धमाधम कालोसूचीमा, ६ महिनामै २२ हजार थपिए, उद्योगी–व्यवसायी ७८ हजार कालोसूचीमा,

रासंसा/काठमाण्डौ, पौष २७,

मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा नगई स्वदेशमै केही गर्ने भनेर व्यवसाय थालेका प्रवीण गुरुङले ऋण लिँदा धितो राखेको जमिन लिलामीमा चढेको छ। गुरुङले काठमाडौंमा कपडाको पसल सुरु गरे। व्यवसाय सुरु गरेपछि कोभिड महामारी सुरु भयो। व्यापार नभएपछि लगानी डुब्यो। ‘व्यवसाय राम्रो नहुँदा बैंक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न सकिनँ,’ गुरुङले भने, ‘ऋण व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि बैंकले धितो लिलामी निकालेको छ।’ मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा त्यसको असर व्यापार–व्यवसायमा परेको हो। बजारमा अपेक्षित माग सिर्जना हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएको हो। आर्थिक शिथिलता आउँदा उद्योगी व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको छ। ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर तथा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। कोभिड महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको असरले उद्योगी–व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। व्यावसायिक वातावरण बिग्रिँदा गुरुङजस्ता धेरै उद्योगी–व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकेपछि कत्तिको धितो लिलामीमा परेको छ भने हजारौं कालोसूचीमा परेका छन्। कोभिडपछि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बर्सेनि दोब्बर हुँदै गएको कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले बताए। कुँवरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनयता कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २२ हजार थपिएको छ। केन्द्रका अनुसार बिहीबाहरसम्म ७८ हजार ५९८ जना कालोसूचीमा परेका छन्। दैनिक डेढ सय जना कालोसूचीमा परिरहेको प्रवक्ता कुँवरले बताए। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३४ हजार कालोसूचीमा परेका थिए। आव २०७८/७९ मा १५ हजार ९९५, आव २०७७/७८ मा ६ हजार ५१४ जना कालोसूचीमा परेका थिए । त्यसैगरी आव २०७६/७७ मा ४ हजार ६२० जना र २०७५/७६ मा २ हजार ५३७ कालोसूचीमा परेका थिए । मुलुकको व्यावसायिक वातावरण नसुध्रिँदा कालोसूची र लिलामी बढिरहेको बैंकरहरू बताउँछन्। एकै दिन इटहरीदेखि मार्तडीसम्मका करिब एक सयवटा लिलामीको सूचनामा आफूले हस्ताक्षर गरेको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शेरचनले बताए। ‘लिलामी र कालोसूचीमा पर्ने उद्योगी, व्यवसायीको संख्या निकै बढिरहेको छ,’ शेरचनले भने, ‘व्यापार, व्यवसाय खस्किँदा समस्या सिर्जना भयो।’ ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको सावाँ–ब्याज तिर्न नसक्दा तथा भुक्तानी गर्नुपर्नेलाई दिएको चेकको खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा चेक बाउन्स भएपछि कालोसूचीमा पर्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको व्यक्तिले नौ महिनासम्म नियमानुसार ऋणको ब्याज तिरेन भने सम्बन्धित संस्थाको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्ने गरेको केन्द्रले जनाएको छ। कसैलाई दिएको चेक तीनपटकसम्म बाउन्स भएको भने उजुरीका आधारमा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिन्छ। व्यापार–व्यवसाय खस्केको र उद्योगहरू क्षमतामा चल्न नसकेको हुँदा लिलामी र कालोसूची बढेको उनले बताए। अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या बढेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए। ‘बैंकको ब्याजदर महँगो भएकाले पनि साँवा–ब्याज भुक्तानीमा कठिनाइ भएको हो,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘ब्याजदर घटाएर ऋणको रिसेडुलिङ गर्नुपर्छ।’ मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको प्रभाव उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रमा परेकोे उनले बताए। ‘ऋण तिर्ने समय थपेर धितो लिलामी गर्नेबाट बचाउनुपर्छ,’ मल्लले भने, ‘उद्योगी–व्यवसाय धराशयी हुँदा अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर महँगिएको, व्यापार, व्यवसाय खुम्चिएका कारण उद्योगी, व्यवसायी कालोसूचीमा परेको निजी क्षेत्रले जनाएको छ। कोभिडपछि बजारमा माग र आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएपछि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको थियो। त्यसपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि सरकारले आयातमा कडाइ गरेपछि अर्थतन्त्र संकुचित भएको थियो। ऋणीले कार्यतालिकाअनुसार कर्जाको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेपछि खराब कर्जा पनि बढेको छ। गत आवको पहिलो त्रैमासमा खराब कर्जा २.७ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा खराब कर्जा बढेर ३.४ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाल परिसंघले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बजारमा अपेक्षित माग सिर्जना हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको जनाएको थियो। परिसंघका अनुसार आर्थिक शिथिलताका कारण उद्योगी–व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको हो।