प्राधिकरणद्वारा उद्योगलाई महसुल तिर्न फेरि ताकेता

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र २७,

मुलुकमा लामो समयदेखि पेचिलो बनेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि महसुल तिर्न उद्योगीलाई पत्राचार गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा लाइन काटेका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि भदौको दोस्रो साता लाइन जोडेको प्राधिकरणले फेरि कात्तिक ८ गतेभित्र महसुल बुझाउन पत्र पठाउन सुरु गरेको हो। प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा बापत लिएबापतको बक्यौता रकम तिर्न ताकेता गर्दै वितरण केन्द्रहरू मार्फत कात्तिक ८ गतेभित्र बक्यौता तिर्न आग्रह गरेर बुधबार पत्राचार गरेको छ। उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता करिब साढे ६ अर्ब रहेको प्राधिकरणको दाबी छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेर अल्झिएको विवाद विधिवत रूपमा नटुंगिएपछि प्राधिकरणले पत्राचार गरेसँग थप बल्झिने देखिएको छ। डेडिकेटेड’ लाइन विवादमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप चल्दै आएको छ। प्राधिकरणले गत असार १० गते ६१ वटा उद्योगलाई बक्यौता रकम १५ दिनभित्र बुझाउन पत्र काटेको भए पनि उद्योगीले रकम तिर्न मानेनन्। प्राधिकरणले असार २६ देखि २८ गतेसम्म अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टिल र घोराही सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेपछि विवाद चर्किएको थियो। ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रूपैयाँको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरण र उद्योगीबीच नौ वर्षदेखि जारी ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवाद सुल्झाउन सरकारले पहल गरे पनि अझै टुंगो लाग्न सकेन। सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार उद्योगी विद्युत् महसुल तिर्न तयार रहेको बताए पनि प्राधिकरणले लाइन काटेको उद्योगी बताउँछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काटेको लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत साउन ८ गते उद्योगको लाइन जोडेको थियो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तीन महिनामा बक्यौता उठाउने लाइन जोड्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहमत भएका थिए।आयोगले उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० अनुसार निर्देशिकाको दफा १३ को उपदफा १० बमोजिम गुनासो समाधान हुनुअघि उपभोक्ताको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको थियो। ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवाद सुल्झाउन सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। उद्योगीहरूले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन्। डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद हुँदै आएको छ। प्राधिकरणले यही विषयमा पटक पटक लाइन काट्दै जोड्दै आएको छ। लाल आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म तथा २०७५ वैशाखपछि थप महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ। आयोगले डेडिकेटेडका हकमा २०७२ माघदेखि र ट्रंक लाइनका हकमा २०७३ साउन १ देखि कानुन अनुसार प्रमाण पुर्‍याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रीपरिषद्ले आयोगको सिफारिस अनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो। उद्योगीहरूले आफूले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिन प्राधिकरणलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।