसंस्था अनि नियमित राज्य सञ्चालनका लागि राजनीतिक दलहरू दुवै अटाउन सकुन् ।’ राप्रपाले हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै आन्दोलन परिचालन समितिको जिम्मेवारी महामन्त्री धवलशमशेर राणालाई दिएको छ । उक्त समिति समेत अब सुवेदीको समिति मातहत हुने भनिएको छ । निर्देशक समितिको प्रमुख सल्लाहकारमा डा जगमान गुरुङ तथा सल्लाहकारमा बुद्धिराज बज्राचार्य, डा शास्त्रदत्त पन्त, डा राजेश अहिराज र खेमराज सेडाई रहेका छन् ।निर्देशक समिति अन्तर्गत गठन हुने आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक डा धवल शमशेर राणा रहने र संयुक्त आन्दोलनका लागि भविष्यमा जोडिने पक्षहरू पनि आन्दोलन परिचालन समितिमा समावेश हुन सक्ने सुवेदीले बताए । संयुक्त जनआन्दोलन पार्टी या समूहको नभई, राष्ट्रिय झन्डामा हुने बताइएको छ । यस्तै आन्दोलनको अवधिभर राजावादीहरूले एक अर्काको आलोचना नगर्ने भनिएपनि अहिले नै लिङ्देन असन्तुष्ट भइसकेका छन् । प्रचण्डले ओली र देउवासँगको अनौपचारिक संवादमा मिलेर अघि बढ्नेबारे प्रस्ताव गरेका हुन् । राजावादीहरूले चैत दोस्रो सातादेखि आन्दोलनको तयारी थाल्दै गर्दा गणतन्त्रवादी शक्तिहरू पनि एकताबद्ध हुन थालेका छन् । त्यसका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारिसकेका छन् । गणतन्त्रविरुद्ध राजावादी शक्तिहरूले षड्यन्त्र गरिरहेकाले त्यसलाई असफल बनाउन ओली र देउवासँग विभिन्न ढंगले संवाद अगाडि बढाइएको प्रचण्डका स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले बताए । तर तीन नेताबिच प्रत्यक्ष भेटघाट भने नभएको उनले स्पष्ट पारे । ‘प्रतिगामीहरू सलबलाएका कारण व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न भएकाले गणतन्त्रका पक्षधर एक हुनुपर्ने कुरा गर्नुभएको हो । सरकारमा जाने वा अन्य विषयमा कुनै कुरा भएकै छैन । माओवादी सरकारमा जाने हल्ला निराधार हो’, आचार्यले सोमबार रातोपाटीसँग भने । फागुन २५ मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पोखराबाट फर्किने क्रममा विमानस्थलमा दशौँ हजारले स्वागत गरेसँगै पूर्वराजा र राजावादी हौसिएको बताइन्छ । तर, इतिहास बनिसकेको राजतन्त्र फर्किन नसक्ने भन्दै राजावादी सलबलाए आफूहरू चुप लागेर नबस्ने गणतन्त्र पक्षधर नेताहरू बताउँछन् । यसको सन्देश माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितका नेताहरूले सार्वजनिक रुपमै पूर्वराजाविरुद्ध कटाक्ष गरेर दिइसकेका छन् । यस्तै संसदमा समेत राजावादीहरूको गतिविधिको विरोध हुन थालिसकेको छ ।यस्तै समाजवादी मोर्चाले संघीयता र गणतन्त्रको विरुद्धमा भइरहेको चलखेलको विरोधमा चैत १५ गते प्रदर्शन गर्ने निर्णय पनि गरिरहेको छ । यस्तै गणतन्त्रवादी दलका नेताहरूले राजावादीको गतिविधिको चर्को आलोचना समेत सुरु गरिसकेका छन् । ८० वर्षको उमेर पार भइसकेका सुवेदी रामेछापमा जन्मिएका हुन् । राष्ट्रिय पञ्चायत (नेपाल संसद) का पूर्व अध्यक्ष उनको पञ्चायती व्यवस्थामा निकै जगजगी थियो । सन् १९६० मा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी युनियनको पहिलो अध्यक्ष निर्वाचित भएर सक्रिय राजनीतिक जीवन सुरु गरेका थिए। उनी पञ्चायती व्यवस्थामा स्थापनादेखि नै सामेल भई लगातार संसद सदस्य रामेछाप जिल्लाबाट निर्वाचित भएका थिए। उनी पञ्चायतकालीन मन्त्रीसमेत हुन् । पछिल्लो समय उनी राप्रपाको अनुशासन समितिमा रहनुबाहेक राजनीतिको थप दृश्यमा थिएनन् ।