स्काउटको ५ करोड भाडा मन्त्री खड्काको कम्पनीले अझै तिरेन

रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग २३,

मुलुकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का सञ्चालक रहेको कम्पनीले सम्झौताअनुसार जग्गा र भवनको भाडा नबुझाएको भन्दै नेपाल स्काउटले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दिएको निवेदन १० महिना बित्दा पनि छलफल चलाइएको छैन । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा संखुवासभाबाट निर्वाचित सांसद खड्का सञ्चालक रहेको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले स्वयंसेवी संस्था स्काउटको ३ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको थियो । उक्त कम्पनीले भाडाबापत ५ करोडभन्दा बढी बुझाउन बाँकी छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले भने नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जग्गा भाडा छुट गराउन निरन्तर ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् । तीन रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएका खड्काको कम्पनीले सम्झौताविपरीत ९ रोपनी जग्गा हडपेर १५ वर्षसम्म भोगचलन गरेको थियो, सम्झौता सकिएपछि पनि जग्गा नछाडेको र समयमा नै भाडा भुक्तानी नगरेको विषय अदालत प्रवेश गरेको थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि वडा कार्यालयसम्मलाई पत्र लेख्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि नेपाल स्काउटले अदालतको फैसलाअनुसार खड्का सञ्चालक रहेको कम्पनीबाट भाडा उठाउन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग सहयोग मागेको थियो । स्काउटको सम्पत्ति खाली गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको २ वर्षसम्म उनले अवज्ञा गरेका थिए । चौतर्फी दबाबपछि गत वैशाख ७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले हस्तक्षेप गरेर जग्गा खाली गराई ‘सिल’ गरेको थियो । प्रशासनले त्यतिबेला जग्गा तथा भवनमा सिलबन्दी गरे पनि मन्त्री खड्काको कम्पनीले बक्यौता भाडा नतिरेको स्काउटले जनाएको छ । नेपाल स्काउटले २०८० माघ १४ मा दिएको निवेदनलाई समितिले बेवास्ता गरिरहेको छ । निवेदनमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समिति सचिवलाई आवश्यक कारबाहीका लागि तोक लगाएका थिए । समिति सचिव सुरज दुराले शाखा अधिकृत विकास श्रेष्ठका नाममा तोक लगाए । त्यसपछि निवेदन थन्किएको छ । सचिवालयले उक्त निवेदनका बारेमा समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी गराएको छैन । निवेदनमा नेपाल स्काउटको एकलौटी भोगाधिकार रहेको काठमाडौं महानगरपालिका साविक वडा नं ९ (हाल वडा नं २६) लैनचौरस्थित कित्ता नम्बर १० को खानी विभागसँग सिमाना जोडिएको ३ रोपनी रैकर जग्गा भोगचलन सम्बन्धमा सांसद खड्का सञ्चालक रहेको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिका बीचमा २०६५ मा सम्झौता भएको र त्यसको म्याद २०७५ मा सकिएको उल्लेख छ । स्काउटले राज्यव्यवस्था समिति सभापतिलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको नाम किटान गरिएको छ । सम्झौतामा उल्लेख नभएको पार्किङलगायतका विषयमा खड्काले फर्जी कागजात तयार पारेको र सम्झौतापत्रमा केरमेट गरेर १० वर्षको करार अवधिलाई १५ वर्ष बनाएको जानकारी पनि राज्यव्यवस्था समितिलाई गराइएको छ । स्काउटले राज्यव्यवस्था समितिलाई अनुरोध गर्दै भनेको छ, ‘स्थान खाली गराउन सहयोग गर्नॅपर्ने अधिकारप्राप्त निकायबाट पत्राचार गरिएको लगभग १ वर्ष पुग्दासम्म पनि कुनै प्रभावकारी भूमिका ननिभाएको हुँदा बक्यौता रकम चुक्ता गर्न र स्थान खाली गराउन त्यस समितिमा छलफल चलाई नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिई सम्मानित अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने वातावरण सुनिश्चितताका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिने व्यवस्थाका लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’ स्काउटले राज्यव्यवस्था समितिमा दर्ता गराएको पत्रमा काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतमा खड्काले मुद्दा हारेको पनि उल्लेख छ । खड्काले स्काउटलाई भाडाबापत २०७५ सालमा ५ करोड ४१ लाख ७० हजार ३ सय १४ रुपैयाँ ८५ पैसा तिर्न बाँकी रहेको जानकारी गराइएको थियो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता (केपी शर्मा ओली), उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सबै सांसद, गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २६ को कार्यालयलगायतमा गरिएका पत्राचार पनि स्काउटले राज्यव्यवस्था समितिलाई पठाएको थियो । तर राज्यव्यवस्था समितिले स्काउटको पत्रलाई वास्ता गरेको छैन । खड्काले स्काउटलाई तिर्नॅपर्ने बक्यौताबारे पनि फरक–फरक धारणा आएको संसदीय समिति सभापति खतिवडाको भनाइ छ । ‘पैसा उठाउने कुराको हकमा ठेक्का लिने र दिनेले के–के सर्तका आधारमा गरेका थिए, त्यसअनुसार होला । कति तिर्नॅपर्ने भन्नेबारे स्काउट र खड्काको फरक–फरकबार धारणा थियो,’ उनले भने । स्काउटको पत्रबारे समितिमा छलफल गर्न सकिने खतिवडाको भनाइ छ । ‘यसबीचमा भएका कामको तथ्यगत जानकारी हामीलाई चाहिएको छ,’ सभापति खतिवडाले भने, ‘म राज्यव्यवस्था समितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी भनेर चिन्दिनँ । कांग्रेस नेताका आधारमा कुनै पनि कुरामा विभेद गरेर छलफल नचलाउने गर्दैनौं ।’ राज्यव्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा भने तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विवाद समाधान गर्ने बताएपछि स्काउटको जग्गा र खड्काका विषयमा थप छलफल नगरिएको बताए । ‘हामीले त्यतिबेला गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थियौं । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले रातारात स्काउटको भवनमा ताला लगायो,’ उनले भने, ‘तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्काउटको जग्गाबारे मन्त्रालयमार्फत काम गर्ने भन्नुभयो । समितिले पनि गृह मन्त्रालयलाई नै पत्र लेख्ने हो, त्यही भएर हामी रोकिएका हौं । ताला लगाइएपछि के काम भयो भन्ने जानकारी पनि आएन ।’ सांसद तथा मन्त्री नै सञ्चालक रहेको खड्का ल्यान्डबाट ‘बक्यौता उठाइपाउँ भनी’ जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको स्काउटले जनाएको छ । स्काउटका अनुसार प्रशासनले हस्तक्षेप गर्दासम्म खड्का ल्यान्डले ६ करोड ६२ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । त्यसयता पटक–पटक गरी करिब १ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले जनाए । मन्त्रीले नै भाडाबापत रकम नबुझाएर विवाद कायमै राख्दा जग्गा तथा भवन प्रयोग तथा अन्य पक्षलाई भाडामा लगाउन नपाएर संस्थालाई घाटा भएको स्काउटका अर्का अधिकारीले गुनासो गरे । ‘तोकिएको भाडामा पनि छुट चाहिन्छ भन्दै राजनीतिक तहबाट लबिइङ भइरहेको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रमुख आयुक्तको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री नै उपस्थित भएर यस विषयमा हस्तक्षेप गर्दै आउनुभएको छ ।’ ‘खड्का ल्यान्ड प्रालिबाट जग्गा फिर्ता लिइसकेका छौं । बक्यौता उठिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘सबै पैसा दिलाउन आग्रह गर्दै स्काउटले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।’ भाडा रकम भुक्तानी नहुँदा स्काउट परिसरमा प्रशासनले गरेको सिलबन्दी कायम छ । कांग्रेस सांसदसमेत रहेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले जरिवाना छुट दिन स्काउटलाई निर्देशन दिँदै आएको स्रोतले जनाएको छ । सम्झौतामा प्रत्येक महिनाको बहाल सोही महिनाको १५ गतेभित्र बैंकमा दाखिला गरी सक्कल भौचर स्काउटमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । भाडा रकम समयमा भुक्तानी नगरे दैनिक दुई सय ५० रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने दुईपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख छ । स्काउटको जग्गा भाडामा लिएका सांसद खड्काले आसपासमा थप ९ रोपनी जग्गासमेत हडपेर भाडामा लगाएका थिए । स्काउटको जग्गा र भवन नियन्त्रणमा लिएका खड्काले १५ वर्षदेखि अन्य व्यापारिक संस्थालाई दिएर भाडा उठाउँथे । स्काउटको जग्गाभित्र लैनचौर ब्यांकेट र माई च्वाइस रेस्टुरेन्टको संरचना ५ रोपनीमा फैलिएको छ । बाँकी करिब ७ रोपनी जग्गामा सशुल्क पार्किङका लागि प्रयोग गरिएको थियो । मन्त्री खड्काले आफूले प्रालि छाडेको दाबी गर्दै भाडा बुझाउन सम्बन्धित पक्षलाई भनिसकेको बताए । ‘सबै रकम बुझाइसकेको हुनुपर्छ । कति भाडा लिन बाँकी छ, त्यो स्काउटलाई थाहा होला,’ उनले भने, ‘पुरानो कुरा मैले त बिर्सी पनि सकें ।’ खड्काले आफ्नो सम्पर्क कार्यालयसमेत स्काउट परिसरमै स्थापना गरेका थिए, जहाँ पार्टीको झन्डा राख्ने गरिएको थियो । भाडामा दिएको भवनमा विद्युत् र पानीको महसुलसमेत स्काउटका नाममा उठ्थ्यो ।