स्वच्छ संस्स्था रेडक्रसमा समेत सत्तारूढ दलको भागबन्डा

रासंसा/काठमाण्डौ, आषाढ १९,

मुलुकमा राजनीतिमा सार्वजनिक संस्थानमा भागबन्डा, कूटनीतिक नियोगमा भागबन्डा, संवैधानिक निकायमा भागबन्डा, विश्वविद्यालयमा भागबन्डामा बाँडिएको छ । यी सबै विषयलाई आम बनाइसकेका राजनीतिक दलले रेडक्रसजस्तै परोपकारी र तटस्थ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको नेतृत्वमा पनि भागबन्डा गर्न लागेका छन् । भ्रष्टाचारले थिलथिलो भइसकेको रेडक्रसको साख दलीय भागबन्डाले समाप्त हुने भएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा कांग्रेसले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (खुला), उपमहामन्त्रीसहित १५, माओवादीले उपाध्यक्ष (महिला), कोषाध्यक्षसहित ८, एकीकृत समाजवादीले महामन्त्री, उपकोषाध्यक्षसहित ६ जना पाउने लिखित सहमति भएको छ । अन्य दलका लागि ४ जना राख्ने तर उनीहरूसँग सहमति हुन नसके सत्तारूढले यी पद आपसमा समानुपातिक रूपमा बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ । ‘तटस्थ, स्वायत्त र स्वयंसेवी सहायता संस्था’ का रूपमा विश्वविख्यात रेडक्रसको नेपाल संयन्त्रको नेतृत्वमा सत्तारूढ दलले भागबन्डा गरेका छन् । बकाइदा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नाममा पद छुट्याएर माइन्युट गरेपछि औपचारिकताका लागि निर्वाचन मञ्चन गर्न लागिएको छ । सहमतिपत्रमा सत्तारूढ दलको प्रतिनिधित्व गर्दै कांग्रेसका सुदर्शनप्रसाद नेपाल, मनोजकुमार थापा र विनोदकुमार बस्नेत, माओवादीका नारायण तिमल्सिना तथा एकीकृत समाजवादीका भूपतिलाल श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । दलीय हस्तक्षेप शिरोपर गर्दै कार्यसमिति चयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आर्थिक भ्रष्टाचारले अस्तव्यस्त बनेको रेडक्रसमा तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग भएयता अधिवेशन हुन सकेको छैन । थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले रेडक्रसको केन्द्रीय गोदाम घर बनाउन भक्तपुरमा जग्गा खरिद गर्दा, काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित केन्द्रीय रक्तसञ्चार भवन निर्माण ठेक्का लगाउँदा र खानेपानी, स्वास्थ्य भवन परियोजनाहरू वितरण एवं स्वीकृत गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेको विवरण सार्वजनिक भएका थिए । वर्ष ०६५/६६ देखि ०७५/७६ सम्म १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख २६ हजार रुपैयाँ वैदेशिक सहायता लिँदा रेडक्रसले समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत नलिई खर्च गरेको थियो । त्यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, समाज कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत छानबिन तथा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिनमा सहयोग गर्नुको सट्टा सत्तारूढ दलहरूले रेडक्रसको स्रोतमा पहुँच पुग्ने गरी भागबन्डामा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने योजना बनाएका हुन् । दलीय सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रपञ्चमा सहयोग पुग्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असार १० मा रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । जबकि रेडक्रसको विधान २०२० (सत्रौं संशोधन, २०७५ सहित) र रेडक्रसको निर्वाचन नियमावली २०४९ मा व्यवस्था गरिएबमोजिम केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचनमा ‘निर्वाचन अधिकारी’ तोक्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र छ । ‘महामन्त्रीले निर्वाचन प्रतिनिधिहरूको नामावली प्रमाणित गर्ने’ व्यवस्था छ । रेडक्रस दर्ता गर्ने क्रममा आफैंले स्वीकार गरेको रेडक्रसको विधानविपरीत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अधिवेशन गर्ने पत्राचार गरिदिएको छ । यहीबीच, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समिति विघटन गरी ०७८ पुस १४ मा रेडक्रसका पूर्वउपाध्यक्ष सुदर्शनप्रसाद नेपालको नेतृत्वमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । नेपाल नेतृत्वलाई पनि तीन महिनाभित्र अधिवेशन गराउने कार्यादेश थियो, तर यो समितिले पनि अधिवेशन गर्न सकेन । रेडक्रसमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएपछि ०७७ साउनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले थापाको कार्यसमिति भंग गरी तिम्सिनाको नेतृत्वमा तदर्थ कार्यसमिति गठन गरेको थियो । तदर्थ समितिलाई तीन महिना (कात्तिकभित्र) मा केन्द्रीय अधिवेशन गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन भनिएको थियो । तर, तोकिएको अवधिमा अधिवेशन गर्न नसकेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष (०७८ कात्तिकसम्म) थप गरिएको थियो । थप गरिएको अवधिमा पनि अधिवेशन हुन सकेन । तर कोभिड महामारीका कारण तीन महिनालाई ‘शून्य समय’ मानेर सर्वोच्च अदालतले माघ ३ सम्म अधिवेशन गर्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो । उता, आफ्नो नेतृत्वको तदर्थ समितिको अवधि बाँकी छँदै सरकारले विघटन गरेको भन्दै तिमिल्सिनाले ०७८ पुस १४ मा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । सर्वोच्चले नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । बरु, ०७९ असार १६ मा समेत सर्वोच्चले नयाँ तदर्थसम्बन्धी निर्णय यथास्थितिमै राख्ने आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । तदर्थ अध्यक्ष तिम्सिनाले जिल्ला प्रशासनको पत्राचार रेडक्रसको विधान, मान्यता र सर्वोच्चको आदेशविपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको पटक–पटकको अन्तरिम आदेशबमोजिम कायम रहेको केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमितिसँग छलफल वा परामर्श नै नगरी अकस्मात रूपमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले प्रेषित गरेको पत्रप्रति हाम्रो असहमति छ,’ उनको भनाइ छ । ०७९ पुस १७ र १८ मा गर्न लागिएको निर्वाचन रोकी विधानबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र महाधिवेशन गर्न जिल्ला प्रशासनले निर्देशन दिएको थियो । कार्यकारी निर्देशक (अनिवार्य अवकाशप्राप्त) उमेशप्रसाद ढकालले आह्वान गरेको केन्द्रीय महाधिवेशन नेपाल रेडक्रसको विधान र प्रचलित कानुनविपरीत ठहर गरी स्थगित गरिएको थियो । तर, आफ्नै निर्देशनविपरीत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असार १० मा पत्र काटेर उनै ढकाल र अन्य कर्मचारीलाई अधिवेशन गर्न अधिकार दिएको हो । रेडक्रसको तटस्थतासम्बन्धी सिद्धान्त भन्छ, ‘सबैको विश्वास प्राप्त गरिरहनका निम्ति शत्रुतापूर्ण व्यवहारमा र कुनै पनि क्षण राजनीतिक, जातीय, धार्मिक अथवा वैचारिक स्वभावका विवादमा रेडक्रस अभियानले कसैको पक्ष लिँदैन ।’ तर, रेडक्रसका पूर्वउपाध्यक्ष सुदर्शनप्रसाद नेपालले सहमति भइसकेकाले अब निर्वाचन प्रक्रियामा जाने बताए, उनी अध्यक्षका दाबेदार हुन् । भन्छन्, ‘भागबन्डा गर्न नहुने सबैलाई थाहा छ, समय परिस्थितिको आधारमा साझा सहमति भएको हो, यसलाई थप उजागर गर्नु आवश्यक छैन ।’ यसअघि भने रेडक्रसले संस्था दर्ता नवीकरण नगरेकाले यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अधिवेशन स्थगन गराउँदै आएको थियो । रेडक्रसको दर्ता म्याद ०७६ असार मसान्तमा समाप्त भएको थियो । ०७६ र ०७७ सालमा लगातार तीनपटक संस्था दर्ता नवीकरण गर्न रेडक्रसलाई पठाएका पत्र र ताकेताहरू कार्यान्वयन नभइकनै जिल्ला प्रशासनले यो अधिवेशन गर्न पत्र पठाएको हो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयबाटै अधिवेशन गर्न माग भई आएको पत्रअनुरूप पत्राचार गरिएको बताए । ‘रेडक्रसका अहिलेसम्मका समस्या सुल्झाउन कार्यसमिति चाहिन्छ, हामीलाई माग भइआएको पत्रको आधारमा संस्था दर्ता ऐन, रेडक्रसको विधान, अदालतका फैसलाअनुसार नियमसंगत अधिवेशन गर्न भनेका हौं,’ उनले भने, ‘विधान पालना भयो भएन, राजनीतिक भागबन्डामा के स्वार्थ छ ? त्यो हेर्ने काम हाम्रो होइन ।’ रेडक्रस विधान र निर्वाचन नियमावलीविपरीत कर्मचारीको प्रयासमा हुन लागेको निर्वाचनबारे बुझ्दा निर्देशक एवं सूचना अधिकारी धर्मदत्त बिडारीले आगामी असार २७ र २८ मा केन्द्रीय अधिवेशन गराउने गरी तयारी भइरहेको बताए । रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालय चार वर्षदेखि कार्यसमितिविहीन भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले परिपालना गर्नु भनी पठाएका सबै आदेशलाई पालना गर्न नसकिने बिडारीको भनाइ छ । ‘संस्था दर्ता नवीकरण गर्न पनि कार्यसमिति नै चाहिन्छ, रेडक्रसको निर्वाचन कार्यविधिलाई मात्रै फलो गरेर अघि बढ्न सकिने स्थिति छैन,’ उनले भने, ‘अदालतमा तदर्थमाथि तदर्थका मुद्दा छन्, अधिवेशन नगरे रेडक्रस कानुनी रूपमा नरहने भयो । नियामक निकाय भनेको जिल्ला प्रशासन हो । यत्तिकै अधिवेशन गर्नु भनिएको थियो, हामीले लिखित मागेका हौं, लिखित आएको छ ।’ ०७५ चैत : सञ्जीव थापा नेतृत्वको तत्कालीन कार्यसमितिको पदावधि विधानतः समाप्त, केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहित दुई पटक गरेर
०७६ जेठ ६ : रेडक्रसको केन्द्रीय गोदाम घर बनाउन भक्तपुरमा जग्गा खरिद र काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गस्थित केन्द्रीय रक्त सञ्चार भवन निर्माण ठेक्कामा अनियमितता गरेको र बयानबाट दोषी देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंद्वारा सञ्जीव थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरेर विश्वकेशर मास्केको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय तदर्थ कार्यसमिति गठन, यसविरुद्ध सञ्जीव थापा सर्वोच्च अदालतमा
०७६ जेठ २१ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति ०७६।२।६ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी, थापा नेतृत्वको कार्यसमिति कायम तर निर्वाचन गराउन असफल
०७६ असार : रेडक्रस बेथितिमा डुबेपछि र नयाँ कार्यसमिति चयन नभएपछि संस्था दर्ता नवीकरण म्याद समाप्त
०७६ असोज २९ : संस्था दर्ता नवीकरण गरिदिन रेडक्रसको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र
०७६ पुस १ : जवाफमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट रेडक्रसलाई संस्था नवीकरणका लागि कर चुक्ता पत्र, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलगायत आवश्यक कागजातको मागको पत्राचार
०७६ फागुन ५ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट रेडक्रसलाई संस्था नवीकरणको ताकेता
०७७ साउन १२ : थापा नेतृत्वले रेडक्रसमा गरेका अनियमितता विरुद्धका विभिन्न छानबिनका आधारमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट उक्त कार्यसमिति विघटन, तीन महिनाभित्रै केन्द्रीय अधिवेशन गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिको पूर्णता दिनुपर्ने म्यान्डेटसहित नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको नेतृत्वमा तदर्थ कार्यसमिति गठन
०७७ असोज २१ : रेडक्रसलाई संस्था नवीकरणको ताकेता र ०७७ असोज २८—३० का लागि तोकिएको केन्द्रीय अधिवेशन स्थगित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्देशन
०७७ कात्तिक ४ : कोरोना महामारीका कारण अधिवेशन गर्न नसकेपछि राजपत्रमा सूचना निकालेर तिम्सिना नेतृत्वलाई एक वर्ष म्याद (०७८ कात्तिकसम्म) थप, थपिएको अवधिमा पनि कोभिड महामारी र लकडाउन जारी भएपछि सर्वोच्चले तीन महिनालाई ‘शून्य समय’ लागू गरेपछि तिम्सिना नेतृत्व माघसम्मका लागि निरन्तर
०७८ पुस १४ : तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थको अवधि नसकिँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त तदर्थ विघटन गरी तीन महिनाभित्र अधिवेशन गराउने म्यान्डेटसहित रेडक्रसका पूर्वउपाध्यक्ष सुदर्शनप्रसाद नेपालको नेतृत्वमा २९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन, यसविरुद्ध मुद्दा लिएर नेत्रप्रसाद तिम्सिना सर्वोच्चमा
०७९ असार १६ :सर्वोच्चद्वारा यसअघि ‘मन्त्रिपरिषद्को मिति ०७८।९।१४ को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू’ भनी दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता
२०८० असार १ : अधिवेशन र शान्ति सुरक्षा व्यहोराको रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयबाट जिल्ला प्रशासनलाई पत्र
२०८० असार १० : रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयलाई अधिवेशन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पत्र