रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र ३०,

मुलुकमा हालसम्मको कान्छो विश्वविद्यालय बन्ने तयारीमा रहेको नेपाल विश्वविद्यालय नेपालको १४औं विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना हुने भएको छ। तीन दिनअघि प्रतिनिधिसभाको बैठकले सो विधेयक पारित गरेपछि नेपालमा १४औं विश्वविद्यालय बन्न लागेको हो। यसअघि राष्ट्रियसभाबाट सो विश्वविद्यालयको प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको उक्त विधेयक २०८० माथि संसद्को स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले व्यापक छलफल गरेर गत भदौ १४ टुंग्याएको थियो । उक्त प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो । अब नेपालमा जेठो विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयपछि नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लहर बढेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांकअनुसार नेपालमा त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी, कृषि तथा वन, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, नेपाल खुला विश्वविद्यालय रहेका छन् । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको मधेस कृषि र मधेस विश्वविद्यालय, गण्डकी प्रादेशिक विश्वविद्यालय, लुम्बिनी प्राविधिकबाहेक नेपालमा १४ विश्वविद्यालय स्थापना हुने अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८१ लाई पारित गर्न प्रस्ताव पेस गरेलगत्तै उक्त प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो । त्यस्तै, जनकपुरको राजर्षीजनक, योगमाया आयुर्वेदिक र मदनभण्डारी विद्यालय तथा प्रविधि विश्वविद्यालय रहेका छन् । १४ विश्वविद्यालयमध्ये कृषि तथा वन, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय एकैसाथ खुलेका हुन । ती विश्वविद्यालयले त्रिविको सम्पत्ति, क्याम्पस र शिक्षकसमेत व्यवस्थापन भएर सञ्चालन भइरहेका छन् । विधेयकमा विविद्यालयमा संरक्षक, प्राज्ञिक र कार्यकारी परिषद् तथा अनुसन्धान केन्द्र, स्कुल र कलेजलगायत संरचनात्मक सङ्गठन तथा कुलपति, उपकुलपति, राजिस्ट्रार, डीन, निर्देशक र प्रिन्सिपल पदाधिकारी हुनेछन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले अनुसन्धानसहितको अध्ययन, अध्यापनलाई केन्द्रमा राखि गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी उच्च शिक्षा प्रदान गर्न विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले २०७९ मंसिर २० गते दर्ता गरेको उक्त विधेयक यही असार १८ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो । गैरसरकारी क्षेत्रको विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्न लागिएको उक्त विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री पदाधिकारी नहुने गरी प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति रहने छन् । नेपालका खुलाबाहेक सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था छ । खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । संरक्षक परिषद्मा कुलपति अध्यक्ष, उपकुलपति, विश्वविद्यालय रहेको प्रदेशको प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको शिक्षाविद् एक जना, विश्वविद्यालय रहेको स्थानीय तहको प्रमुख, शिक्षाविद्मध्येबाट एकजना र नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पुर्‍याएका प्राज्ञिक व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा दुई महिलासहित पाँचजना सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा छ। संरक्षक परिषद्मा रहेका शिक्षाविद्, नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पु¥याएका प्राज्ञिक व्यक्ति तथा सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान गरेका वा नेपाल सरकारको सेवामा उच्च तहमा रही अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट कुलपति छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै उद्योगपति, रोजगारदाता तथा किसानमध्येबाट दुईजना, विश्वविद्यालयलाई तोकिएको भन्दा बढी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने दाताहरू र सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान गरेका वा नेपाल सरकारको सेवामा उच्चतहमा रही अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट एकजना सदस्य रहनेछन् । राजिस्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । कुलपति विश्वविद्यालयका प्रमुख हुने र उहाँले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । कुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । उपकुलपति हुन कम्तीमा विद्यावारिधि गरेको हुनुपर्नेछ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेको, ३५ वर्ष पूरा भएको जोकोहीलाई उपकुलपति बनाउन सक्ने प्रस्ताव छ । अन्तर विधात्मक अवधारणामा आधारित बहुविषयगत गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत् दक्ष, सिर्जनशील र प्रतिष्पर्धी मानव स्रोतको उत्पादन गर्न,नवीनतम ज्ञानको सिर्जना र नवप्रवर्तन गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सरकारले तोकेको स्थानमा विश्वविद्यालय र त्यसको केन्द्रीय कार्यालय रहने, विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिले तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको कार्यकालमा नवलपुरमा खोल्न जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियाअघि बढाएको थियो ।