कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको विश्वास मतविरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र १९,

मुलुकमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ सोमबारबाट सुरु भएको छ । सो रिटमा सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर मंगलबार सुनुवाइ हुने भएको छ । कोशी प्रदेशसभाका एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसहितलाई विपक्षी बनाएर भदौ १७ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । प्रदेशसभा अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने भए पनि मुख्यमन्त्री थापालाई प्रदेशसभा अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले समेत मतदान गरेको भन्दै रिट निवेदनमा यसरी लिइएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको दाबी गरिएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदनलाई पूर्णइजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार सोमबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीसहितको पूर्ण इजलासमा उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु भएको हो । मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिने सभामा अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले मतदान सकिएर मत सच्याउन दिएको समयसमेत सकिएपछि विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसपछि मन्सुरीले विश्वासको मतको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत परेकाले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरिदिएका थिए । उक्त घोषणालाई भदौ ७ को प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको भन्दै दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको उक्त आदेशले मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकार दोस्रोपटक कामचलाउ भएको थियो । यस्तै, धारा १६८ को (२) मा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । उपधारा (३)मा प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२)बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४)बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । कोशी प्रदेश सरकार अहिले बजेटबिहीनताको अवस्थामा पनि छ । यसअघि एमालेका नेता कार्की नेतृत्वकै सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि अहिले बजेट शून्यता छ । अहिले कोशी प्रदेशको सरकारको विषयमा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरेपछि मत दिन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने विषयको विवाद हो । संविधानको धारा १६८ प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सोही धाराको उपधारा(१)बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने कुराको उल्लेख छ । धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त धाराको उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्मन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपधारा ३ मा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतबाट पारित हुन नसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने प्रावधान रहेको छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादीका १ गरी ४७ सांसद छन् । त्यस्तै, विपक्षमा रहेका एमालेका ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६ सांसद छन् । यस्तै, उपधारा (४)मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एकचौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध विश्वास छैन भनि अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेकोे अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अवस्थामा दुई वर्षसम्म त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव लिन नपाउने व्यवस्था पनि उपधारा (४)मा छ । उपधारा (४)बमोजिम पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था उपधारा (६)मा रहेको छ ।