सर्वोच्चमा न्यायालय सुधारका लागि बनेका प्रतिवेदन अलपत्र

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र ३,

मुलुकमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायालय सुधारका लागि पटकपटक प्रतिवेदन बने पनि कार्यान्वयन भने नहुने समस्या देखिएको छ । प्रतिवेदनमा न्यायालय सुधारका लागि धेरै कुरा समेटिएका हुन्छन्, तर सो प्रतिवेदन वर्षौंसम्म कार्यान्वयन नहुने गरेको छ । सो अध्ययनमा अदालतभित्र १७ खाले बिचौलियाको पहिचान भएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतकै पहलमा २०६६ र २०७२ सालमा दुईवटा अध्ययन समितिहरू बने । ती अध्ययन समितिले पनि अदालतमा बिचौलियाहरू रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए । तर, जतिपटकका प्रतिवेदनमाथि पनि सुधारको पक्षमा भने सर्वोच्चले ध्यान दिएको पाइँदैन । ३ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा बिचौलिया हावी भएको देखि न्यायाधीश नै बिचौलिया रहेको औल्याउँदै बनेको तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन अलपत्र बनेको छ । यसअघि न्यायालयको विकृति अन्त्यका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले २०६४ सालमा एक अध्ययन समिति बनाएको थियो । न्यायालयको विकृति अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन वर्षौंंदेखि सर्वोच्चमा अलपत्र परेको छ । लामो समयदेखि न्यायालय सुधारका लागि बनेको समितिले विकृति अन्त्य र सुधारका उपाय सुझाउने गरेको छ । पछिल्लो समय तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संयोजकत्वमा बनेको समितिले अदालतभित्र न्यायाधीश नै बिचौलिया भनी प्रतिवेदनमा किटान गरेको थियो । न्यायालय सुधारका उपायहरू पनि सुझाएको थियो । समितिले १४ साउन २०७८ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई २ सय ३४ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सुरुमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकमा राखे पनि त्यसपछि उनीमाथि महाअभियोग लागेसँगै सो विषय अघि बढ्न सकेन । राणाले सो प्रतिवेदन फुलकोर्टमा लैजानै चाहेका थिएनन् । नेपाल बारको दबाब र न्यायाधीशहरूले समेत प्रश्न उठाएपछि उनी बाध्य भएर फुलकोर्टमा लैजान तयार भएका थिए । सो प्रतिवेदनले बिचौलिया रोक्नका लागि पेसी व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो । समितिका अनुसार सर्वोच्चको पेसी व्यवस्थापनमा अनियमितता हुने गरेको र बिचौलियाले हार्ने र जित्ने दुवै मुद्दा ठेक्का लिने प्रवृत्ति रहेको थियो । सर्वोच्च प्रशासनले न्यायालयमा देखिएका भ्रष्टाचार तथा विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न भन्दै विभिन्न समयमा विभिन्न समिति गठन गर्दै आएको छ । यसअघि पनि त्यस्ता धेरै समिति गठन भई सबै समितिले सुधारका खाकासहितका योजना दिए पनि ती सबै हालसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । प्रतिवेदनले न्यायालयमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र न्यायाधीशमार्फत् नै न्याय किनबेच हुने गरेको औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनमा न्यायाधीशहरू आफैं मुख्य बिचौलियाका रूपमा रहने हुँदा न्याय सम्पादनमा गम्भीर समस्या देखिने गरेको निष्कर्षसमेत निकालेको थियो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनको साटो सर्वोच्चले दराजमा थन्काएर राख्दै आएको छ । तत्कालीन न्यायाधीश कार्की नेतृत्वले बुझाएको प्रतिवेदन सर्वोच्चको फुलकोर्टमा ६ फागुन २०७८ मा पेस भएको थियो । प्रतिवेदन फुलकोर्टमा पेस भए पनि पारित गर्न अझै आलटाल भइरहेको छ । राणालाई महाअभियोग लागेसँगै कार्की संयोजकत्वमा रहेको सो प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्चमा गोला प्रथाद्वारा पेसी तोक्न थालियो । पेसी व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन रूपमा सफ्टवेयरमा आधारित स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन) अपनाउने भनिए पनि अझै कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । सो समितिले न्यायालयमा न्याय छिटो हुन नसकेको भन्दै अदालती प्रक्रिया छिटो र छरितो हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । साथै, अदालतबाट नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न अदालतको प्रशासनिक तह सुधार हुनुपर्ने र न्यायाधीश नियुक्तिमा निष्पक्षता कायम गर्नुपर्नेलगायतको सुझाव दिएको थियो । पहिलोपटक न्याय क्षेत्रको बेथिति पहिचानका लागि २०२७ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा राजदरबारले उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन गरेको थियो । जसको समितिमा उपाध्यक्ष बासुदेवप्रसाद ढुंगाना (सांसद), सदस्यहरू रमानन्दप्रसाद सिंह, चूडामणिराजसिंह मल्ल, ब्रह्मदत्त तिवारी, ईश्वरबहादुर श्रेष्ठ, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, पृथ्वीबहादुर सिंह (रजिस्टार) रहेका थिए । सर्वोच्च मात्रै नभई कानुन व्यवसायीको छाता संगठन बार एसोसिएसनले अदालतको विकृति अन्त्य गर्न भन्दै १४ चैत २०६३ मा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । सो समितिमा प्रकाश वस्ती, भरतराज उपे्रती, श्रीकान्त बराल सदस्य थिए । समितिले नौ महिना लगाएर २ सय ५२ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च बारलाई बुझाइएको थियो । त्यतिबेला दिलीपकुमार पौडेल प्रधानन्यायाधीश थिए । अर्यालको संयोजकत्वको समितिले सर्वोच्च अदालतका नेतृत्वकर्ता दिलीपकुमार पौडेल र केदारप्रसाद गिरी तथा त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश हुने क्रममा रहेका मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्मासमक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदा उनीहरू सबैले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर कार्यान्वयन गर्न दिइएको प्रतिबद्धता वचनमै सीमित भएको छ । समितिले न्यायालयमा १७ प्रकारका बिचौलिया सक्रिय रहेका र तिनले नै न्याय हातमा लिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । अर्यालको प्रतिवेदनअनुसार न्यायाधीश र मुद्दाका पक्षहरूबीच भ्रष्टाचारका निमित्त सम्पर्क सूत्रका रूपमा काम गर्ने १७ प्रकारका बिचौलियाहरू यी हुन्–
१. कानुन व्यवसायी २. कानुन व्यवसायीका फर्ममा यस्तै कामका लागि राखिएका कमिसन एजेन्ट वा सहयोगी कर्मचारी ३. अदालतका बहालवाला कर्मचारी ४. पूर्वन्यायाधीश ५. अदालतका पूर्वकर्मचारी
६. मुद्दा खरिद बिक्री गर्ने गिरोह ७. बहालवाला न्यायाधीश ८. राजनीतिक कार्यकर्ता ९. समाजसेवी
१०. न्यायाधीशका सुरक्षा गार्ड ११. न्यायाधीशका पुरेत १२. न्यायाधीशका बगैंचे १३. न्यायाधीशका मित्र
१४. न्यायाधीशका भान्से १५. न्यायाधीशका सवारीचालक १६. न्यायाधीशका अर्दली–कामदार र
१७. न्यायाधीशका नातेदार ।
अनुपराज शर्मा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि २०६६ सालमा तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विकृतिविहीन न्यायापालिकाको विकास अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो समितिको सदस्यमा खिलराज रेग्मी, गिरिशचन्द्र लाल, प्रकाश वस्तीसहित थिए । बिचौलियामा सबैभन्दा खतरनाक पक्षमा कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, राजनीतिकर्मीसमेत संलग्न रहेको उल्लेख गरेको थियो । अदालतमा न्यायाधीशमा गुटबन्दी नै गुटबन्दी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । साथै, न्यायपरिषद्मा राजनीतिक प्रभावले न्यायालय स्वच्छ हुन नसकेको कुरा आंैल्याइएको थियो ।
सो कार्यदलले आंैल्याएका प्रमुख समस्या र सिफारिसमा न्यायालयभित्र आर्थिक अनियमितताले न्याय पाउने वातावरण सुनिश्चितता नभएको उल्लेख गरिएको थियो । न्यायालयमा खुलेयाम भ्रष्टाचार मौलाएको कार्यदलले जनाएको थियो । साथै, न्यायालय सुधारका लागि बिचौलियाको सञ्जाल तोड्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । बिचौलियामा सबैभन्दा खतरनाक पक्षमा कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, राजनीतिकर्मीसमेत संलग्न रहेको उल्लेख गरेको थियो । अदालतमा न्यायाधीशमा गुटबन्दी नै गुटबन्दी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । साथै, न्यायपरिषद्मा राजनीतिक प्रभावले न्यायालय स्वच्छ हुन नसकेको कुरा आंैल्याइएको थियो । सर्वोच्चमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार मुद्दा नहेरिने गरेपछि सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा न्यायपालिकामाथिको विकृति विसंगति अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । प्रकाश वस्तीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिका सदस्य श्रीकान्त पौडेल, नहकुल सुवेदी र हेमन्त रावल थिए । सो समिति गठनपछि केही भ्रष्टाचारका मुद्दा ब्युँतिएर फैसला पनि भयो । त्यसको केही समयपछि भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइमा ब्रेक लागेको छ । त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले २१ साउन २०७२ मा न्यायालयको विकृति अध्ययनका लागि अर्को समिति बनाए । न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोविन्दकुमार उपाध्यायसहित तत्कालीन सहरजिस्ट्रार नहकुल सुवेदी सदस्य सचिव भएको समिति गठन भएको थियो । सो समितिले नौ महिना लगाएर १ सय ५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार ग¥यो । त्यतिबेलाको समितिले प्रधानन्यायाधीशलाई समस्या र समाधानका उपायको विषय पनि आंैल्याइदिएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दामा ३ सदस्यीय इजलासबाट हेरिँदा चलखेल कम हुने सुझाव समितिले दिएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दाको निश्चित बार र दिन तोकेर सुनुवाइ हुनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । न्याय सम्पादन, न्याय प्रशासन र स्रोतसाधनको परिचालन क्षेत्रका विकृति विसंगतिको पहिचान र निराकरणको सुझावसहित समितिले २९ मंसिर २०७२ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यस समितिले न्यायाधीशहरूले चलाउने फेसबुक–सामाजिक सञ्जालमाथि कडाइ गर्नेदेखि लिएर न्यायपरिषद्को संरचनागत सुधारमा पनि जोड दिएको थियो । समितिले न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको आचरण र व्यवहार सुधार्ने विषयमा पनि सुझाव दिएको थियो । लाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गर्न जिम्मेवार निकायको गठन गरी दण्डहीनताको रोकथाम गरिनुपर्ने, कर्मचारीबाट हुने पेटी करप्सनलाई रोक्ने जिम्मेवारी अदालत प्रशासकलाई दिइनुपर्ने ।’