खोला किनाराका बस्ती सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्रसित

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र २२,

मुलुकमा २०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाको नदी तथा खोला किनारा क्षेत्रलाई प्रदूषण र विभिन्न निर्माण कार्य निषेधित गर्न गरेको फैसला र नदी सम्बन्धी मापदण्डको पूर्णपाठले यति बेला खोला किनारामा घर भएका स्थानीयहरू त्रसित भएका छन् । त्रसित हुनुपर्ने पनि हो किनभने हुकुम्बासिहरुले संचालन गरेको सुकुम्बासीको अब चाडै नियम कार्यन्वयन हुँदै छ भने उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारा क्षेत्रमा निर्माण निषेधित घोषणा र काठमाडौँ महानगरको सूचनाले स्थानीय अन्योलमा छन् । सर्वोच्चको फैसला पछिको पूर्णपाठमा काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार आसपास अतिरिक्त २० मिटरलाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएकाे उल्लेख छ । अहिले सडकदेखि सदनसम्म यो बहसको विषय बनेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सार्वजनिक सूचना निकाल्न लगाएपछि महानगरको बैठकमा समेत यो विषयमा चर्काचर्की परेको थियो । उपत्यका भित्रका प्रमुख तथा सहायक नदी तथा खोलाहरू बागमती, विष्णुमती, मनोहरालगायतका खोला क्षेत्रमा पर्ने ४० मिटरसम्मको जग्गामा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने फैसलाले जग्गा मूल्यहीन हुने भन्दै स्थानीय जग्गा धनीहरू आक्रोशित भएका छन् । यही विषयलाई लिएर नेकपा एमालेको काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सरकारले २०६५ सालमा बागमती, विष्णुमती र मनोहरामा २० मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने, उपत्यकाका अन्य नदी तथा खोलामा पनि मापदण्ड तय गरेकोमा अहिलेको सर्वोच्चको फैसलाले अब सबै नदी तथा खोला किनारमाथि २० मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने र बनेका संरचना पनि मुआब्जा दिएर हटाउन सकिने भनेको छ ।