सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयनमा

रासंसा/काठमाण्डौ, पौष १५,

मुलुकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार सरकारको सिफारिसमा ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेसँगै सहकारी बोर्ड खारेज भई शक्तिशाली सहकारी प्राधिकरण गठनको बाटो खुलेको छ । जसअनुसार सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन भएको छ । अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको खारेजीसँगै चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सरेको छ । सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश स्वीकृतसहित जारी भएपछि केही ऐनसमेत संशोधन भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका हुन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले सो अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेशले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्दै सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा पनि तोकिएको छ । एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म, बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्न सकिनेछ । अध्यादेशले २ वर्षभित्रमा व्यक्तिगत बचत तथा कारोबारको सीमालाई समायोजन गर्ने समय दिएको छ । अध्यादेशमार्फत बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने उल्लेख छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरेर बचतकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत तत्काल फिर्ता गर्ने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ । यसैगरी, संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सदस्यले सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ । अध्यादेशमा सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बनाउने उल्लेख गरेको छ । सोही समितिले सिफारिस गरेका तीन जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरको बैंक वा वित्तीय संस्था र सहकारीमा १५ वर्षको कार्यानुभव भएको वा नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीको कर्मचारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नेगरी, सहकारी हेर्ने मन्त्रालयको सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारीसमेत ५ सदस्य रहनेगरी प्राधिकरण बोर्ड गठन व्यवस्था भएको छ । जसमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक जना विज्ञ सदस्य र बैंकिङ वा सहकारी क्षेत्रमा १० वर्ष कार्यानुभव भएको व्यक्ति सदस्य हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । सहकारी संस्थाहरूले सेयर पुँजीको १८ प्रतिशतसम्म सेयर लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै १५ प्रतिशत सीमा तोकेको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सञ्चालक समितिमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक हुन नपाउने भएको छ । एउटै व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सञ्चालक हुन पनि रोक लगाएको छ । ऐन संशोधनमार्फत सहकारी संस्था दर्ता गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई मात्रै तोकिएको छ । यसअघि प्रदेश र संघीय सरकारले समेत सहकारी संस्था दर्ता गर्दै आएकामा अब स्थानीय तहबाट मात्रै सहकारी दर्ता हुने भएको हो । अध्यादेशमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दै सहकारी संस्थालाई पनि कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था भएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको सूचना प्राप्त गर्ने, कर्जासम्बन्धी सूचना सदस्य सहकारीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको हो । सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्यको उजुरी आवश्यक पर्ने भएको छ । यसअघि २५ सदस्यले बचत फिर्ता नभएको भनी रजिस्ट्रारसमक्ष उजुरी दिए छानबिन गरी समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर, प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र नहुने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । मुद्दा मिलापत्र गर्दा प्रतिवादीको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने भए सो फुकुवासमेत गरी सम्बन्धित अदालतले मिलापत्र कार्यान्वयन गरिदिनुपर्ने व्यवस्था भएको हो । सहकारी ठगी मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्नेगरी सहकारी ऐन संशोधन भएको छ । प्रतिवादीलाई कुनै अदालतमा चलेको बचतकर्ताको बचत रकम भुक्तानी दिन नसकेको वा बचत रकम हिनामिना गरेको वा सहकारी ठगी गरेको भनी दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने अन्य फौजदारी मुद्दामा सदस्यको बचत रकम वा हिनामिना भएको बचत रकम फिर्ता गरेकाले मिलापत्र गराइपाऊँ भनी निवेदन दिए मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था भएको हो । अध्यादेशले सदस्यले जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने जनाएको छ । सदस्यले जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकैपटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आएमा ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ । बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गर्दै ‘वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्था भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।