भूराजनीतिक सन्तुलनमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण केन्द्रित हुने

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र ३०,

मुलुकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण भूराजनीतिक सन्तुलनमा केन्द्रित हुने भएको छ । नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीसँगको सम्झौता पारित गरेपछि खलबलिएको सन्तुलन मिलाउन दाहालको भ्रमण केन्द्रित हुने स्रोतले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सम्बोधन गरी न्युयोर्कबाट उनी असोज ५ मा चीन जाने तालिका छ । दाहालले ‘राष्ट्र संघमा गर्ने सम्बोधन र चीन भ्रमणको तालिकाबीच अत्यन्त छोटो समय रहेका कारण न्युयोर्कबाट सिधै छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणमा जानुपर्ने परिस्थिति’ बारे शुक्रबार संसद्लाई जानकारी गराएका छन् । दाहालले भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री ली छियाङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालको यो तेस्रो चीन भ्रमण हुनेछ । पार्टीको अध्यक्ष हैसियतले उनले दुई पटक भ्रमणमा गइसकेका छन् । बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी पूरा भएको जानकारी दिए । ‘भ्रमणबारे चिनियाँ अधिकारीसँग समन्वयमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘दुई देशबीच सम्बन्ध बलियो बनाउने गरी गृहकार्य हुँदै छ ।’ ‘नेपाल र चीनबीच सदियौंदेखि सौहार्दपूर्ण एवं अति घनिष्ट सम्बन्ध रहिआएको छ र हालैका वर्ष यो सम्बन्ध बहुआयामिक क्षेत्रमा अझ व्यापक र घनिष्ट बन्दै गएको छ,’ दाहालले संसद्मा भने, ‘भ्रमणले नेपाल–चीनबीच विद्यमान द्विपक्षीय सम्बन्ध थप उच्च र प्रगाढ हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । भ्रमणलाई नेपाल र नेपाली जनताको हित एवं नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप मजबुत तुल्याउन सदुपयोग गर्ने मेरो प्रयास रहनेछ ।’ तर दाहालले गत साता चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको चुच्चे नराखेकोबारे कुरा गर्ने विषय भने उल्लेख गरेनन् । उक्त नक्साबारे जानकारी दिन नेपालको दुवै सदनमा माग भए पनि दाहाल यसबारे मौन रहे । २०७९ फागुन १५ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि चीन सशंकित भएको थियो । माओवादी एक पदाधिकारीले हाल पनि दाहालप्रति चीनका धेरै प्रश्न रहेको बताए । ‘भूराजनीतिक सन्तुलन हल्लिएको रूपमा चीनले बुझेको रहेछ । एमसीसी परियोजना लागू भएपछि माओवादी नेतृत्वको हैसियतले अध्यक्षमाथि प्रश्न रहेछन्,’ चीनसँग राम्रो सम्बन्ध भएका ती नेताले भने, ‘यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्षले विश्वासको वातावरण बनाउन मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गठबन्धन सरकारले लिएको विदेश नीति एमसीसी, हुम्लाको सीमा समस्या, नेपालमा चिनियाँ परियोजना र लगानीलाई निरुत्साहनलगायत गतिविधिले दुई देशबीच नेपाल सन्तुलन खल्बलिएको चीनको बुझाइ रहेको बताए । ‘नेपालको दुई देशबीच सन्तुलित सम्बन्धमा गठबन्धन सरकारले बेलाबेला खल्बल्याएकोमा चीनका केही प्रश्न छन्,’ उनले भने, ‘दुई देशबीच हाम्रो सन्तुलित सम्बन्ध छ भनेर प्रधानमन्त्रीले व्यवहारमै पुष्टि गर्नुपर्छ ।’ नेपालले उत्तर–दक्षिण कूटनीतिक सम्बन्धलाई उत्तिकै महत्त्व दिएर अघि बढाउनुपर्ने भए पनि गठबन्धन दल कहीं न कहीं चुकेको उनको भनाइ छ । दाहालले संसद्मा ‘नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषि, उर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत विविध क्षेत्रमा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनबाट प्राप्त सहयोगबारे छलफल हुने’ उल्लेख गर्दै कोभिडको कारण नियमित हुन नसकेका द्विपक्षीय व्यापार नाका र परम्परागत सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमा समेत कुराकानी हुने बताए । मुख्य गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको २०७५ असारमा चीन भ्रमणमा तयार भएका बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न दाहालको यसपटकको भ्रमण केन्द्रित हुनेछ । उत्तरी सीमा जोड्ने सडक, गल्छी–रसुवागढी केरुङ ट्रान्समिसन लाइन परियोजना कार्यान्वयन गर्न हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ । चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीले नेपाल र चीनबीच विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिन प्रधानमन्त्री दाहाल केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ‘बीआरआई परियोजनामा सहमति भयो, परियोजन किन अघि बढ्न सकेन ?’ उनले भने, ‘ती परियोजनाको मोडेलबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । अनुदान, ऋण र नेपालले गर्नुपर्ने लगानीबारे कुरा गर्न सक्नुपर्छ ।’ दुई छिमेकीसँग आर्थिक कूटनीति सुधारमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । ‘हामी मुख्य गरी दुई छिमेकीको सहयोगबाट आर्थिक प्रगति गर्न चाहन्छौँ । छिमेकको स्वार्थमा कुनै राजनीतिक कार्ड प्रयोग गर्दैनौं भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘एमसीसी सम्झौता अघि बढिसकेको छ । अब बीआरआई पनि मुलुकको हितका लागि अघि बढाउन समझदारी गर्नुपर्‍यो ।’ माओवादी पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले नेपालका प्रमुख दलको सहमति लिएर चीनसँग सहमति गर्न सुझाव दिएको विदेश विभाग उपप्रमुख राम कार्कीले जानकारी दिए । ‘नेपालको भूराजनीतिमा आएको परिवर्तनलाई सामना गर्ने गरी भेटवार्ता गर्न सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सुझावालाई मध्यनगर गरी चीनसँग सहमति गर्न सुझाव दिएका छौं । यतिसम्म हामी मान्न सक्छौं, यति मान्न सकिँदैन भन्न सक्नुपर्‍यो । कसैको दबाबमा नपर्ने, कसैलाई नचिढ्याउने नीति लिनुपर्छ ।’ दाहाल पुसमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै चीनले हैनान प्रान्तमा हुने बोआओ सम्मेलनमा सहभागी हुने निम्तो दिएको थियो । चिनियाँ राजदूत छन सोङले गत फागुन १० मा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर बोआओ फोरमको निम्तो दिएका थिए । तर भारत भ्रमणपछि मात्र चीन जान उनले त्यो निम्तो अस्वीकार गरेका थिए । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि दाहालले २०७३ असोजमा चीन भ्रमणका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भएको भेटवार्तामा बीआरआईअन्तर्गन परियोजनाअन्तर्गत कनेक्टिभिटी निर्माणमा बृहत् साझेदारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ती परियोजना नेकपाको ओलीको नेतृत्व सरकारमा पनि अघि बढ्न सकेनन् । चीनबाट फर्केलगत्तै उनले भारतमा भ्रमण गरी विश्वासको वातावरण बनाउने प्रयास गरे । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाल प्रकरणमा सरकारबाट राजीनामा दिएको केही समयपछि दाहाल २०६६ असोज ३० मा चीन गए । त्यसबेला उनले राष्ट्रपति एवं चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव हु जिनताओसँग भेटवार्ता गरी दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध र दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक विषयमा वार्ता गरेका थिए । त्यस्तै, दाहालले २०७० वैशाख २ मा चीनको साताव्यापी भ्रमण गएका थिए । उनले उक्त भ्रमणमा नेपालमा जलस्रोत, औद्योगिक विकास, सडक, रेलवे, रोपवे, विमानस्थल, कृषिको क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘धनी देशको समन्वयले गरिब देशको आिर्थक विकास हुन सक्छ,’ त्यसबेला उनको भनाइ थियो । १० वर्षे सशस्त्र युद्धबाट शान्तिप्रक्रियामा आएपछि संविधानसभाबाट पहिलो पार्टीका अध्यक्ष दाहालले त्यतिबेला पुराना सबै परम्परा भत्काउने नीति लिएका थिए । त्यही रणनीतिअनुसार भारत भ्रमण पछि सारेर उनी चीनतिर लागेका थिए । तर, चीन भ्रमण सकेर त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लेपछि दाहालले आफ्नो चीन भ्रमण राजनीतिक नभएको स्पष्ट गरेका थिए । ‘मेरो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भने भारत हुनेछ,’ उनले भनेका थिए । उक्त अभिव्यक्तिका कारण दाहालप्रतिको चीनको विश्वास कमजोर भएको कूटनीतिक वृत्तबाट टिप्पणी भएको थियो । माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण आपसी विश्वासको आधारमा भूराजनीतिक सन्तुलन र मुलुकको आर्थिक विकासका लागि टेवा दिन केन्द्रित हुने बताए । ‘एक आपस विश्वासका आधारमा मात्र नेपाल र चीनबीच बलियो सम्बन्ध हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामी कसैको दबाबमा नपरेर सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण विशेषगरी भूराजनीतिक सन्तुलन र आर्थिक विकासमा काम केन्द्रित रहनेछ ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा पोखरा र भैरहवामा रहेका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि छलफल गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार सिनामंगलस्थित कालीमाटीडोलमा निर्माण गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आधुनिक भवन उद्घाटन कार्यक्रममा उनले ती दुई विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने विषयमा चीनमा छलफल गर्ने बताएका हुन् । १२ रोपनी क्षेत्रफलमा १ अर्ब ८० करोड लागतमा निर्माण गरिएको १२ तले आधुनिक भवन (एयरपोर्ट एन्ड एयर नेभिगेसन सर्भिस अर्गनाइजेसन अफ नेपाल (आनसन) लाई उनले नेपालको नागरिक उड्डयनको विकासक्रममा कोसेढुंगा भएको बताए । देशभर सञ्चालनमा रहेका ३० वटा विमानस्थलमा आधुनिक पूर्वाधार र अत्याधुनिक उपकरणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सात दशक पुरानो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आधुनिक बनाउन थालिएको गुरुयोजना अन्तिम चरणमा रहेको जनाउँदै उनले त्यहाँ भइरहेको धावनमार्ग जोड्ने काम, पार्किङ, एप्रोन टर्मिनललगायतलाई तीव्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले विज्ञ समूहको सुझावअनुसार निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने विषय चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट टुंग्याइनेसमेत बताए । ‘भैरहवा र पोखरामा सञ्चालनमा आइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण कार्यक्षमता सञ्चालन गर्न सरकारले आवश्यक पहल तथा अग्रसरता लिइरहेको छ । तिनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गराउन चीन भ्रमणका क्रममा सहयोग जुटाउन मेरो ध्यान केन्द्रित रहनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने । भवन उद्घाटनपछि उनले सिनामंगलमा नेपालको उडान सुरक्षा सुपरिवेक्षण क्षमताको सम्परीक्षण (स्टेट सेफ्टी ओभरसाइट क्याप्पाबिलिटी) जाँच गर्न हाल काठमाडौंमा रहेको युरोपियन युनियनको चार सदस्यीय विज्ञ टोलीसँग संक्षिप्त भेट गरेका थिए । भेटमा प्रधानमन्त्रीसहित पर्यटनमन्त्री सुदन किराती, राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पाली र प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी थिए । सोमबारदेखि नेपालमा रहेका वायु सेवा तथा नियमनकारी निकायमा सम्परीक्षण गरिरहेको उक्त टोली शुक्रबार फर्केको छ । यो जाँचमा नेपाल पास भए युरोपियन युनियनले एक दशकदेखि नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई युरोपियन मुलुकमा लगाएको निषेध (कालोसूची) हट्नेछ ।