सत्तारुढ दल कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने कसरतमा

रासंसा/काठमाण्डौ, पौष १७,

मुलुकमा कानुन निर्माणमा रफ्तार बढाउन सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेले काम गरिरहेका छन् । यी दुई दलले संयन्त्र नै बनाएर काम गरिरहेका हुन् ।बैठकमा विधेयकबारे दुई दलले आआफ्नो दलका समितिमा रहेका सदस्यसँग भएको परामर्श/छलफलबारे जानकारी गराउने काम भएको उनको भनाइ छ । साथै समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई आगामी संसद् अधिवेशनबाट पारित गर्न समितिमा कांग्रेस र एमालेद्वारा तोकिएका तत् समितिका संयोजकलाई थप क्रियाशीलता भई कार्य गर्न आग्रह गर्ने निर्णय पनि भएको उनले बताए । उक्त संयन्त्रको बैठक बिहीबार एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको छ । उक्त बैठकले संघीय संसद्मा विचाराधीन विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गरेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले एमाले र कांग्रेसका प्रमुख सचेतकहरूलाई विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो अघि बढाउन प्रतिपक्षमा रहेका दलसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ । ‘छलफलपछि कार्यदलको आगामी बैठक २०८१ साल पुस २४ गते बिहान ११ः०० बजे नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने र भएका प्रगतिहरूबारे समीक्षा गर्ने निर्णय भएको छ,’ घिमिरेले भने । संयन्त्रको यसअघि बसेको बैठकले संसद्मा विचाराधीन विधेयकका विषयमा दलहरूले आआफ्नो संसदीय दलमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयस्वरूप एमालेले सांसदहरूलाई राखेर छलफल गर्दै समितिअन्तर्गत रहेका विधेयकको विषयमा फोकल पर्सन तोकेको छ । सांसद नैनकला थापाले कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेका विधेयकउपर पहल गर्ने जिम्मेवारी पाएकी छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेका विधेयकउपर पहल गर्ने जिम्मेवारी पार्टी सचिवसमेत रहेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले पाएका छन् । सांसद गोकर्ण विष्टले पूर्वाधार समितिको जिम्मेवारी पाएका छन् । एमालेले मंगलबार बैठक राखेर फोकल पर्सन तोक्ने काम गरेको हो । जसअन्तर्गत सांसद रद्युजी पन्तले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका विधेयकबारे छलफल र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । यस्तै पार्टीले अर्थ समितिमा रहेका विधेयकमाथि छलफल गर्न र अगाडि बढाउने पहल लिने जिम्मेवारी सांसद सूर्य थापालाई दिएको छ । संयन्त्रमा छलफल र निर्णयपश्चात् सत्ताको सहयात्री दल कांग्रेसको पनि बैठक बसेको छ । बैठकमा संसदीय समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूसँग छलफल चलेको थियो । संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिमा विचाराधीन विधेयक कतिपय टुंगोमा पुगेको र र कतिपय छलफलका क्रममा रहेकाले यथासम्भव आगामी संसद् अधिवेशनमा पारित गर्न सक्रियतापूर्वक कार्य गर्ने निर्णय भएको छ । ‘हामीलाई के विश्वास छ भने समितिमा जतिसक्दो छिटो यी विधेयकहरूलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याएर संसद्को अगामी अधिवेशनमा यी पन्ध्रवटै विधेयकहरू पारित गर्नको लागि हामीले माननीय सदस्यहरूसँग आग्रह गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले पनि तदारुकताका साथ विधेयकमाथि समितिमा छलफल गरेर अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।’ कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियारका अनुसार संसदीय दलले विचाराधीन विधेयकलाई संसद्को आगामी अधिवेशनमा पारित गर्ने गरी काम गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई आग्रह गरेको छ । बैठकमा समितिमा रहेका विधेयकको अवस्था र ती विधेयक पारित हुन नसक्नुका कारणबारे पार्टीका सांसदहरूसँग छलफल गरिएको भनाइ परियारको छ । सांसदहरूले समितिमा विचाराधीन विधेयकहरू टुंगोमा पुर्याउन तदारुकताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइन्छ । बर्खे अधिवेशन सम्पन्न भएको चार महिना बित्दा पनि सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छैन । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनमा २० विधेयक विचाराधीन छन् । जसअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा १५ र राष्ट्रियसभामा ५ वटा छन् । सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन), सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन), धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक छन् । एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार पुस अन्त्यमा सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि समितिहरूले भएका विधेयक पास गरेर फुल हाउमा पठाउनुपर्ने र आफूहरूले मिहेनत गरिरहेको भनाइ उनको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन), भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन), निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) र संघीय निजामती सेवा विधेयक छन् । यीमध्ये तीन विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा लैजाने गरी तयारी भएको समिति सभापति रामहरि खतिवडा बताउँछन् । समितिभित्र निजामती कर्मचारी विधेयक, अख्तियार विधेयक‚ भ्रष्टाचार विधेयक समानान्तर रूपमा छलफलमा छन् । पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक र जलस्रोतसम्बन्धी दुई विधेयक छन् । यसबाहेक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक विचाराधीन छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकास समितिमा समान दुई–दुई विधेयक छन् । यस्तै कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा समान एक–एक विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रियसभामा पाँचमध्ये चार विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलमा छन् । जसमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१‚ तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१‚ नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ र मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा छन् । पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ भने राष्ट्रियसभामा दर्ता भई सभाका सदस्यलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको छ ।