फलदायी रहोस लगानी सम्मेलन

रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख १७,

मुलुकमा विदेशी पाहुनालाई स्वागत गर्दै राजधानीमा लगानी सम्मेलन आयोजना भइरहेको छ। वैशाख १६ र १७ अर्थात् आइतबार र सोमबार राजधानीमा लगानीकर्ताको कुम्भ मेला नै लागेको छ। २ दिनमा विभिन्न सत्रहरूमा कार्यक्रम विभाजन गरिएको छ। सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निमाण र पुनर्उत्थानलाई भन्दै सन् २०७४ सालमा पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। जसमा करिब १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता गरिएको थियो। २०७६ सालमा सरकारले दोस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो जसमा करिब ३२ खर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो। कोभिड मारामारीपछि अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनलाई कम गर्न र लगानी वृद्धि गर्न सरकारले ५ वर्षपछि तेस्रो लगानी शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको हो। ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वित्तीय क्षेत्र, खानी तथा खनिज, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनलगायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयगत सत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिँदै छ। सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले अघि बढाएका नीतिगत, प्रशासनिक एवं कानुनी सुधारका प्रयासबारे सहभागीलाई जानकारी गराइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यक्रम उद्घाटन गरेका छन्। यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेसनल चेम्बर अफ कमर्स, मलेसियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि सहकार्य गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको हो। महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री मलेसियाका अध्यक्ष तान श्री दातो थायनलाईले हस्ताक्षर गरे। कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा नै २ सम्झौता भएका छन्। पहिलो नेपाल र भारतको सहकार्यमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने र दोस्रो नेपाल तथा मलेसियाबीच व्यापार र लगानी भिœयाउने सम्झौता भएको छ। बसन्त चौधरीको बीएलसी होल्डिङ्स र भारतको योट्टा डाटा सर्भिसबीच लगानी गर्ने सम्झौता भएको हो। बीएलसीका तर्फबाट मेघा चौधरी र योट्टा डाटा सर्भिसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील गुप्ताबीच डाटा सेन्टरमा लगानी गर्ने सम्झौता भएको हो। नेपालमा डाटा सेन्टर नै नभइरहेको अवस्थामा यसलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै यस अवसरलाई सदुपयोग गरेर फाइदा दिन आह्वान गरेका छन्। प्रचण्डले नेपाल कानुनी, भौगोलिक एवं रणनीतिक तवरले लगानीका लागि सम्भावनायुक्त देश भएको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यवसाय र लगानीसम्बन्धी विभिन्न आठ कानुन परिमार्जन गरेको जानकारी गराउँदै यसले नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने विश्वास व्यक्त गरे। नेपालले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सबल नियामक ढाँचा, दोहोरो करबाट बच्ने व्यवस्था, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक कर्पोरेट करलगायतका धेरै प्रोत्साहनहरू प्रदान गर्ने जानकारी गराए। उनले भने, ‘नेपाल सरकारले हालै द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको ढाँचालाई स्वीकृत गरेको छ, यसले द्विपक्षीय लगानीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।’ राष्ट्रहरूलाई द्विपक्षीय लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान थियो। उदीयमान बजार भएका भारत र चीन बीचमा रहेको नेपाल रणनीतिक रूपमा पनि लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्षेत्रीय सम्झौताहरू साफ्टा÷बिमिस्टेक र स्वतन्त्र व्यापार व्यवस्थाद्वारा द्विपक्षीय र क्षेत्रीय बजारहरू सुनिश्चित भएको स्पष्ट पारे। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले करसम्बन्धी कानुनलाई थप लगानीमैत्री बनाउन लागेको बताएका छन्। हालै अध्यादेशमार्फत कानुनमा गरिएको संशोधनलाई उल्लेख्य उपलब्धि मान्दै अर्थमन्त्रीले कानुनी सुधारमा नेपालको प्रतिबद्धताको प्रमाण दिएको बताएका हुन्। कार्यक्रममा सहभागी निजी क्षेत्रले पनि नेपालमा लगानीको सम्भावना रहेको भन्दै विश्वभरका लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आह्वान गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अध्यक्ष ढकालले नेपालमा अधिकांश क्षेत्रहरूमा लगानी सम्भावना रहेको बताउँदै नेपाल नयाँ लगानीको गन्तव्य बन्न सक्ने बताए। नेपालले कानुनी र नियामकीय सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरणमार्फत देशको व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न काम गरिरहेको बताउँदै उनले विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र पनि रहेको उल्लेख गरे। अध्यादेशमार्फत केही नेपाल ऐन संशोधन गरेको सरकारले विश्व भन्सार संगठन र विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त र अभ्यासअनुरूप नयाँ भन्सार विधेयक पनि संसद्मा पेस गरेको जानकारी गराए।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको लगानी साम्राज्य उदार भएको बताए। सबै क्षेत्र नै लगानीका लागि उर्वर रहेको भन्दै देउवाले नेपालमा लगानी घरेलु कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय नियमले बाँधिएको बताए। नेपालमा लगानीको एकद्वारनीति रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित रहेको विश्वास दिलाए। विश्वका उदाउँदा ठूला अर्थतन्त्र, चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालको रणनैतिक अवस्थितिले गर्दा यी दुई देशको बजार, पर्यटन र विकासको फाइदा नेपालले लिन सक्ने उनको भनाइ छ। यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले नेपालको विकासमा सबै मिलेर सघाउन आह्वान गरे। यस शिखर सम्मेलनबाट उत्पन्न गतिलाई सदुपयोग गर्न र यसलाई रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र सामाजिक–आर्थिक प्रगतिलाई मूर्त लगानीमा रूपान्तरण गर्न उनले सबैलाई अनुरोध गरे। उद्घाटन सत्रकै क्रममा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले खुला सिमानसँगै नेपाल–भारतबीच आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सम्बन्ध गहिरो रहेको बताए। नेपालमा आउने कुल विदेशी लगानीमा भारतको हिस्सा करिब ३३ प्रतिशत रहेको बताउँदै श्री वास्तवले नेपालमा लगानीका लागि भारत सधैं तयार रहेको बताए। नेपालमा लगानीका लागि सम्भावना रहेको भन्दै भारतीय राजदूतले संसारका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गरे। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा जलविद्युत् र हरित हाइड्रोजन, पर्यटन, उत्पादन, वन, जडिबुटी, खानी, खनिज र कृषि उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको बताएका छन्। नेपालको लिएको विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूमा सक्रिय सदस्यताका साथै विभिन्न द्विपक्षीय सम्झौताहरूले पनि नेपाल लगानीका लागि खुला रहेको देखाउने उनले बताए। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले चीन नेपालबीचको दौत्य सम्बन्ध इतिहासदेखि रहेको बताए। चीनले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको बताउँदै यसमा लगानी विस्तारै गर्दै नयाँ आयाम सुरु गर्न लागेको जानकारी दिए। अमेरिकी राजदूत डी.आर. थम्प्सनले नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकाले साथ दिँदै आएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने बताए। उनले नेपालको सर्वपक्षीय हितलाई ध्यानमा राखेर थप आयोजनाहरूमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। दक्षिण एसिया युनाइटेड स्टेट््स चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल केशवले पछिल्ला १० वर्षमा नेपालले महाभूकम्प, महामारी लगायतको सामाना गर्नु परे पनि त्यसबाट माथि उठ्न सकेको बताए। २ दिनको सम्मेलन आयोजना गरिरहँदा लगानीका लागि नेपाल तयार रहेको देखिने उनको भनाइ थियो। बढ्दो बजार, बढ्दो आर्थिक वृद्धि, बढ्दो लगानीले नेपालमा देखिने गरी विकास भएको भन्दै प्रंशसा गरे। भारतीय उद्योग परिसंघ(सीआईआई) का सुप्रतिम दत्त नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध व्यापार र व्यवसायमा मात्र केन्द्रित नभई विकासको साझेदारसँगै चलायमान अर्थतन्त्र निर्माणका लागि पनि कार्यरत रहेको बताए। उदायमान अर्थतन्त्र भएको भारतको छिमेकी देश नेपाल आफैंमा प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण भएको भन्दै नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा भारतले लगानी गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। सार्क चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डष्ट्रिजका अध्यक्ष मोहम्मद जसिम उद्दिनले सम्मेलन आयोजना गर्नुले नै नेपाल लगानीका लागि र विकासका लागि तयार रहेको देखाउने बताए। र्साक क्षेत्रका सबै राष्ट्रहरूले विकासमा सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। लगानी सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा चिनियाँ राजदूतले चीन भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूले निःशुल्क भिसा पाउने बताएका छन्। अब चीन जान नेपालीहरूले प्रवेश आज्ञा लिएबापत रकम तिर्न नपर्ने भएको हो। नेपाल सरकारले भने चिनियाँ नागरिकहरूलाई १५० दिनको भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ। चिनियाँ दूतावासले एकल प्रवेश आज्ञा र बहुप्रवेश आज्ञामा भिसा शुल्क नलिने जनाएको छ। दूतावासका अनुसार ६ महिना र १ वर्षको बहुप्रवेश आज्ञाको समेत शुल्क लाग्ने छैन। चिनियाँ दूतावासका अनुसार मे १ देखि यो नियम लागू हुनेछ। चिनियाँ दूतावासले नेपाली नागरिकहरूले चीन भ्रमण गर्दा निःशुल्क प्रवेश आज्ञा पाउने जनाएको छ। यद्यपि निश्चित सर्भिस चार्ज भने लाग्ने छ। नेपाल र चीनबीचको मित्रतालाई बढवा दिन निःशुल्क भिसा प्रणाली लागू गरिएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। पहिलो दिन उद्घाटन सत्रपश्चात् दुई मुख्य सत्रहरू ‘नेपालमा लगानीका सम्भावनाको खोजी’ तथा ‘नेपालमा लगानी सफलताका कथा’ सञ्चालन भएका थिए। सम्मेलनका क्रममा विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय साइडलाइन बैठकहरू सम्पन्न भएका छन्।सम्मेलनको पहिलो दिन नेपालसहित ६० देशका २१ सयभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी छन्। जसमा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागी ६८० रहेकोमा चीनबाट २४० र भारतबाट १८६ लगानीकर्ता सहभागी छन्। सम्मेलन स्थलमा २३ वटा स्टल (प्रदर्शनी कक्ष) राखिएका छन् भने सहभागी एवं लगानीकर्ताले ती प्रदर्शनीकक्षमार्फत विभिन्न परियोजनाका बारेमा विस्तृत जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र आह्वान गरिएका २० वटा परियोजनासहित कुल १५१ परियोजना प्रस्तुत गरिएका छन्। यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न देशका २२ वटाभन्दा बढी प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटघाट गरे। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा अघि बढाउन खोजिएको आयोजनाहरूको प्रदर्शनी विभिन्न प्रदर्शनी कक्षहरूमार्फत कार्यक्रम अवधिभर चलेको छ। आयोजनाहरूमा नेपालको जलविद्युत र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीकर्ताको उत्साह पाइएको बोर्डले जनाएको छ। नेपालको जलविद्युत्मा र सूचनाप्रविधिमा सम्भावना भएको भन्दै लगानीकर्ताहरूको सोधपुछ बढि भएको प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन्। विशेष गरी चिनियाँ लगानीकर्ता यी क्षेत्रमा उत्साही देखिएका छन्। बोर्डको सोकेस हुने आयोजनाहरूको अन्तिमसूचिमा नभए पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि सोकेस गरिएको छ। सम्मेलनमा विभिन्न देशका प्रतिनिधहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिता रहेको लगानी बोर्ड नेपालका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए। सम्मेलनमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूपछि चिनियाँ लगानीकर्ताहरूको संख्या बढिरहेको छ। भारतमा आसन्न आमनिर्वाचनलाई देखाउँदै भारतीय लगानीकर्ताहरूको संख्या भने खुम्चिएको छ। नेपाल–चीन फ्रेन्डसिप औद्योगिक पार्क, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना, सौर्य आयोजना २५० मेगावाट (एमडब्लूपी) को पीडीए र डाबर नेपाल क्षमता अभिवृद्धि तथा विविधीकरण आयोजनाको पीआईए तयारी नपुगेकाले अहिलेलाई पछि सरेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले बताए। वार्ता समिति गठन भइसेकेकाले लगानी सम्मेलनमा नभएपनि केही समयपछि पीडीए र पीआई हुने उनले जानकारी दिए। पीडीए हुने तीनै आयोजनामा चिनियाँ विकासकर्ता छन्। लगानी बोर्ड नेपालले सोकेस गरेका ४ आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) पछि धकेलिएको छ। तयारी नपुगेको भन्दै बोर्डले यी आयोजनाको निर्धारित कार्यक्रम नहुने भनेको हो। निजगढसहित कुल १५१ आयोजना सरकारले लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यसमा कति विचारका चरणमा छन्, कति बजारका लागि उपयुक्त हुन सक्छन् भनिएको छ भने कति लगानीका लागि उपयुक्त रहेको पनि बोर्डले वर्गीकरण गरेको छ। लगानीका लागि योग्य भनी वर्गीकरण गरिएकोमा कुल २० आयोजना छन्। यी आयोजनाका लागि करिब १० खर्ब रुपैयाँ लगानी अनुमान गरिएको छ। यी आयोजनामा १२ आयोजना बोर्ड अन्तरगत र ८ आयोजना मन्त्रालय अन्तरगत रहेका छन्। दोस्रो दिनसम्ममा आयोजनामा लगानीका लागि आशय आउने विश्वास बोर्डको छ। सरकारले लगानीका लागि संशोधन गरेको अध्यादेश, २०८१ लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार जारी गरेका छन्। संसद् स्थगनपछि सरकारले गत हप्ता नै ‘लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ भन्दै अध्यादेश ल्याएको हो। नयाँ व्यवस्थाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, हदबन्दीलगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। संशोधनमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को उपदफा (१) मा यो थपिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।’ अर्थात् हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पनि उपयुक्त देखिएमा फुकुवा हुनेछ। सरकारले लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले १२ कानुन र नियमावलीमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, वन ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐनलगायतका कानुनमा संशोधन गरेको छ। त्यस्तै उपदफा (४) मा थपिएको छ ः– ‘(४) दफा १२ वा यस दफाबमोजिम कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेकोमा विभाग तथा कार्यालयले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाइ राख्नुपर्ने छ।’ अब अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारख र दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन। तर, त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्री वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन। यस्तै, सरकारले तीन वर्षदेखि रोकिएको मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) को प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले चाहने देशकै रेटिङ प्रक्रिया भर्खर सुरु गरिएको हो। कोभिड–१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक रहेको र क्रेडिट रेटिङ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै यो प्रक्रिया विगत तीन वर्षयता रोकिएको थियो। योसँगै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७७, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ छन्। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सक्रियतामा फेरि सोभरेन क्रेडिट रेटिङको प्रक्रिया अघि बढेको हो। मुलुकको वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये सोभरेन क्रेडिट रेटिङ मुख्य आधार मानिन्छ। मुलुकको लगानी जोखिमको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिन सोभरेयन क्रेडिट रेटिङ गर्ने गरिन्छ। वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वसर्तका रूपमा सोभरेन क्रेडिट रेटिङलाई लिने गरेका छन्। क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साँझेदारबाट नेपालले हालसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि व्यापारिक ऋण लिन सकेको छैन। nullवैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो। सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी कम्पनिहरूलाई आमन्त्रण गरेको थियो। रेटिङसम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन दिए। जसमध्ये सरकारले फिच रेटिङ एजेन्सीसँग क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो। त्यसका लागि तत्कालीन बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिएफआईडी) र हालको यूके एडसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको छ। सो प्रक्रियाका लागि सरकारले स्ट्यान्डर्ड चाडर्ट बैंकलाई रेटिङ सल्लाहकार तोकेको छ। तीन वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनका क्रममा विदेशी लगानीकर्ताले सोभरेन क्रेडिट रेटिङका लागि ढिला नगर्न सुझाएका थिए।