मानवअधिकार आयोग घटुवामा परेपछि विधेयक प्रक्रियामा

रासंसा/काठमाण्डौ, कार्तिक ३,

मुलुकमा केही दिनमा श्रेणी घटुवा हुन लागेको खबर बाहिरिएपछि हतारहतार सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको विधेयक संशोधन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । एक सातापछि जेनेभामा बस्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको संस्था ग्लोबल एलायन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गानरी) को बैठकले नेपालको आयोगको ‘क’ श्रेणीको स्तरलाई ‘ख’ मा घटुवा गर्ने भएपछि त्यसलाई रोक्न बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको हो । अन्तिम समयमा आएर सरकारले गरेको यो निर्णयले कुनै प्रभाव पार्न नसक्ने सरोकारवालाको टिप्पणी छ । ‘विधेयक बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भनेको विधेयक बनाएको होइन, विधेयक बनाउनुपर्छ भनेर स्वीकार गरिएको मात्रै हो, विधेयक त बनाउन बाँकी नै छ,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेल भन्छन्, ‘एक वर्षअघि नै गर्नुपर्ने काम सरकारले अहिले गरेर गानरीको आँखामा छारो हाल्ने असफल प्रयास गरेको छ, श्रेणी घटुवाको प्रक्रियामा सरकारले यो निर्णय गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ छैन ।’ आयोगको मौजुदा ऐनमा आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रावधान नभएकाले सरकारको खटनपटनले आयोगको स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने क्षमतामा अंकुश लागेको प्रश्न उठ्दै आएको छ । यसका अलावा, आयोगले हालसम्म मानवअधिकार उल्लंघनका सयौं घटनामा गरेको अनुसन्धानपछि दोषीलाई कारबाही गर्नु भनी सरकारलाई गरेको सिफारिसमा कसैमाथि कारबाही भएको छैन । पोखरेलका अनुसार अन्तरिम संविधानले संवैधानिक हैसियत दिएपछि बनेको आयोगको ऐन २०६८ पेरिस सिद्धान्तअनुकूल बनाउन केही थप प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसअनुसार विधेयकमा संशोधन जरुरी पनि थियो । त्यसअनुसार विधेयक बनाउन आयोगले सरकारलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि त्यसमाथि कुनै सुनुवाइ हुन नसकेको पोखरेलले बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको गठनका लागि मार्गनिर्देशक मानिएको राष्ट्रसंघको पेरिस सिद्धान्तका केही सर्तहरू छन्, जसअनुसार मानवअधिकार आयोग स्वतन्त्र हुनुपर्ने, यसको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र संवैधानिक हुनुपर्ने, सरकारले आर्थिक स्वायत्तता हुनुपर्नेलगायतका पक्ष छन् । आयोगको सिफारिस अटेर गरे के हुने भन्ने व्यवस्था ऐनमा छैन । ‘त्यसलाई ऐनले समावेश गर्नुपर्ने थियो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘तर, सरकारले समय हुन्जेल सैद्धान्तिक सहमतिसमेत पनि प्रदान गरेन, एक वर्षअघि नै सैद्धान्तिक सहमति दिएर काम अघि बढाएको भए यसको अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश राम्रो जान सक्थ्यो ।’ समय सकिसकेपछि तात्ने सरकारको बानी आयोगको विधेयकमा गरिएको सैद्धान्तिक निर्णयमा पनि देखिएको कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ । सैद्धान्तिक सहमति भएपछि मानवअधिकारबारे सरकारको तालुकदार निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा आयोग, कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन आयोगलगायतका निकायको समन्वयमा विधेयकका मस्यौदा बन्ने, त्यसमाथि नागरिक समाज, अधिकारकर्मीलगायत सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गर्ने तथा त्यसलाई संसद्को दुवै सदनबाट अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विधेयक निर्माणको लामो प्रक्रिया भएकाले एकदमै छिटो काम भए पनि कम्तीमा वर्ष दिन लाग्ने पौडेलको अनुभव छ । गानरीले आयोगको स्तर घटुवा गर्ने बेलाको संघारमा विधेयकको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भएकाले निर्णय प्रक्रियामा कुनै प्रभाव पर्न नसक्ने पौडेलले बताए । ‘सरकार र सदन दुवै विधेयक बनाउने मामिलामा अत्यन्तै उदासीन छन् जसले गर्दा यो लाजमर्दो अवस्था आएको हो,’ पूर्वकानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘आवश्यक विधेयक त समय छँदै मस्यौदा गरिसक्नुपर्थ्यो, चार दिन बाँकी रहँदा सैद्धान्तिक सहमति दिएर के हुन्थ्यो ?’ ‘मानवअधिकारको मामिलामा नेपालको विश्वव्यापी पहिचान सकारात्मक छ र त्यो दक्षिण एसियामा त अग्रणी नै मानिन्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘यस्तो गरिमामय छविलाई आयोगको घटुवा भयो भने पिरोल्छ, त्यसैले यसलाई रोक्ने जवाफदेहितामा देखिएका सबै कमी सरकारले लिनुपर्छ ।’ मृत्युदण्डलाई कानुन ल्याएरै उन्मूलन गर्ने एसियाकै पहिलो देश भनेर चिनिने नेपाल अहिले पनि दक्षिण एसियामा मृत्युदण्ड नदिने एक मात्र देश भएको, सबैभन्दा बढी मानवअधिकारका सन्धि महासन्धि अनुमोदन गर्ने थोरै देशमा आफूलाई पारेर विश्वमा पहिचान बनाएको र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका मामिलामा एसियाली देशहरूभन्दा अग्रणी भएको तथ्यलाई सरकारले ठीक ढंगले अगाडि सारे गानरीले श्रेणी घटुवा गर्न सक्ने अवस्था टर्न सक्ने पौडेलको विश्लेषण छ । ‘आयोगको स्थापनाकालदेखि नै अग्रसक्रियतापूर्वक मानवअधिकारको संवर्द्धन र संरक्षणका लागि क्रियाशील कर्मचारीहरूको जुझारुपन अझै बाँकी नै रहेको विश्वास गर्छु, अदालतमा विचाराधीन उक्त मुद्दाको अर्को पेसी आगामी नोभेम्बर ८, २०२३ का लागि तोकिएको भन्ने सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ,’ उनले गानरीलाई लेखेका छन्, ‘यस पृष्ठभूमिमा आयोगका पदाधिकारीहरूले आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय साख हृदयंगम गर्दै त्यसलाई जगेर्ना गर्न मार्गप्रशस्त गरे पनि वा नगरे पनि, आयोगको अनेक आरोह–अवरोहका बीच विगतमा डेढ दशकभन्दा लामो अवधिसम्म आफू पनि सहयात्री भएको हुनाले आगामी नोभेम्बर ८, २०२३ सम्मका लागि आयोगलाई ख श्रेणीमा झार्ने उपसमितिको निर्णय–सिफारिसलाई एक पटकका लागि स्थगन गरी नेपालको मानवअधिकार आन्दोलनलाई थप बल पुर्‍याउन हार्दिक अपिल गर्दछु ।’ संकटकालमा पनि मानवअधिकारको रक्षामा खरो उत्रिएको आयोगको गरिमामय स्थानलाई सम्झेर हालका लागि आयोगको श्रेणी घटुवाको सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगरी स्थगन गरिदिन गानरीलाई आयोगका पूर्वसचिव वेद भट्टराईले बिहीबार पत्राचारसमेत गरेका छन् । आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा नेपालको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा रहेकाले अदालतबाटै नियुक्ति बदर हुने सम्भावनालाई हेरिदिन उनले गानरीलाई आग्रह गरेका हुन् । अर्को साता हुने गानरीको बैठकले श्रेणी घटुवा गरे त्यसको जिम्मेवारी वर्तमान आयुक्तले लिनुपर्ने आयोगका कर्मचारीहरूको निष्कर्ष छ ।