माओवादी जग्गा हडप्ने, बजेट कपास समिति हटाउने

रासंसा/बाँके, ज्येष्ठ ३०,

मुलुकमा बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा कपासको राम्रो उत्पादन हुन्छ। कृषकले व्यावसायिक खेती पनि गरेका छन्। आम्दानी राम्रो हुँदा विकल्प खोज्नु परेको थिएन। २०४७ देखि २०५२ सालमा ४ हजार हेक्टरमा ३ हजार ५ मेट्रिकटनसम्म कपास उत्पादन भएको र १० हजार किसान कपास खेती संलग्न भएको उत्साहजनक तथ्यांक पनि भेटिन्छ। बर्दिया र दाङ जिल्लामा उत्पादन हुने कपास खेतीलाई मध्यनजर राख्दै २०३९ सालमा कपास विकास समिति स्थापना भयो। तर, तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा यसको धेरै जग्गा माओवादीले कब्जा गर्‍यो। हालसम्म पनि बर्दियाको कुम्मर, कालिका, धवार, महमदपुरमा रहेको ५५० हेक्टर कब्जाकै अवस्थामा छ। यसै मौकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटसँगै सरकारले समिति नै खारेज गर्‍यो। विज्ञ भन्छन्, ‘कब्जामा रहेको जग्गा वितरणका लागि यो चालेको कदम हुन सक्छ, यसले मुलुकको हित गर्दैन।’ यसलाई नै मध्यनजर राख्दै कपास उत्पादन, प्रशोधन तथा अनुशान्धान गर्ने लक्ष्यका साथ ४ दशक अगाडि कपास विकास समिति पनि स्थापना भयो। यसले कृषकमा झनै उत्साह थप्यो। उत्पादनले बजार र राम्रो मूल्य पायो। तर, अहिले आएर सरकारले यो समिति नै खारेर गरेपछि कृषकमा निरासा थपिएको छ। चलिरहेको उद्योग सक्ने खेल सुरु भएको छ। समितिका वरिष्ठ कपास विकास अधिकृत विजयकुमार जोशी बजेट भाषणमा खारेज गरेको खबर आफूले पाएको बताउँछन्। उनी कपास विकास समिति खारेज गर्नै पर्ने अवस्था भने नरहेको बताउँछन्। ‘बजेट भाषणमा खारेज गरियो भन्ने आयो। तर, खारेज नै गर्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ थिएन,’ उनले भने। उनका अनुसार यो वर्ष मात्रै ३ करोड कपास बिक्रीवितरण भएको थियो। १५० हेक्टर जमिनमा लगाउनको लागि बीउ लगेर रोप्न पनि थालेको अवस्था थियो। संरक्षण गर्दै उत्पादन बढाउनेतिर लाग्नु पर्नेमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत कपास विकास समिति खारेज गरिएको हो। चलिरहेको समितिलाई एक्कासि खारेज गर्ने निर्णयले हजारौं कपास किसान परिवार अन्योलमा छन्। दाङको बबई र राजपुर गाउँपालिका, लमही नगरपालिका तथा बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा कपास लगाउने तयारी अहिले पनि भइरहेको छ। बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा कपास कृषकहरूबाट कपास उत्पादन गराई तोकिएको मूल्यमा (आगामी वर्षलाई १० हजार प्रतिक्वीन्टल खरिदको मूल्य पूर्व निर्धारण गरी) यसवर्ष १५० विगाहको लागि बीउ, विषादी कृषकहरू माझ गइसकेको छ। हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई कच्चासामान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको समितिले बजारको खोजी गरी विराटनगर, काठमाडौं र बुटवलका सेनेटरी प्याड बनाउने उद्योगलाई कपास बिक्री गर्दै आएको छ। समितिको खारेजीसँगै बीउसमेत लिएर गएका किसानहरू अन्योलमा परेका छन् भने कर्मचारी छक्क परेका छन्। कपास खेतीमा बाँके, बर्दिया, दाङका तीन सय बढी किसान आबद्ध छन्। ‘बीउ लगिसकेका थिए, खारेज भयो अब के गर्ने भन्दै फोन गर्छन् के भन्दिने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने। जनकपुर, सिन्धुली, रामेछाप ,दिपायल, भोजपुर, पाँचधरलगायतमा कपास बीउ पठाइएको छ। भोजपुरमा आफू नै पुगेर कपास लगाउने तरिका सिकाएर आएको समेत उनले बताए। ‘बृहत् रूपमा हुन लाग्दैथियो। पाँचथरदेखि दीपायलसम्म बीउ पठाइएको थियो,’ उनले भने। पछिल्लो समयमा बजार समस्या पनि हटिसकेको थियो। उत्पादित कपासको बिक्री वितरणमा पनि कुनै समस्या नभएको वरिष्ठ कपास विकास अधिकृत जोशीको भनाइ छ। ‘पछिल्लो समयमा उत्पादन भएको कपाससमेत बिक्री वितरणमा समस्या छैन। पहिला बिक्री नभएर थन्क्याएर राख्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो पनि पछिल्लो दिन हटिसकेको छ,’ उनले भने ‘पहिला त ३/४ वर्षदेखि स्टक हुन्थ्यो। अहिले त्यो अवस्था छैन्।’ उनका अनुसार सेनिटरी प्याड उद्योगहरूले पछिल्लो समयमा कपास विकास समितिमै गएर खरिद गरिरहेका छन्। विराटनगर, बुटवल, कठमाडौंमा समेत ढुवानी भइरहेको उनले जानकारी दिए। अहिलेको मुख्य प्रश्न नै राज्यको ४०/५० वर्षको लगानी किन डुबाउन लागियो भन्ने हो। सशस्त्र युद्धको बेलादेखि अतिक्रमण गरिएको जग्गा कार्यकर्तालाई बाँड्नका लागि नै कपास विकास समिति वर्तमान सरकारले खारेज गरेको चर्चा चलिरहेको छ। कुम्भर फारम बर्दियामा ८२५ बिघा (५५० हेक्टर) जमिन छ। यो २०६० सालदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनयुद्ध’का बेलादेखि नै यो जमिन कब्जा भएको बताइन्छ। कब्जा गरेका जग्गालाई बैधानिकता दिनका लागि नै समिति खारेज भएको किसान र कर्मचारीको दाबी छ। २०४७ देखि २०५२ सालमा ४ हजार हेक्टरमा ३ हजार ५ मेट्रिक टनसम्म कपास उत्पादन भएको तथ्यांक छ। १० हजार किसान कपास खेतीमा संलग्न थिए। हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना लक्षित गरेर नेपाल सरकारले खजुरामा कपास विकास समितिको स्थापना गरेको थियो। कपास विकास समितिको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य नै हेटौंडा कपडा उद्योगलाई कब्चा माल उपलब्ध गराउन रहेको वरिष्ठ कपास विकास अधिकृत जोशीले जानकारी दिए। २०३७ सालको तत्कालीन नेपाल सरकारको गठन आदेशअनुसार २०३९ सालमा कपास विकास समितिको स्थापना भएको थियो। नेपाल सरकारले कपास खेती र बिजवृद्धिका लागि बर्दियाको कुम्मरमा ५५० हेक्टर खेती योग्य जमिन उपलब्ध गराएको थियो। बर्दियाका साथै बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङमा ठूलो परिणाममा कपासको खेती र उत्पादन हुन्थ्यो। मध्य तथा सुदूरपश्चिमको तराईका जिल्लामा नै कपास खेती फैलिएको थियो। ‘कपास विकास समितिले उत्पादन गरेको सबै रेशा हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानाले किनिदिन्थ्यो। यी उद्योग सञ्लालन हुँदा बजारको कुनै समस्या थिएन। समितिको गोदाम नआइपुग्दै सबै रेशा उठ्थ्यो,’ वरिष्ठ अधिकृत जोशी भन्छन्, ‘त्यसबेला ३५ सय मेट्रिक टनका लागि बजारको अभाव थिएन्। अहिले बजार विस्तार हुन थालेको थियो। हतारमा खारेज गरियो। सशस्त्रद्वन्द्वले खुम्चिएको कपास विकास समिति तंग्रिएर रफ्तार समाप्न के थाले थियो, खारेज नै भयो,’ उनले भने। २०५८ सालमा माओवादीले बर्दियाको कुम्मरमा रहेको कपास विकास समितिको कार्यालयमा लुटपाट र आगजनी नै गरे। २०५९ पुस १० गते त कुम्मरको रहेको समितिको कार्यालय, ५५० (८२५ विघा) हेक्टर जमिनसमेत कब्जा गरे। कब्जा गरेपछि यहाँ सबै उपकरण तथा सरसमान लुटेर लगे। दुइटा ग्रेडर, २ वटा ट्याक्टर समेत लुटिएको थियो। त्यसको अहिलेसम्म लेखाजोखा छैन। हालसम्म पनि बर्दियाको कुम्मरमा रहेको कपास विकास समतिको कार्यालय र जग्गा कब्जामा नै रहेको छ। कब्जा भएको मध्ये नेपाल सरकारले १३५ हेक्टर जग्गा मुक्त कमैयालाई वितरण गरिसकेको छ। त्यो बेला हेटौंडा कपडा उद्योगसँग कपास विकास समितिले उत्पादन गरेको कच्चा माल उठाउने सम्झौता नै भएको उनले बताए। वीरगन्ज धागो कारखानासम्म नै कपास विकास समितिको रेशा पुग्थ्यो। एकाएक सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात सँगै कपास उत्पादनसमेत प्रभावित हुन थाल्यो। विस्तारै उत्पादन घट्न थाल्यो। २०६० साल फागुन १० मा खजुराको प्रधानकार्यालयमा नै बिस्फोटन गरियो। कपास विकास समिति तहसनहस भयो। २०६० देखि २०६३ सम्म कपासको उत्पादन, प्रशोसनलगायत सम्पूर्ण काम नै बन्द भयो। यता कपास विकास समिति माथि क्षतिसँगसँगै बुटवल धागो कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द भए। यी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। सरकारले नै कपडा उद्योगलाई चाहिने कब्जा पदार्थको उत्पादन भने बन्द गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बन्द नै भएको कपासको उत्पादन २०७१/७२ मा २२० मेट्रिकसम्म पुगेको थियो। पछिल्लो समय तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालका पालामा सहसचिव गोविन्दप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरिएको राष्ट्रियस्तरमा कपास खेती विस्तार तथा प्रबद्र्धन कार्य दलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन पनि दिएको थियो। समिति अध्यक्ष हेमन्त काफ्लेले पछिल्लो समय कपास खेती थप बिस्तार भइरहेको बताए। ‘यो वर्ष नै २०० बिघाका लागि बीउ नै गैसकेको थियो,’ उनले भने। समितिसँग अर्बौं रुपैयाँको जमिन र करोडौंको आधुनिक कपास प्रशोधन गर्ने मसिन छन्। बर्दियाको कुम्भरमा मात्रै ८२५ बिघा जग्गा छ। तर, त्यो जग्गा सबै कब्जा भएको छ। द्वन्द्वकालमा माओवादीको नेतृत्वमा नै कब्जा गरिएको थियो। बढैयाताल गाउँपालिका बर्दियामा ५ बिघा १२ कठ्ठा छ। त्यस्तै बर्दियाकै मधुवन नगरपालिका बर्दियामा ३ बिघा, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका टरिगाउँमा ३ बिघा, खजुरा गाउँपालिका ३ मा १० बिघा छ। समितिको अथाह सम्पत्ति छ। जग्गाजमिन मात्रै पूर्वाधारमा कपासविकास समिति अगाडि छ। प्रधान कार्यालय खजुरामा कार्यालय भवन अत्याधुनिक ५७६ वर्ग मिटरको ६ वटा गोदाम छन्। कपास प्रशोधन मेसिन उपकरण ५ वटा, (४० कुण्टल प्रतिघण्टा कपास प्रशोधन गर्ने क्षमता भएको) छन्। बण्डल बनाउन करोडांै रुपैयाँबराबरको कर्मचारी आवास गृह छ। जमुनी बर्दियामा गोदाम, अफिस घर छ। मधुवन नगरपालिका बर्दियामा गोदाम अफिस घर छ। यहाँ कुनै बेला १ सय ७१ प्राविधिक जनशक्ति थिए। अहिले ५/६ जनाले चलाइरहेका छन्। २०५६ सालयता दरबन्दीअनुसार कर्मचारी भर्ती पनि गरिएको थिएन। अध्यक्ष काफ्लेले ६/७ कर्मचारीले राम्रोसँग समिति चलाइरहेको बताए। कपास विकास समितिको काम हर्न स्वयम् तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसमेत पटक–पटक गएका थिए। ‘कुम्मर र खजुरामा वीरेन्द्र सरकारको समेत सवारी भएको थियो’ एक कर्मचारीले भने– ‘पछि पार्टी पोल्टीक्स छिर्‍यो, अब स्वहा भयो। अब कपास प्रशोधन गर्ने मेसिनसमेत छन्। समितिका अत्याधुनिक मेसिनहरू पनि धेरै छन्। अब समिति नै खारेज भएपछि ती मेसिनमा खिया लाग्ने भएको छ। समितिका अध्यक्ष हेमन्तकुमार काफ्लेले समिति खारेजसँगै मेसिन पनि खिया लागेर जाने भएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे। प्रतिघण्टा ८ क्वीन्टल कपास प्रशोसन गर्ने ५ वटा मेसिनसमेत छन्। यी मेसिन उपयोगविहीन हुने भएको छ। कपास विकास समितिमा ६ वटा अत्याधुनिक गोदाम छन्। बाँकेको १० बिघा क्षेत्रफलमा समितिको प्रधान कार्यालय छ भने दाङको तुलसीपुरस्थित तरिगाउँमा ३ बिघा क्षेत्रफलमा कपास बिजवृद्धिको कार्यालय छ। अहिले तरिगाउँका जग्गा नेपाल आयल निगमले प्रयोग गरिहेको छ। बर्दियाको तारातालमा रहेको कपास विकास समितिको ३ बिघा जग्गामा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प छ। त्यस्तै बर्दियाको जमुनीमा ५ बिघा १३ कठ्ठा जग्गामा अर्गानिक फारम लगाउने भन्ने ३ वर्षदेखिको योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन। जमुनीको जग्गासमेत प्रहरीकै प्रयोग गरिरहेको छ। बर्दियाको कालिका, धवार, महमदपुरमा रहेको ५५० हेक्टर कब्जामा नै अवस्थामा छ। तत्कालीन समयमा बर्दियाको कुम्मरमा सेयर फार्मिङ कार्यक्रम सञ्चालन भएको पुनः कपास खेती वित्याउन किसानसमेत राजी भएका थिए। तर, अतिक्रमण भएको कारण त्यो काम अघि बढ्न सकेन। किसान त अहिले पनि कपास लगाउन तयार थिए। धेरै जग्गा त किसानले नै जोतभोग गरिरहेका थिए। हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालनमा आउने चर्चासँगै कपास लगाउन किसान उत्सुक रहेको जोशीले बताए। ‘बनाउन समय लाग्छ। ४०/५० वर्षको लागनी त्यस्तै सकाइयो,’ उनले भने, ‘मासि हाल्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन। संरक्षण गरेर अझ बलियो बनाउने बेला खारेज भयो।’ स्थानीय किसान कपास बेचेर माघि मनाउने गर्थे। अहिले रोपेको कपास माघमा तयार हुन्छ। कपास खेती गर्ने किसान निम्न वर्गका छन्। जंगलको छेउछाउ खेती हुन्छ, अरू खेती नहुने ठाउँमा कपास खेती हुन्छ। त्यस्ता किसान मारमा परिरहेका छन्। हाल समितिमा ७ जना कर्मचारी छन्। यी स्थायी कर्मचारी हुन्। दुई वर्ष पहिला कार्यकारी निर्देशक भनेर बुद्धबहादुर थापालाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको छ। सरकारी नियुक्तीसहित ८ कर्मचारी कार्यरत छन्। समितिका अध्यक्ष काफ्लेले नाफा गइरहेको संस्था खारेज परेका आफू चकित भएको बताए। ‘घाटामा गएको भए ठीकै थियो। नाफामा छ, बर्सेनि १०० टनभन्दा बढी उत्पादन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘किसानहरूले फोन गरेर लगाउँकी, नलगाऔं भन्छन्, के उत्तर दिने ?’ खजुरा गाउँपालिका पूर्वअध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले हचुवाका भरमा समिति खारेज गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे। उनले भने, ‘हचुवाका भरमा खारेज गरियो। त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। किसानमाथि लात हान्ने काम सरकारले गरेको छ। यो निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ।’ कपास विकास समितिलाई पुन सञ्चालन ल्याउनुपर्ने उनले बताए। तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारका कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालका पालामा सहसचिव गोविन्दप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरिएको राष्ट्रियस्तरमा कपास खेती विस्तार तथा प्रबद्र्धन कार्य दलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरी समितिलाई मजबुद गराउनुपर्नेमा वर्तमान सरकारले हचुवाको भरमा खारेज गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। उता प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले जेठ १५ गते बजेट भाषणमा एक्कासि कपास विकास समिति खारेजी गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ‘समिति खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिई किसानहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं। अन्यथा विरोधका विविध कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी दिन चाहन्छौं,’ एमालेले भनेको छ।