यसअघिकै मौद्रिक नीतिलाई राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिने

रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग १४,

मुलुकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । चालू आवको पहिलो तीन महिनाको तथ्यांकगत समीक्षामा मात्र केन्द्रित भएको राष्ट्र बैंकले यस मौद्रिक नीतिको समीक्षामा खासै कुनै परिवर्तन नगरी यसअघिकै नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । चालू आवका लागि गत साउनमा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई नै निरन्तरता दिइएको छ । यसपटक नीतिबाटै मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप बिस्तारमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले आर्थिक क्षेत्रलाई स्थिर राख्दै चालू आवको मौद्रिक नीतिका प्राथमिकतालाई निरन्तरता दिन परिवर्तन आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ । मौद्रिक नीतिले मुलुकको आर्थिक परिदृश्यलाई अपेक्षाकृत रूपमा चलायमान बनाएको मूल्यांकन गर्दै राष्ट्र बैंकले यसलाई स्थिरतामै अघि बढाउने रणनीति लिएको छ । मुद्रास्फीतिको जोखिम यथावत भएकाले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा थप लचिलो बनाउने अवस्था नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत यसअघिकै मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ । यस्तै, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि यस समीक्षामा चलाइएको छैन । अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक औजार र नियामकीय औजारमा कुनै परिवर्तन नरहेको निष्कर्षसहित त्यसैलाई निरन्तरता दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसैगरी, मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको र गत असोजमा आएको भीषण बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिपछिको पुनर्निर्माणले देशको अर्थतन्त्रको क्षेत्र चलायमान बनाउने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तै, पूर्वाधार निर्माणका गतिविधिले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने केही आधारसमेत देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘भारतमा पछिल्लो समय खाद्यान्न समूहको मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न गई विगत दुई महिनादेखि समग्र मुद्रास्फीति बढेको छ,’ राष्ट्र बैंकले यस मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनेको छ, ‘अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरूले नीतिगत दर घटाउन सुरु गरेको अवस्थामा समेत मुद्रास्फीतिमा चाप कायम रहेका कारण भारतीय रिजर्भ बैंकले नीतिगत दरलाई यथावत राखेको छ ।’ खाद्य वस्तुको मुद्रास्फीतिमा केही चाप पर्ने देखिए पनि गैरखाद्य वस्तुको मुद्रास्फीतिमा खासै चाप नरेहकाले मूल्यवृद्धिमा ठूलो दबाब नरहेको राष्ट्र बैंकले यस मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहन गई गैर–खाद्य समूहको मूल्यमा भने थप चाप नपर्ने अनुमान रहेको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ । चालू आव २०८१÷८२ को वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धि, विमानस्थललगायतका पर्यटन पूर्वाधारहरूको वढ्दो उपयोग, सूचना प्रविधि क्षेत्रको विस्तार तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति तथा क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणलगायतका कारण समग्र माग विस्तार हुने अनुमान रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा खाद्य समूहको मुद्रास्फीति उच्च रहेको, रुस युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति शृंखलामा व्यवधान कायमै रहेकाले उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्नसक्ने जोखिम भने यथावत रहेको औंल्याएको राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार हासिल हुनसक्ने केही आधार देखाएको छ । गत असोजमा आएको अतिभारी वर्षापछि बाढीबाट करिब ४६ अर्बको आर्थिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले यस मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत सडकमार्गलगायतका पूर्वाधारको मर्मत तथा प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणका लागि उल्लेख्य खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा केही चाप पर्ने जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आवको पहिलो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्रले अपेक्षाकृत स्थायित्व देखाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था सन्तोषजनक रहेको र ऋण प्रवाह तथा निक्षेप संकलनमा क्रमिक सुधार भइरहेको उल्लेख छ । यसले मौद्रिक नीतिका प्राथमिकता र उद्देश्यहरू सन्तुलित रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको देखाएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गरिने खर्चले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने र त्यसबाट लगानीका लागि बैंक कर्जाको मागसमेत बढ्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ । देशको आर्थिक सूचकांकहरू सकारात्मक दिशामा रहेको निष्कर्षमा पुगेको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई अपरिवर्तित राख्दै यसको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरूमा जोड दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याजदर व्यवस्थापन, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्वजस्ता प्रमुख मुद्दालाई स्थिर नीतिमार्फत सम्बोधन गरिनु आवश्यक रहेको छ । चालू आवको पहिलो तीन महिनामा राजस्व संकलन, व्यापार घाटा, मुद्रास्फीति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता आर्थिक सूचकांकहरू सन्तुलित रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यी सूचकांकहरूलाई स्थायित्वमै राख्न पनि मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितालाई निरन्तरता दिन खोजेको छ । योे समीक्षा खासगरी मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितालाई नजिकबाट मूल्यांकन गर्न केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले उद्योग, व्यवसाय र वित्तीय प्रणालीलाई पर्याप्त समर्थन पु¥याएको र दीर्घकालीन प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न यसलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुने ठहर गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा आर्थिक स्थायित्वलाई थप मजबुत बनाउन नीति कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिने बताएको राष्ट्र बैंकले यसका लागि बैंकिङ क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन तथा सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रको योगदानलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष उपायहरू अवलम्बन गरिने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि राष्ट्र बैंकले यथावत नै राखेको छ । जसका कारण यस समीक्षाले नीतिगत व्यवस्थामा खासै परिवर्तन नगरेको सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । उनीहरूले यस समीक्षालाई हेर्दा स्थिर नीतिको पक्षमा नै राष्ट्र बैंक रहेको देखिएको बताएका छन् । स्थिर नीतिको पक्षपोषण गर्दै आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिने राष्ट्र बैंकको यस रणनीति अर्थतन्त्रलाई नयाँ ऊर्जासहित अघि बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ । यस मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिकमार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर बजारका लगानीकर्ताको केही अपेक्षाका ’boutमा पनि सम्बोधन हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत सेयर धितो कर्जामा व्यक्तिगत सीमा १५ करोडमा लचकता, सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १ सय २५ मा लचकता र बैंकहरूलाई सेयरमा लगानीका लागि सहजीकरणलगायत तीन मुख्य अपेक्षा कुनै पनि पूरा नभएको सम्बन्धित सरोकारवालाले बताएका छन् । यस समीक्षामार्फत व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जातर्फको १५ करोड रुपैयाँको सीमा हट्ने अपेक्षा गरिए पनि सेयर लगानीकर्ताको सो अपेक्षा पूरा नभएको उनीहरूको भनाइ छ । हाल घट्दो ब्याजदर, पर्याप्त तरलता, मजबुत बाह्य सूचकलगायत सबै पक्षले साथ दिए पनि बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न नसकेको उनीहरूले बताएका छन् । अहिले बैंकमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम सञ्चित रहनु, पर्याप्त तरलताकै कारण बैंक लागत बढेकाले व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जामा १५ करोडको सीमा हटाउन अनुकूल थियो । यस्तो कर्जामा संस्थागतलाई लगाउँदै आएको २० करोड रुपैयाँको सीमा यसअघिको मौद्रिक नीतिमार्फत हटाइएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा कर्जा दिन पाउने सीमा प्राथमिक पुँजीका आधारमा ४० प्रतिशत निश्चित गरिएकाले जति पनि दिन पाउँदैनन् । दिने पक्ष बैंकलाई पनि सीमामा राखिनु र सेयर धितो कर्जा लिने पक्ष व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि सोही सीमामा राखिएको छ ।