नेपालीका सन्तानलाई अब जन्मसिद्ध नागरिकता

रासंसा/काठमाण्डौ, आषाढ ८,

मुलुकमा लामो समयदेखि विवादको भुमरीमा परेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको छ । संसद्बाट दुई–दुई पटक पारित, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट स्थगित तर वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको ऐनमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयमा कुनै व्यवस्था थपघट छैन तर कानुन पढ्दै नपढी आशंका र विरोध भने चर्को छ । यो कानुनमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने विषयमा नयाँ व्यवस्था छैन, त्यसैले चार दशक पुरानो व्यवस्था नै कायम रहनेछ । नेपालको संविधान २०१९ मा भनिएको थियो, ‘नेपालको नागरिकसाथ वैवाहिक सम्बन्ध भएकी स्वास्नी मानिस संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको नागरिकता पाउन योग्य हुनेछिन् ।’ यसरी राजा महेन्द्रले संविधान ल्याउँदा नै नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन कुनै समयको बन्देज राखिएको थिएन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता संशोधन ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले नागरिकता ऐन कार्यान्वयन नगर्न जेठ २१ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए । तर, सर्वोच्चले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश बिहीबार गरेको छ । ‘सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा गयो । बाँकी आदेश अन्तिम सुनुवाइपछि हुन्छ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने । तर, यो संविधान जारी भएको १३ वर्षपछि २०३२ मा दोस्रो संशोधन गरिएको थियो, जसमा वैवाहिक अंगीकृतका लागि ५ वर्षको म्याद राखिएको थियो । संशोधित संविधानमा भनिएको थियो, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी स्वास्नी मानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र अरूको हकमा कम्तीमा १५ वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ ।’ प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि २०४७ सालमा जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधानमा यही व्यवस्थालाई अझ सरल बनाएर भनियो, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछिन् ।’ संविधानको यही व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै नागरिकता संशोधन ऐन २०४९ मा भनिएको थियो, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहे नेपाली नागरिकसित भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ ।’ तर, यो व्यवस्था चार वर्षमै पुनरावलोकन भयो । २०३७ मा तेस्रो संशोधन गर्दै संविधानमा भनियो, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीका हकमा निजले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पाउनेछिन् ।’ यसरी नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले उताको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेको निस्सा पेस गरेमा नेपालको नागरिकता पाउने प्रस्ट व्यवस्था त्यतिबेला पनि थियो । त्यही व्यवस्थालाई नागरिकता ऐन, २०६३ ले पनि अनुसरण गरेको थियो, ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहे विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ ।’ त्यस्तै नेपालको संविधान २०७२ ले पनि यही व्यवस्था दोहोर्‍याएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछिन् ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले वैवाहिक अंगीकृतका विषयमा ऐनले नयाँ व्यवस्था नगरेकाले २०६३ सालको नागरिकता ऐनमै रहेको अवस्था यथावत् रहेको बताए । ‘वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था राख्नुपर्थ्यो तर त्यो परिवर्तन यसमा गरिएन,’ उनले भने, ‘नागरिकता ऐन २०६३ ले नै नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले चाहिन् भने जतिखेर पनि अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमा सर्त थिएन, अहिले पनि त्यही व्यवस्था यथावत् छ ।’ २०७२ मा जारी भएको संविधानअनुसार बनेको नागरिकता संशोधन ऐन २०७९ ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था थपघट गरेको छैन । यसको अर्थ नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने विषयमा पुरानै अर्थात् २०६३ कै कानुन लागू हुनेछ, २०६३ को कानुन पनि वस्तुतः २०४९ कै व्यवस्था हो । यस्तै कानुन पञ्चायतकालमा पनि थियो । यो नयाँ कानुनले जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुला गरेको छ । २०४६ चैतसम्म नेपालभित्र जन्मिएका व्यक्तिले २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनअघि निवेदन दिएका आधारमा नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका थिए । तर, त्यतिबेला तिनका सन्तानको विषयमा कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन, यो ऐनले जन्मसिद्धका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । नागरिकता ऐनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार करिब ५ लाखले नागरिकता लिने अनुमान गृह मन्त्रालयले गरेको छ । ‘यति नै संख्यामा नागरिकता लिनेहरू छन् भन्ने त छैन तर करिब ५ लाखले नागरिकता प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यहीअनुसार तयारी गरिराखेका छौं,’ बस्नेतले भने, ‘एकै पटक भीड लाग्दा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा सोचिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार तराईका २२ जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लामा सुरुमा भीड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको आदेश लिखितमा आएपछि ऐन कार्यान्वयन हुने बताए । ‘यसअघि पनि ऐनअनुसार कार्य अगाडि बढाएका थियौं । ऐनमा स्पष्ट भएअनुसार तुरुन्तै नागरिकता वितरणको काम हुन्छ, तोकिएबमोजिम हुने भनिएका व्यवस्थाका लागि नियमावली बनाउने हो । नियमावली निर्माण पनि भइरहेको छ,’ उनले भने । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा रहेकाले त्यसका लागि नियमावली कुर्नु नपर्ने प्रवक्ता बस्नेतले बताए । ऐनमा ‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भनिएको छ । नागरिकता ऐनले नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार सडक बालबालिका र विभिन्न संघसंस्थाको संरक्षणमा रहेका बाबु वा आमा पत्ता नलागेकाले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाको बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि राखिएको छ । नयाँ ऐनले आमाका नामबाट पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुकुलो गरेको छ तर त्यसका लागि बाबुका विषयमा आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने विभेदकारी व्यवस्था पनि राखेको छ । यो कानुनअनुसार नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा नै जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । यसरी आमाका नामबाट नागरिकता प्रदान गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको विरोध सडक र संसद्मा भइरहेको छ । नयाँ नागरिकता ऐनले संविधानले व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्तिको बाटो पनि खोलेको छ । सार्क राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशज वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । गैरआवासीय नेपालीले प्राप्त गर्ने नागरिकताका विषयमा नियमावली बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको गृह प्रवक्ता बस्नेतले बताए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु पनि त्रुटिपूर्ण नरहेको जिकिर ज्ञवालीले गरे । ‘संवैधानिक राष्ट्रपति सरकार वा कुनै निकायको सिफारिसमा चल्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रस्ताव नगरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेको वा संसद्मा पठाएको भए शक्तिको केन्द्र राष्ट्रपति संस्था हुन्थ्यो । संवैधानिक राष्ट्रपति हुँदैनथ्यो, त्यो खतराबाट देश बचेको छ ।’ उनले नयाँ ऐनले बुबा र आमाबीचको विभेद अन्त्य गरेको प्रतिक्रिया पनि दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नागरिकता ऐन सर्वोच्चको आदेशसँगै कार्यान्वयनमा जाने र त्यसको जस/अपजस सरकारले बेहोर्ने बताए । ‘नागरिकता विधेयकको जस/अपजस सरकारले लिने हो, राष्ट्रपतिले होइन । विधेयक संसद्मा भए निष्क्रिय हुन्छ । दुवै संसद्ले दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई बाध्यकारी थियो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेलाको संसद्ले तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुपर्थ्यो, त्यो गरिएन ।’ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रिया र त्यसमा राखिएका व्यवस्थालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विरोध गर्दै आएको छ । एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण ताजा जनादेश र संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको तर सर्वोच्चले गरेको आदेश मान्ने बताएका छन् । उनले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिन निश्चित समय राख्नुपर्ने व्यवस्था नगरेकामा पनि विरोध जनाए । ‘यो संविधानमा गैरनेपालीले सहज रूपमा नागरिकता पाउने कुरालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा उठाउँदै आएका हौं । कम्तीमा पनि नागरिकता ऐन बनाउँदा त्यो पाटोलाई ख्याल गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘एक हातमा सिन्दूर अर्को हातमा नागरिकता दिने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्थ्यो ।’ संविधानमा संसद्बाट दोस्रो पटक पारित भएर शीतल निवास पुगेको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरिए के हुने भन्ने व्यवस्था छैन । यसबारे व्याख्या सर्वोच्च अदालतले अन्तिम सुनुवाइमा गर्नेछ । ‘संविधानको संरक्षक भए पनि राष्ट्रपतिलाई संसद्बाट पारित विधेयक अस्वीकार गर्ने वा प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार संविधानले दिएको थिएन । विधेयकलाई त्यत्तिकै राख्ने ठाउँ पनि संविधानले दिएको छैन,’ अधिवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, ‘संविधान संशोधन नै संसद्बाट पारित भयो र प्रमाणीकरणका लागि पठाइयो तर राष्ट्रपतिले मान्दिनु भएन भने के गर्ने भन्ने प्रश्न छ, व्याख्या अन्तिम सुनुवाइमा होला ।’ संघीय संसद्का दुवै सदनले गत वर्ष दुई–दुई पटक पारित गरेपछि नागरिकता विधेयक शीतल निवास पठाइएको थियो । पहिलो पटक २०७९ साउन १५ मा प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर २०७९ भदौ २० मा प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठायो । दोस्रो पटक संसद्बाट कुनै विधेयक पारित भएर आए १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेर थन्क्याइदिएकी थिइन् । त्यही विधेयकलाई गत जेठ १७ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए । त्यति बेला मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको थियो । विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खोल्यो, राष्ट्रपतिले गलत गर्नुभयो भनिरहेको एमालेको धारणा के छ ? यसमा राजनीतिक कोणबाट हेर्दा ताजा जनादेश र संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको छ । अदालतको आदेशविरुद्धमा बोल्ने कुरा भएन । विधिको शासनको पक्षमा छौं । आदेश स्वीकार गर्छौं तर यो कसरी हुन गयो भन्ने अध्ययनको कुरा हुन जान्छ । संसद्को विशेषाधिकारको कुरा गर्दाखेरि यसअघिको संसद्ले दुई पटक पारित गरेको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपतिले रोक्दा के थियो ? त्यो विषय उठ्नु ठीकै हो । आजको ताजा जनादेशको विषयसँग हेर्ने कुरामा पूर्वराष्ट्रपतिसँगको प्रसंग जोड्न मिल्छ भन्ने लाग्दैन । त्यतिबेलाको कुरामा निकै ठूलो राजनीतिक बहस भयो । यो संसद् ताजा जनादेशबाट आएको हो । यो संसद्को विशेषाधिकार हो । विधेयकका रूपमा दर्ता भएर दफावार छलफल गर्ने दायित्व यो संसद्मा थियो तर सरकारले विधेयक उत्पत्ति गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने कुरा ठीक भएन ।