अयोग्य लडाकुका नाममा ‘ढुकुटी दोहन’ राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग

रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख १६,

मुलुकमा कर्मचारीलाई समयमै तलब खुवाउन र पूर्वराष्ट्रसेवकलाई पेन्सन भुक्तानी गर्न धौ–धौ परिरहेका बेला सरकार भने शान्ति प्रक्रियाको आवरणमा ‘अयोग्य लडाकु’ लाई मनमौजी रकम बाँड्न तम्सिएको छ । त्यसका लागि द्रुतगतिमा कार्यविधि जारी गरेर ‘लडाकु’ को लगत संकलन गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्मा दिइएको छ । बहिर्गमनमै परिसकेका ४ हजार ८ जनालाई २ लाखका दरले रकम बाँड्न माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालको जोडबलकासाथ् द्रुतगतिमा कार्यविधि जारी गरेर लगत संकलन गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सरकारको निर्देशन भएको छ । एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ वटा मन्त्रालयको भारी आफ्नै काँधमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका थिए । माओवादीका ४ हजार ८ कार्यकर्तालाई प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले करिब ८० करोड बाँड्ने तयारी छ । अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहरिएर बहिर्गमनमा परेकालाई माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालको जोडबलमा रकम दिन लागिएको हो । सरकारले तयार पारेको सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधिमा अयोग्यमध्ये कोही विदेश गएको भए उनीहरू आएर निवेदन दिएमा र कसैको मृत्यु भएको भए नजिकका हकदारले रकम पाउने उल्लेख छ । अनमिनले प्रमाणित गरेका १९ हजार ६ सय २ लडाकु संख्याका आधारमा २०६३ देखि समायोजन प्रक्रिया नटुंगिँदासम्म माओवादी नेतृत्वले भरणपोषणसम्बन्धी खर्च बुझेको थियो । ४ हजार ८ जना बालसैन्य रहेको खुलेपछि ‘अयोग्य’ का रूपमा बाहिरिएका थिए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर समायोजन टुंगिँदासम्म लडाकु व्यवस्थापनका नाममा मात्रै करिब २० अर्ब खर्च भइसकेको छ । २०६७ पुस ३० मा अनमिनको बहिर्गमनपछि २०६८ कात्तिक ३० देखि मंसिर १६ सम्म ७ वटा प्रमुख शिविरमा लडाकु पुनः प्रमाणीकरण र तथ्यांक अद्यावधिक गरिएको थियो । त्यसक्रममा लडाकुको संख्या १७ हजार ७६ मात्रै कायम भयो । अनमिनको प्रमाणीकरणमा परेका २ हजार ४ सय ५१ लडाकु पुनः प्रमाणीकरणका क्रममा शिविरमा भेटिएका थिएनन् तर माओवादी नेतृत्वले तिनका नाममा पनि रकम खर्च भएको हिसाब देखाएको थियो । शिविरमै नभएका व्यक्तिका नाममा रकम घोटाला गरिएको दाबी गर्दै छानबिनका लागि अख्तियारमा उजुरी नै परेको थियो । तर, अख्तियारले नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै यसमा संलग्न राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि अनुसन्धान नै नगरी उजुरीलाई तामेलीमा राखेको छ । राजस्व संकलन कम भएर चौतर्फी रूपमा आर्थिक दबाब परेको भन्दै सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गरिरहेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता र पेन्सन भुक्तानी गर्न धौ–धौ छ । त्यतिमात्र होइन, ढुकुटीमा सञ्चिति घटेपछि सरकारले सुरक्षा निकायका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँका हातहतियार तथा गोलीगट्ठा खरिद पनि स्थगन गरेको छ । यी पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गरेर सरकारले माओवादी कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न हतार गरेको हो । अहिले फेरि माओवादी नेतृत्वको सरकारले तिनै अयोग्य लडाकुका नाममा आफैं विवरण संकलन गरेर रकम बाँड्न लागेको हो । २०७९ चैत ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँका दरले रकम बाँड्ने कार्यविधि बनाउन गृह मन्त्रालयलाई अधिकार दिएको थियो । त्यसको चार दिनअघि चैत २ मै दुई लाख रुपैयाँका दरले रकम बाँड्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएको थियो । गृहबाट प्रक्रिया अघि बढ्दा र अर्थले सहमति दिँदा गृह र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले लिएका थिए । शर्माले अयोग्य लडाकुका लागि दिन लागिएको रकम र संख्या पारदर्शी हुनेमा पनि शंका व्यक्त गरे । ‘अनमिनको प्रमाणीकरणमा देखाइएका तर सरकार आफैंले पुनः प्रमाणीकरण गर्दा त कति लडाकुको संख्या भेटिएको थिएन, अहिले पनि त्यो दोहोरिँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी ?’ शर्मा भन्छन्, ‘मुलुकको आर्थिक अवस्था र खर्च कटौतीको मात्रै सबाल होइन, अयोग्य लडाकुका लागि दिइने भनेको खर्चको पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठ्छ ।’ हिजो बालसेना भनिएकाहरू आज छोराछोरीका बाउआमा भइसकेकाले अब रकम बाँड्नेभन्दा रोजगारी र सीपमूलक ज्ञानमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । तत्कालीन माओवादी लडाकु समायोजन समिति सचिवालयका संयोजक रहेका सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा एकातिर सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने भन्ने, अर्कातिर आफूअनुकूल कार्यविधि बनाएर कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने निर्णय अमिल्दो र अनुचित रहेको बताउँछन् । ‘खासमा अयोग्य लडाकुको दायित्व सरकारले नभएर माओवादी पार्टीले लिनुपर्ने हो,’ शर्मा भन्छन्, ‘पढ्ने, खेल्ने उमेरमा लडाकु बनाउन बाध्य पार्ने, उक्साउने सरकार होइन विद्रोही पक्ष हो । माओवादीले समग्र दायित्व वहन गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्दा बालसैन्य भर्ती गरेको कसुर लाग्ने डरले जिम्मेवारी सरकारको काँधमा पन्छाएको हुन सक्छ ।’ आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन गत पुस ११ मा प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने निर्णय गरेका थिए । त्यही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न राजस्व चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनःसंरचना गर्ने । अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुगत रूपमा घनिभूत बनाउने ।’ माओवादी कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने सरकारको निर्णय विवादित बनेको छ । तत्कालै लडाकुलाई रकम बाँड्ने निर्णयप्रति अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको पनि असहमति देखिएको छ भने सत्तापक्षकै नेताहरूले विरोध गरेका छन् । संसद्को शुक्रबार बसेको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदले पनि सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । त्यसपछि माघमा चालु आवको बजेटको आकार घटाइएको थियो । यसको कारण थियो– सार्वजनिक खर्चभन्दा ढुकुटीमा आम्दानी कम हुनु । ढुकुटीमा आम्दानी कम भएपछि मन्त्रीहरूकै बढेको सुविधा कम्तीमा चालु आवसम्म नलिने निर्णय दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । आम्दानीको तुलनामा खर्च अधिक हुन थालेपछि २०७९ माघ १९ मा सरकारले चालु आवको १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्बमा कायम गरेको थियो । यसको सोझो अर्थ हो– ‘ढुकुटीमा आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएर सञ्चित रकम ओरालोतर्फ जानु ।’ तर, आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत शान्ति प्रक्रियाका ‘बाँकी काम’ पूरा गर्ने नाममा लडाकुलाई सरकारी ढुकुटीबाट रकम दिन प्रधानमन्त्री दाहाल हतारिएका हुन् । एमालेसम्बद्ध राष्ट्रिय युवा संघले अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने निर्णयको विरोध गर्दै शुक्रबार अर्थमन्त्री महतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । त्यसक्रममा महतले अयोग्य लडाकुलाई नगद बाँड्ने विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए । बरु यो विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाटै टुंग्याउनुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘म अर्थमन्त्री भएर आएपछि अयोग्य लडाकुलगायत विषयमा अर्थ मन्त्रालय संलग्न छैन, म पनि संलग्न छैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेसका तर्फबाट पनि म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूको चिन्ता, चासो र माग छ । यो विषय सम्बोधन गर्नॅपर्ने ठाउँमा सम्बोधन गर्नॅपर्छ । यस सम्बन्धमा सत्य निरूपण आयोग पनि बनेको छ ।’ पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने तयारी हुनुले सरकारकै नियतमाथि प्रश्न उठेको बताउँछन् । ‘ढुकुटीमा जम्मा हुनेभन्दा खर्च हुने रकमको हिस्सा बढ्दै जाँदा देशको आर्थिक अवस्था संकटतर्फ उन्मुख रहेको स्पष्ट छ तर त्यसलाई बेवास्ता गरेर मनलाग्दी अयोग्य लडाकुका नाममा करोडौं रुपैयाँ बाँड्नु सर्वथा गलत हुन्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीका कार्यकर्ता पोस्न माओवादीले सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न लागेको विषयलाई रोकिनुपर्छ । बरु अयोग्य लडाकुका लागि सीपमूलक र रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदा सबैको हित हुन्छ ।’ उनले द्वन्द्वसँग जोडिएका सबै विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट टुंग्याउने पक्षमा आफू रहेको दोहोर्‍याए । ‘जति पनि द्वन्द्वका घटना छन्, तिनको समाधान सत्य निरूपण आयोगबाट गर्दा उत्तम हुन्छ,’ उनले भने, ‘नचाहिने ठाउँमा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने, भ्रष्टाचार गरी बेथिति गर्ने कुनै पनि काम हामीबाट हुँदैन । कुनै पार्टी र व्यक्तिलाई राज्यको ढुकुटीबाट पोस्ने काम मबाट हुँदैन ।’ चालु आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न’ भनेर छुट्याइएको १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमध्येबाटै अयोग्य लडाकुलाई नगद दिन लागिएको छ । बजेट निर्माणमा संलग्न एक कर्मचारीका अनुसार उक्त रकम शान्ति प्रक्रियाका अभिन्न अंग ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी विषय’सँग केन्द्रित थियो । तर, त्यो मूल विषय अलपत्र छाडेर सरकारले बजेटमा उल्लेखित विषयको अपव्याख्या गर्दै कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न लागेको हो । बजेट आउँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । अहिले प्रधानमन्त्रीमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल र अर्थमन्त्रीमा कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत छन् । महत अर्थमन्त्री बन्नुअगावै प्रधानमन्त्री दाहालले रकम बाँड्ने निर्णय र त्यसका लागि कार्यविधि जारी गरेका हुन् । माओवादीको विशेष रुचि रहेको यस निर्णयमा कांग्रेस र एमालेले आफूअनुकूल हुने गरी ‘सत्ता–सौदाबाजी’ गरेर स्वीकार गर्दै आएका छन् । तर, ढुकुटीमा सञ्चित रकम घट्दै गएका बेला रकम बाँड्न लागिएकामा सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३४५ मा भनिएको छ, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । संक्रमणकालीन न्यायका अवयवहरू सत्य अन्वेषण, न्याय र परिपूरणका लागि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र जनयुद्धमा सहभागी भई महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने योद्दाहरूलाई लोकतान्त्रिक सेनानीका रूपमा सम्मान गरिनेछ ।’ त्यसअघि एमाले, माओवादी र राप्रपासहितको संयुक्त सरकारका पालामा पनि आव २०७३/७४ को बजेटमा अयोग्य लडाकुलाई २ लाखका दरले रकम बाँड्ने विषय समेटिएको थियो । त्यसविरुद्ध कांग्रेस नेताहरू कुलबहादुर गुरुङ र विनयध्वज चन्दसहित १ सय १९ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि बजेटमा उल्लेखित प्रावधान अघि बढेको थिएन । यस्तै कारण देखाएर सशस्त्रको हतियार खरिद प्रक्रिया पनि स्थगित गरिएको थियो । २०८० जेठ १९ सम्म आपूर्ति गर्ने गरी सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का लागि गोलीगट्ठा खरिद गर्न २०७९ असार १६ मा राष्ट्र बैंकमा ३७ लाख ४८ हजार अमेरिकी डलरको एलसी खोलिएको थियो । महँगो मूल्यमा ठेक्का सम्झौता गरिएको तथा अर्थतन्त्र ओरालो लागेका बेला ढुकुटीबाट मोटो रकम खर्चेर गोलीगट्ठा किन्ने विषय सर्वत्र आलोचित भएपछि २०७९ साउन १९ को मन्त्रिपरिषद्ले खरिद प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । एकातिर सरकारी खर्च बढ्दै जाने र अर्कातर्फ आम्दानीमा संकुचन हुने क्रम बढेपछि गत वर्ष नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि अघि बढाइएको हातहतियार तथा गोलीगट्ठा खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो । आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन थालेपछि ढुकुटीमा भार कम गर्न दुवै सुरक्षा निकायका लागि गोलीगट्ठा खरिद स्थगित भएको थियो । २०७८ चैत २४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले प्रहरीका लागि करिब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरका हतियार तथा गोलीगट्ठा किन्न स्रोत सुनिश्चित गरेका थिए । त्यसको करिब ३ महिनापछि २०७९ असार २० मा ठेक्का सम्झौता भएकामा खरिदका लागि ८४ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको एलसी खोल्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला सरकार खरिदबाट पछि हटेको थियो । सरकारले द्वन्द्वकालमा प्रयोग भएका बाल लडाकु (अयोग्य) लाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने गरी ल्याएको कार्यविधिको सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा शुक्रबार बोल्ने एमाले, कांग्रेस र राप्रपाका सांसदले विरोध गरिरहँदा माओवादी सांसदले भने त्यसको प्रतिरक्षा गरे । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका काम थाँती राखेर लडाकुलाई रकम बाँड्न लागिएको भन्दै विरोध जनाए । ‘यो निर्णय हामीलाई स्वीकार्य छैन, तत्काल खारेज होस्,’ उनले भने । राप्रपाकी रोशन कार्कीले ‘देशमा अर्थतन्त्र बिग्रेको र विकास आयोजना ठप्प भएको अवस्थामा माओवादी लडाकुलाई पैसा बाँड्न लागिएको’ भन्दै विरोध जनाइन् । ‘यो कसैको घरको सम्पत्ति होइन, जथाभावी बाँड्न पाइँदैन,’ उनले भनिन् । बैठकमा एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद विष्णु पौडेलले मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको तथा उत्पादन, माग, आपूर्ति र रोजगारी घटिरहेको तर मूल्यवृद्धि बढिरहेको अवस्थामा माओवादी कार्यकर्ताको भरणपोषणका लागि रकम बाँड्न लागिएको भन्दै विरोध गरे । ‘यो देशको प्राथमिकता के हो ? सरकारलाई कुनै मतलब छैन, कार्यकर्ताको भरणपोषणका लागि रकम बाँड्ने हतारो छ,’ उनले भने । कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेका बेला यसरी बाँड्न लागिएको रकम बन्द गरिनुपर्ने बताए । कांग्रेसकै प्रदीप पौडेलले पनि ‘आर्थिक संकटका बेला अपारदर्शी ढंगले भएको निर्णय अस्वाभाविक’ भन्दै तुरुन्त सदनलाई यथार्थ जानकारी गराउन माग गरे । एमालेका श्यामकुमार घिमिरेले भने, ‘अयोग्य लडाकुको नाममा १६ वर्षपछि आएर देशको अर्थव्यवस्था नाजुक भएको बेलामा २/२ लाख बाँड्ने निर्णय फिर्ता लिइयोस् ।’ माओवादी सांसद माधव सापकोटाले विरोधको बचाउ गरे । ‘ती योद्धाले बन्दुक बोकेर ल्याएको व्यवस्थामा हामी आज बोलिरहेका छौं, दुई लाख रुपैयाँ राहतले मानिसको केही गुजारा चल्दैन तर उनीहरूलाई अपमान गर्ने ?’ उनले भने, ‘शरीरमा गोली बोकेर हिँडेका मानिसको हुर्मत लिने काम नगर्नुहोस् । यो व्यवस्था जसले ल्यायो, त्यसलाई अपमान गर्ने छुट कसैलाई छैन ।’ उनले २०७३ जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नै पेस गरेको बजेटमा अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने विषय समावेश भएको, अदालतको अन्तरकालीन आदेशले कार्यान्वयन रोकिएको र अदालतले अन्तिम आदेशमार्फत बाटो खोलिदिएपछि पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । कांग्रेसकै सरिता प्रसाईंले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बेला जबरजस्ती निर्णय गर्न नमिल्ने बताइन् । ‘अयोग्य लडाकुलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्नॅपर्ने हुन सक्छ । तर, पैसा बाँड्दा कुनै पार्टी विशेषलाई फाइदा होला, मुलुकलाई अन्याय हुन्छ,’ उनले भनिन् । एमालेकी सरिता भुसालले अर्थतन्त्र धराशायी भएको, वृद्ध भत्ता दिन नसकेको, राष्ट्रसेवकले समयमै तलब पाउन नसकेको अवस्थामा अयोग्यलाई दुई लाख दिने निर्णय न्यायोचित नभएको भन्दै सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले देश टाट पल्टिन लागेको अवस्थामा अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने कुरा आपत्तिजनक रहेकाले फिर्ता लिन माग गरे ।