४ वर्षमा डेढ अर्ब खर्च औद्योगिक ग्रामलाई, सञ्चालन भने शून्य

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र ३०,

मुलुकमा सरकारले ‘एक स्थानीय तह : एक औद्योगिक ग्राम’ को नीतिअनुसार १२० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसक्यो । यसरी घोषित पालिकालाई करिब डेढ अर्ब अर्थात् १ अर्ब ४१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा औद्योगिक ग्राम बनिरहेका छन् । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको डीपीआर निर्माण गरिसकेपछि भौतिक पूर्वाधार बनाउन मात्रै संघीय सरकारले रकम दिन्छ । संघीय सरकारले प्रत्येक पालिकालाई पहिलो किस्ताबापत ९२ लाख रुपैयाँ बजेट दिने गरेको मन्त्रालयले बताएको छ । मापदण्डअनुसार औद्योगिक ग्रामको कुल निर्माण लागतको ४० प्रतिशत वा तीन करोडमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त रकम मन्त्रालयले पालिकालाई दिनेछ  । ०७६ सालमा ४५, ०७७ सालमा २९, ०७८ सालमा ३२, ०७९ सालमा ८ र ०८० सालमा ६ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ । पहिलो किस्ताबापत ११७ पालिकाले १ अर्ब ८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ लगेको उद्योग मन्त्रालयले बताएको छ । घोषणा गरिएका मध्ये ३ पालिकाले पहिलो किस्तासमेत लिएका छैनन् । दोस्रो किस्ताबापत थप ४२ पालिकाले ३० करोड ७५ लाख र तेस्रो किस्ताबापत ४ पालिकालाई उद्योग मन्त्रालयले २ करोड ६ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको बताएको छ । यस वर्ष चारदेखि पाँच वटा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले जनाइन् । ‘केही स्थानीय तहले यस वर्ष नै सञ्चालनमा ल्याउने गरी औद्योगिक ग्रामको काम गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले पनि यस वर्ष कम्तीमा चारदेखि पाँच वटा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं ।’ औद्योगिक ग्राम निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे बुझ्न मन्त्रालयबाटै टोली बनाएर फिल्ड भिजिट गर्ने र पालिकाका प्रमुखसँग छलफल जारी रहेको उनले सुनाइन् । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत घोषित १०५ वटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तीन तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ । बाँकी पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत विभिन्न १ सय १३ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामको कामलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ । पूर्वाधार निर्माण सकिएका औद्योगिक ग्राम पालिकालाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । ‘काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यम ग्रामका रूपमा नामकरण गरी महिला उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।’ ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, ०७५’ को पहिलो संशोधनअनुसार औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिघा न्यूनतम क्षेत्रफल हुनुपर्छ । औद्योगिक ग्रामभित्रका कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत उद्योग स्थापनाका लागि उपयोग गर्नुपर्नेसमेत मापदण्डमा छ । पालिकालाई केन्द्रले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट स्थानीय सरकारहरूले पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । त्यसअन्तर्गत सीमा पर्खाल, तारबार, पहुँचमार्ग, प्लट, ११ केभी विद्युत् प्रसारण, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग, गोदाम घर, पानीको आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । घना बस्तीबाट ५ सय मिटर दूरीमा मात्र औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने र २ सय मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास गर्न नहुने मापदण्डमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि भने न्यूनतम २ किमि दूरीमा हुनुपर्नेछ  । जग्गाको उपलब्धता, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक ग्राम विकासको सम्भावना, पालिकाको प्राथमिकता र क्षमताको विश्लेषण नगरी सुरु भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले औंल्याइसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म औद्योगिक ग्राम निर्माणमा १०५ पालिकालाई १ अर्ब १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको ‘अनुदान पाउने पालिकामध्ये ८५ लाई पहिलो र २० लाई दोस्रो किस्तासमेत निकासा भएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त रकमबाट पालिकाले गरेको कार्य प्रगतिको अभिलेख मन्त्रालयमा छैन ।’ रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा ०७६/७७ देखि एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको महालेखाले जनाएको छ ।