सरोकारवालासँग जलविद्युतको शेयरमार्फत विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्न ऊर्जामन्त्रीको छलफल

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ २७,

मुलुकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जलविद्युतको शेयरमार्फत गरिब तथा विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्न आवश्यक पर्ने शेयर लगानीका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छन्। छलफलमा ऊर्जामन्त्री खड्काले दिनभर काम गरेर बिहान बेलुका छाक टार्न समस्या भएका नागरिकलाई लक्षित गरी सरकारले विना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा शेयर पाउने व्यवस्था गर्न लागेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए। मन्त्री खड्काले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको दोस्रो संशोधनमार्फत विना धितो गरिब तथा विपन्न वर्गलाई दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म शेयर दिनेबारे आज अर्थ मन्त्रालय, बैंकिङ क्षेत्र र ऊर्जा उत्पादकसँग छलफल गरेका हुन्। ‘गरिब तथा विपन्न वर्गलाई समृद्ध बनाउन नसकेसम्म हामीले कल्पना गरेजस्तो समृद्ध नेपाल निर्माण हुन सक्दैन, उक्त वर्गलाई समृद्ध बनाउन दायित्व तपाईँहामी सबैको हो,’– मन्त्री खड्काले भने। प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार सबैको भएकाले तल्लो वर्गको लागि सबैले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले जलस्रोतमार्फत मुलुकको समृद्धिसँगै समाजवादको विकास गर्न सरकार लागेको बताए। उनले सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्य लिएकाले यसलाई पूरा गर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको भूमिका रहेको बताइन्। उनले यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न अवरोध नीति, नियमलाई मन्त्रालयले परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्ने उल्लेख गरिन्। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव दीर्घराज मैनालीले जलविद्युतको विकासमार्फत गरिब तथा विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्न ऊर्जा मन्त्रालयले लिएको लक्ष्य राम्रो भएको बताए। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई विकासको बाटो लैजान यस्तो कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो। सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी’ भन्ने नाराका साथ जनताको जलविद्युत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत जलविद्युत क्षेत्रमा थुप्रै नागरिकले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण भएको बताउँदै उक्त कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताए।