प्रधानामन्त्री ओलीको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन जोडबल, विपक्षी दलहरूमा हलचल

रासंसा/काठमाण्डौ, कार्तिक ०२,

मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि विपक्षी दलहरूमा हलचल उत्पन्न भएको छ । शुक्रबार अपराह्न बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्याादेश पेस हुन सक्ने हल्ला चलेपछि विपक्षी दलहरूमा हलचल उत्पन्न भएको हो ।बैठकको अध्यक्षता गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री ओलीको रवैया ठिक नभएकाले चुप लागेर बस्न नहुने धारणा राखेका थिए । बिहान संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकले विपक्षीलाई तर्साउने र फुटाउने नीतिमा सरकार देखिएकाले यसविरुद्ध एकजुट भएर अघि बढ्ने समझदारी बनेको आम जनता पार्टी(आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले जानकारी दिए । ‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विपक्षी दलहरूलाई तर्साउने र फुटाउने नीतिमा ओली सरकार अग्रसर देखिन्छ । यस विषयमा विपक्षी दलहरू एकजुट भएर प्रतिवाद गर्ने समझदारी भएको छ’, अध्यक्ष साहले भने । गृहमन्त्री लेखकसँग महासचिव भुसालको भेटवार्ता भएको एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले स्वीकार गरेका छन् । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा ओली सरकार रहेको आफूले सूचना पाएको पाण्डेले बताए । खासगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले यस विषयमा विशेष चासो राखेका थिए । यस विषयमा अध्यक्ष माधव नेपालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । बिहीबार मात्रै महासचिव घनश्याम भुसालले गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग भेटेर यसबारे चासो राखेका थिए । ‘विपक्षी साना दल फुटाउने, ठुलो दल बन्ने र अन्तमा संसद नै विघटन गर्ने दाउ ओलीको रहेको छ । त्यसतर्फ हामीले कांग्रेसका नेताहरूसँग ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । महासचिव घनश्यामजीले हिजो गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । कांग्रेस संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन्छ कि ओलीको अनुदार, अलोकतान्त्रिक तथा तानाशाहीको पक्षमा उभिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ’, उनले भने । अध्यादेश गृहमन्त्रीले नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने भएकाले आज नै पेस हुने सम्भावना नरहेको मन्त्री लेखक निकट एक नेताले बताए । अध्यादेश ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ खोजिरहेको बुझिएको छ । तर ओलीको प्रस्तावप्रति देउवा मौन रहेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार अध्यादेश ल्याउने सवालमा कांग्रेस मौन रहने नीतिमा छ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा अध्यादेश पेस गर्ने गृहमन्त्रीबाट हो । आज अध्यादेश आउने सम्भावना देखिँदैन । अहिलेसम्म अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा कुनै योजना बनेको छैन’, ती नेताले भने । यता मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा कुनै एजेण्डा नभएको भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले दाबी गरे ।