रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग ३०,

मुलुकमा एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबाट दुई दिनमा १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राज्य कोषमा कर दाखिला भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार शुक्रवार र शनिवार ४ बजेसम्म एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबाट उक्त रकम राज्य कोषमा दाखिला भएको हो । तर, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषय बेवास्ता गर्दै आएका थिए । महालेखाको ६० औँ प्रतिवेदनमा सरकारले कर उठाउनु पर्ने विषय उठाइएको छ । महालेखाले लगातार ४ वटा प्रतिवेदनमा कर उठाउनु पर्ने विषय उठाएपछि अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा मङ्सिर मसान्तसम्म कर तिरे जरिवाना शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेका थिए । कर दाखिला गर्ने समय आज राति १२ बजे सम्म रहेको छ । आजसम्म दाखिला गर्नेले जरिवाना छुट पाउने व्यवस्था रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७७ सालमा सार्वजनिक गरेको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लगातार एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर छली भएको भन्दै असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो । सरकारले समयमै निर्णय नदिएकाले अर्बौँ रकम शुल्क र जरिवानाको दायित्वमा परेका सङ्गठित संस्थालाई छुट दिने घोषणा डा.महतले आर्थिक ऐनमार्फत गरेका थिए । तर उक्त शुल्क र जरिवानामा छुट दिने निर्णय गर्दा संविधान विपरीत सरकारले कर लगाउने खोजेको भन्दै अर्थमन्त्रीले गरेको निर्णयविरुद्ध १६ वटा वाणिज्य बैङ्कहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । मङ्सिर मसान्तसम्म यस्तो रकम दाखिला गरे ब्याज र जरिवाना नलाग्ने सुविधा दिइएको छ । यसकारण कम्पनीहरूले मङ्सिर मसान्तसम्म यस्तो रकम बुझाइ सक्नुपर्ने छ । मङ्सिर मसान्तभित्र कर तिर्दा मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट भएको लाभको आधारमा मात्रै कर तिरे पुग्छ । ब्याज र जरिवाना तिर्नु पर्दैन । पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले कुनै निर्णय नगर्दा राज्यले गुमाएको अरबौँ राजस्व अर्थमन्त्री डा.महतको निर्णयले राज्य कोषमा आउन लागेको छ । अर्थमन्त्री महतले छुट दिने निर्णय नगरेर विगतका अर्थमन्त्री जस्तै मौन बसेको भए संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाउने र सरकारले नटेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाने थियो । तर, अर्थमन्त्री महतले संवैधानिक आयोगले उठाएको विषयलाई महत्वका साथ समाधान गर्दै राज्य कोषमा अर्बौँ रकम जम्मा गरेका छन् । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकसहित १६ वाणिज्य बैंक तथा बीमा कम्पनीले भूत प्रभावी कानुन बनाइ कर लगाउन खोजेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाइ रिट खारेज गरेको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो ।
उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै आर्थिक ऐन मार्फत छुट दिने अर्थमन्त्री डा.महतको निर्णय कानुन बमोजिम भएको ठहर भएको छ ।