ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो

रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुण २१,

मुलुकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा दोषी ठहर भएका र सफाइ पाएकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको भन्दै अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले चार पूर्वमन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । दोषी ठहर भएकाहरूलाई बढी सजाय हुनुपर्ने अनि सफाइ पाएकाहरूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने माग राखेर अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो । अख्तियारले कलाधर देउजासहित १ सय १० जनालाई प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । अख्तियारले अरू ६५ जना जग्गाधनीको जग्गा जफत हुनुपर्ने मागसमेत राखेर पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका आरोपितलाई कम सजाय गर्ने र कतिपयलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीमाथि ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो । पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पनि ९ करोड ६५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविलाल पन्त, हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका तत्कालीन कानुन उपसचिव विनोदकुमार गौतममाथि ९ करोड ६५ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका १ सय ७५ जनामध्ये ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो । ५० जना कुनै न कुनै समयका जग्गाधनी हुन् । ३२ जना मोही तथा हकदार हुन् भने ६० जना सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्ति हुन् । त्यस्तै, पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीमाथि ७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । भ्रष्टाचार आरोपको सूचीमा २२ रोपनी जग्गा ‘घुस’ लिएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह र उनकी पत्नी उर्मिला, गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी र उनकी पत्नी भुवनकुमारी चापागाईं, सासू सोदाकुमारी चापागाईंसमेत छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सबैभन्दा बढी बिगो रामकुमार सुवेदीलाई तोकिएको छ । अख्तियारले उनीविरुद्ध ५२ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो । उनीपछि धेरै बिगो मागदाबी भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट गरिएको छ । दुवैबाट ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । उनीहरूलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समेत अनुचित प्रभावमा पारेर ललिता निवासभित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा दिने र दिलाउने, सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा हालसाबिक गर्ने र गराउने, सार्वजनिक जग्गामा कृत्रिम रूपमा अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही खडा गर्ने गराउने, बालुवाटारभित्रको विशिष्ट व्यक्ति निवासभित्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने गराउनेलगायतका आरोप लगाइएको छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अन्यायमा परेकालाई जग्गा फिर्ता दिने वा मुआब्जा दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । अन्तिमपटक ५ भदौ २०४७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसुधार हदबन्दी लाग्ने भए त्यसबाहिरको जग्गाको हकमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने वा जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो । २०४७ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो । आफ्नो जग्गा पञ्चायतले अन्यायपूर्वक हडपेको भन्दै सुवर्णशमशेरका परिवारलगायतले सरकारसँग जग्गा फिर्ता मागेका थिए । पञ्चायतले अन्यायपूर्ण जग्गा जफत गरेका कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता मुलुकभरि नै थिए । सरकारको नीतिगत निर्णयपछि भूमाफिया सो जग्गा कसरी हडप्ने भनेर सक्रिय भए । जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भूमाफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन् । उनीहरूसहित १ सय १० जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २६ माघ २०७६ मा बिगो, कैद र जरिमानासहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘तत्काल नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को ३१ वैशाख २०६७ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयका आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गई सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै खारेज गर्नु’ भनेको थियो । त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक निर्णयका आधारमा मात्र सुवर्णशमशेर राणाका परिवारले जग्गा फिर्ता लिन सक्दैनथे । राणा परिवारको जग्गा सरकारले जफत गरेको थिएन । २०१८ सालको जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो ।