भारतले निर्यात रोक्नुअघिकै चामलमा समेत मूल्यवृद्धि, मुलुक परनिर्भर झन् बन्दै

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण १९,

मुलुकमा भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको बहाना बनाउँदै व्यवसायीले पहिल्यै आयात गरिसकेको चामलसमेत मूल्य बढाएर बेच्न थालेका छन् । भारतले बासमतीबाहेक सबैखाले सेतो चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने भनी साउन ४ मा गरेको निर्णयको फाइदा उठाउँदै उनीहरूले अचाक्ली मूल्यवृद्धि गरेका हुन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा समेत व्यवसायीले चामलमा अत्यधिक मूल्य बढाएको पाइएको छ । खाद्यान्नका होलसेल व्यवसायी एवम् टोखा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सञ्जय फुयालका अनुसार एक साताकै अवधिमा चामलको मूल्य किलोमा १४ रुपैयाँसम्म बढेको छ । एक साताअघि प्रतिकिलो ८२ रुपैयाँ पर्ने जिरा मसिनो चामल बढेर ९० रुपैयाँ पुगेको छ । ६२ रुपैयाँ पर्ने मोटा चामल ७६ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । ‘भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै आयात गरेको चामलमा मूल्य बढेको देखिन्छ,’ विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भने, ‘खुद्रा पसलबाट खरिद र बिक्री बिलबीजक ल्याएर अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ विभागका तीन टोलीले गत सोमबार १८ वटा खुद्रा पसलमा अनुगमन गरेका थिए । त्यस क्रममा मसिनो चामलमा प्रतिबोरा (२०–२५ किलो) १ सय रुपैयाँ र मोटा चामलमा प्रतिबोरा १ सय ५० देखि २ सय रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको पाइएको छ । खाद्य किराना संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले ब्रान्डअनुसार चामलमा होलसेल मूल्यमै प्रतिबोरा ७५ रुपैयाँसम्म बढेको बताए । सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत तत्काल बन्देज नखुलाए मूल्य थप बढ्न सक्ने उनले बताए । ‘हामी आयातमै निर्भर छौं, आयातकर्ता कम्पनीहरूले मूल्य बढाएपछि अन्यमा पनि बढ्नु स्वाभाविक नै हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गरेर समस्या समाधान निकाल्नुपर्छ ।’ उनले बजार अनुगमन खुद्रा, होलसेलभन्दा कम्पनीमै गर्नुपर्ने बताए । साढे २ महिनादेखि ३ महिनासम्म पुग्ने चामल मौज्दात रहेको व्यवसायीहरूले बताइरहेका बेला १५ दिनमै मूल्य बढाएर बेच्नु शंकास्पद रहेको विभागका एक अधिकारीले बताए । व्यवसायीहरू आयातकर्ता र कम्पनीबाटै मूल्य बढेर आएकाले होलसेल र खुद्रामा पनि त्यहीअनुसार बढी लिएको बताउँछन् । ‘भारतबाट चामल आएको छैन भन्दै कम्पनीले मूल्य बढाएपछि हामीले पनि बाध्य भएर बढी मूल्य लिएका छौं,’ एक होलसेल व्यवसायीले भने, ‘आयातकर्ता र कम्पनीले गोदामकै चामल (पुरानै चामल) मा मूल्य बढाएका हुन् ।’ नेपाल चामल–तेल–दाल उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले मूल्य बढ्नुमा भारतले लगाएको निर्यात बन्देजभन्दा धानको मूल्यवृद्धि मुख्य कारण रहेको बताए । गुप्ताका अनुसार पछिल्ला १५ दिनमा भारतमा धानको मूल्य ५ प्रतिशतले बढेको छ । ढुवानी भाडासहित जोड्दा यहाँ थप मूल्य बढेको उनको भनाइ छ । मूल्य बढेको गुनासोपछि विभागले गत सोमबार व्यावसायिक प्रतिनिधि संस्थासँग छलफल गरेको थियो । त्यस क्रममा व्यवसायीहरूले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको विभागले जनाएको छ । ‘पहिला नै आएको चामलमा मूल्य बढेको देखिन्छ, त्यसैले व्यवसायीहरूलाई पुरानै भाउमा बिक्री गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ विभागका महानिर्देशक ठाकुरले भने । अर्का एक व्यवसायीका अनुसार केही कम्पनीले भारतबाट धानका नाममा चामल आयात गर्छन् । आयातित चामल आफ्नो कम्पनीको ‘ट्याग’ लगाएर बजारमा पठाउँछन् । मूल्य बढाउन पनि उनीहरूले चलखेल गर्छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र कारबाही नहुँदा व्यवसायीहरूले मनलाग्दी मूल्य लिइरहेको बताउँछन् । ‘मनलाग्दी रूपमा मूल्य बढिरहँदा सरकार मौन जस्तै छ । अनुगमन पनि नाम मात्रैको हुन्छ, निरन्तर अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्ने हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने । खुद्रा पसलमा मात्र अनुगमन गर्नुको अर्थ नरहेको पनि उनको भनाइ छ । अर्का एक व्यवसायीका अनुसार केही कम्पनीले भारतबाट धानका नाममा चामल आयात गर्छन् । आयातित चामल आफ्नो कम्पनीको ‘ट्याग’ लगाएर बजारमा पठाउँछन् । मूल्य बढाउन पनि उनीहरूले चलखेल गर्छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र कारबाही नहुँदा व्यवसायीहरूले मनलाग्दी मूल्य लिइरहेको बताउँछन् । ‘मनलाग्दी रूपमा मूल्य बढिरहँदा सरकार मौन जस्तै छ । अनुगमन पनि नाम मात्रैको हुन्छ, निरन्तर अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्ने हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने । खुद्रा पसलमा मात्र अनुगमन गर्नुको अर्थ नरहेको पनि उनको भनाइ छ । भारतका प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्रमा वर्षाको कमीले धान उत्पादन घट्ने प्रक्षेपण गर्दै भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । उक्त खाद्य आपूर्ति शृंखलामा अवरोध हुन गई विश्वव्यापी मुद्रस्फीतिमा असर पर्ने अनुमान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले साउन ११ मा भारतलाई चामल निर्यात प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय नहुँदा यो वर्ष गत वर्षको भन्दा कम रोपाइँ भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर १३ लाख ५७ हजार ८ सय १६ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । ०८० साउन १२ सम्म जम्मा ७७ प्रतिशत (१० लाख ५३ हजार ४ सय ४ हेक्टरमा) मा रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ९० प्रतिशतसम्म रोपाइँ भएको थियो । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का धानविज्ञ सुशील सुवेदी नेपाललाई वर्षभरि करिब ७९ लाख टन धान चाहिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ५४ लाख ८६ हजार ४ सय ७२ टन धान उत्पादन भएको थियो । ‘अहिलको अवस्था हेर्दा धान उत्पादन १० देखि २० प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ,’ सुवेदीले भने । करिब १५ प्रतिशत मात्रै धान उत्पादन कम भए झन्डै १५ लाख ३६ हजार ५ सय टन धान नेपाललाई अपुग हुनेछ । रोपाइँ नहुनुको प्रमुख कारण सिँचाइको समस्या हो । गोरुमा महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगले पनि धान रोपाइँमा प्रभाव पारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार बढी धान फल्ने मधेशका ८ जिल्लामा यसपालि कम पानी परेको छ । पानी नपर्दा जमिन तातेर रोपो मर्न थालेको छ । धानको फूल फुल्ने समयमा सुक्खा भए थप समस्या हुन्छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १९ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख रुपैयाँको ५५ करोड ५८ लाख ६९ हजार केजी धान आयात भएको थियो । त्यस्तै, १५ अर्ब ९१ करोड २४ लाख रुपैयाँको २३ करोड ३९ लाख ७९ हजार ७ सय १२ केजी चामल भित्र्याइएको थियो । नेपालमा मुख्यतया भारतबाटै धान–चामल आयात गरिन्छ । निर्यात प्रतिबन्ध गर्ने भारतको निर्णयले नेपाललाई असर गर्ने देखिन्छ । ‘अनुगमन खोइ ?’ भारतले चामलमा निर्यात बन्देज गर्ने निर्णय गरेलगत्तै कालोबजारी सुरु भएको बताउँदै सांसदहरूले अनुगमन तीव्र बनाउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मंगलबार बोल्दै सांसद रमा कोइराला पौड्यालले चामलमा कालोबजारी भइरहँदा सरकारले अनुगमनमा ध्यान नदिएको बताइन् । ‘चामलमा अस्वाभाविक मूल्य बढाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले अनुगमनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।’ सांसद असिम शाहले बजार अनुगमन मौसमी हुने गरेको बताए । ‘बजार अनुगमन हरेक दिन, हरेक महिना हुनुपर्ने हो । सरकारले गर्ने अनुगमन सर्वसाधारणले अनुभूति नै गर्न पाएनन्,’ उनले भने, ‘दैनिक अनुगमन भए व्यापारी डराउँछन् । अर्का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सांसद गणेश पराजुलीले पनि सरकारले खाद्य वस्तुमा प्रभावकारी नियमन नगरेको टिप्पणी गरे ।