समस्यै समस्यामा छन् उद्योग, किन यस्तो हुन गयो ?

रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख १०,

मुलुकको पहिलो उद्योग हो– विराटनगर जुट मिल्स। १९९६ सालमा यो उद्योग स्थापना हुँदा विश्वमै उद्योग ‘क्रान्ति’ को सुरुवात भएको थियो। त्यतिबेला अमेरिका, युरोप दोस्रो विश्वयुद्धको शिकार भइरहेका थिए। एसियामा परम्परागत शैलीका उद्योगहरू धमाधम खुल्दै थिए। विराटनगर जुट मिल्सपछि नेपालमा पनि एकपछि अर्को गरी उद्योग खुले। उच्चलागत, कच्चापदार्थ अभाव, चर्को ब्याजदर, दक्ष श्रमिकको अभाव, बिजुली अभावलगायतका कारण उद्योग धराशायी भएका छन्। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। १९६० को दशकमा चिनी मिल, धागो मिल, कपडा मिल र सिमेन्ट मिल पनि सञ्चालनमा आए। तर, अहिले आएर त्यतिबेला खुलेका विराटनगर जुट मिल्स, हेटौंडा कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालिलगायतका सबै उद्योग बन्द छन्। विश्वले आज उद्योगधन्दा र विकासमा छलाङ मार्दा नेपालमा भने भएका उद्योगहरू संकटमा छन्। १९५० को दशकमा वेस्टर्न युरोप र अमेरिकामा उद्योग फस्टाएका थिए। पछि जापान हुँदै हङकङ, चीन, ताइबान, भियतनाम, थाइल्यान्डमा उद्योग फस्टाउन थाले। जापानले द्रुतगतिमा औद्योगीकरण गर्‍यो। विदेशी लगानी, प्रविधि ल्यायो। अमेरिकापछि जापान दोस्रो औद्योगीकरणमा अघि बढ्यो। नेपाल भने जहाँको तहीँ छ। अझ खस्केको छ। श्रीराम सुगर मिल्स, अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज, इन्दु शंकर चिनी उद्योग, लुम्बिनी सुगर इन्डस्ट्रिज प्रालिलगायत अधिकांश चिनी उद्योग बन्द भएका छन्। अन्नपूर्ण, सांग्रिलालगायतका पाँचतारे होटल बन्द भएका छन्। जेनतेन चलेका उद्योग पनि ओरालोतिर छन्। उद्योग सञ्चालन गर्नै कठिन भइरहेको उद्योगीहरू बताउँदैछन्। कुल गर्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा ५.६५ प्रतिशत मात्रै छ। यसमा ९० प्रतिशत साना उद्योगको हिस्सा रहे पनि सरकारले ठूला घरानालाई पोस्ने नीति लिएको छ। ‘भारत, बंगलादेशले औद्योगिक वातावरणका लागि धेरै कानुनी सुधार गरेका छन्। नेपालले कडाइ गर्दै आएको छ,’ उद्योगी भरतराज आचार्य भन्छन्, ‘चीन, भारतले सेज र वैदेशिक लगानी सुरु गर्दा नेपालले पनि सुरु गरेको थियो।’ तर, कस्ट अफ डुइङ बिजनेस लागत उच्च भएकाले उद्योग धराशायी भएको उद्योगीहरू बताउँछन्। डब्लूटीओ, साफ्टालगायत धेरै ट्रेडलाई नेपालले स्वीकारेको छ। खुला बजारमुखी अर्थतन्त्रमा ग्लोबल सप्लाई चेनको पार्टमा नेपाल भएकाले निर्वाध रूपमा विदेशी सामान नेपाल आउँछन्। ‘हाम्रो उत्पादन भनेर उपभोक्तालाई उपयोग गराउन बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सकिने ठाउँ छैन,’ उद्योगी आचार्य भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धी बन्दै गुणस्तरीय सामान दिन सक्नुपर्छ।’ मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल भने पनि कस्ट घटाउन नसके नेपाली उपभोक्ताले नेपाली वस्तु प्रयोग गर्दैनन्। उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा सामान पाउनुपर्छ। महँगोमा किन्न सक्दैनन्। सरकारले २०७१ मा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि नेपाली वस्तु खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान ल्यायो। तर, कार्यान्वयन
गर्न सकेन। उद्योग दर्ता, सञ्चालन र निष्कासन नीतिमा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक भएको उद्योगीहरू बताउँछन्। ‘उत्पादनको लागत घटाउनुपर्छ। जग्गा, ऊर्जा, श्रम, कर्जाको ब्याजदर र दर्ता प्रणालीमा लागत घटाउनुपर्छ। इनकम ट्याक्स, कस्टम ड्युटी, दोहोरो कर, करमा डुब्लिकेसनमा सुधार नगरी उद्योग फस्टाउन सक्दैनन्’ आचार्यले भने। उद्योगका समस्या विकराल बनेका छन्। सरकारी उद्योग मात्र धराशायी भएका होइनन्। निजी उद्योग पनि ध्वस्त भएका छन्। उद्योग चलाउनै नसक्ने भएपछि अधिकांश उद्योगी सजिलो व्यवसायमा हात हालेका छन्। उत्पादन छोडेर आयातीत शोरुमको बिक्रीमा रमाउन थालेका छन्। उद्योगको जीवन छोटो हुने, केही वर्षभित्रै धराशायी हुने भएकाले उद्योगीभन्दा व्यवसायीको बाहुल्यता छ। वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता र कम ब्याजदरको ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक भएको उद्योगी आचार्य बताउँछन्। भन्छन्, ‘अपरेसन कष्ट (लजिस्टिङ) घटाउनुपर्ने छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा पनि झन्झट छ। राष्ट्रिय तथ्यांकमा सुधार जरुरी छ। उद्योगको जीवन्तता दिन रेड कार्पेट नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ। पुस्तान्तरण हुने गरी उद्योगको विकास गर्न सरकारले नीतिगत सुधार गर्न जरुरी छ।’ प्रतिस्पर्धा स्वस्थ भई प्रतिफल जीवन्त हुने वातावरण बनाउन सरकार चुकेको छ। माग र वितरणमा सन्तुलन कायम गर्न लक्ष्य निर्धारण गरी अघि बढ्न सके नेपालको औद्योगीकरण फस्टाउन सक्ने उद्योगीको सुझाव छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अनुसार दर्ता भएका १ लाख १५ हजार २ सय ७८ साना उद्योग बन्द भइसकेका छन्। ६ लाख २ हजार ९ सय २१ उद्योग दर्ता भएकामा हाल दर्ता कायमै रहेको रहेको संख्या ४ लाख ८७ हजार ६ सय ४३ रहेको महासंघले जनाएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार दर्ता भएका कम्पनीमध्ये ७५ प्रतिशतले नवीकरण नगर्ने, विवरण अध्यावधिक गर्दैनन्। बन्द गर्न झन्झटिलो कानुन भएका कारण पनि उद्योगी थप मारमा परेका छन्। कति उद्योग तथा कम्पनी बन्द भए पनि सरकारले तथ्यांक नराखे पनि अधिकांश कम्पनी मृत अवस्थामा छन्। उच्चलागत, कच्चापदार्थ अभाव, चर्को ब्याजदर, दक्ष श्रमिकको अभाव, बिजुली अभावलगायतका कारण उद्योग धराशायी भएका छन्। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा निर्माणजन्य उद्योग धराशायी भएका छन्। उद्योग खोल्नका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउनै समय लाग्ने, उद्योगमैत्री वातावरण नभएकाले पुँजी पलायन भइरहेको छ। चेन बिजनेस भने फैलिरहेको छ। पुँजी विदेश पलायन भइरहेको छ। त्यसो त पछिल्लो समयमा उद्योगीहरूले ब्याजदर चर्को भएको भन्दै देशव्यापी आन्दोलन गरे। तर, नेपाल उद्योग परिसंघका अधिकारी भने न्यून ब्याजदर हुँदैमा राष्ट्रिय उत्पादन नहुने बताउँछन्। ब्याजदर न्यून हुँदा पनि उत्पादन बढ्न नसक्नुमा नीतिसँग जोडिएर अन्य कार्यक्रम नआएकाले भएको उद्योगीहरूको अनुभव छ। कृषिमा आधारित उद्योगलाई फस्टाउने काममा कसैले ध्यान दिएको छैन। ‘कृषिमा कच्चा पदार्थ यहीँ छ। विदेशको मुख ताक्नु पर्दैन’ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह भन्छन्, ‘उत्पादन, बजार र प्रशोधनमा पनि ध्यान दिन सके उत्पादन बढ्छ।’ उद्योगको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ। जसले गर्दा स्वदेशी उद्योगको उत्पादन महँगा हुने गरेका छन्। विदेशमा उद्योगको लागत कम हुने, सरकारले पनि सहुलियत दिने गरेकाले सामग्री सस्ता हुन्छन्। उपभोक्ताले सस्तो छनोट गर्ने हुँदा स्वदेशी उत्पादनभन्दा विदेशी वस्तुनै उपयोग हुने गरेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले स्वदेशी उद्योगको लागत बढ्दा विदेशी सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको बताउँछन्। सरकारले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै स्वदेशी वस्तु अनिवार्य उपयोग गर्ने नीति ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने अधिकारी बताउँछन्। उद्योग विभागका अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी गरी ८ हजार ९ सय ८० उद्योग दर्ता भएका छन्। ती उद्योगमा २८ खर्ब ७ अर्ब लगानी प्रस्ताव गरिएको छ। ६ लाख ७३ हजार ८ सय ६७ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तर, वास्तविक रूपमा उद्योगमा कति लगानी भयो, कतिले रोजगारी पाए, यकिन विवरण सरकारले राख्न सकेको छैन। ‘भन्सारबाट विभिन्न वस्तु आयात भइरहेका छन्। खुला बोर्डरको सीमानाका कारण पनि चोरी पैठारी, न्यूनबिजीकरण भइरहेका छन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘कोभिड घट्नासाथ, बोर्डर खुला हुनासाथ उद्योगका उत्पादन घट्छन्। प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन्।’ विदेशबाट तयारी वस्तु लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि पछिल्ला वर्षमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनीकरण हुन सकेको छैन। कृषि, औषधि, खाद्य, लगायतमा आन्तरिक रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उद्योगीले सरकारलाई सुझाव दिन्छन्। स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सरकारले ध्यान दिएको छैन। लागत कम गर्न नसक्दा धेरै उद्यमीहरू हतोत्साहित भएका छन्। सजिलै आयात गर्ने नीतिमा कडाइ गर्दै स्वदेशमा उत्पादन अभियान चलाउने र भन्सारमा त्यस्ता वस्तुको दर भारी मात्रामा बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्न नदिने, फिनिसिङका सामान आयातमा रोक लगाए यहाँका उद्योगको लागत कम गर्ने उद्योगीहरू बताउँछन्। पछिल्लो एक वर्षयता अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ। संकटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले चासो देखाएको छैन। निजी क्षेत्र पनि रनभुल्लमा छ। ६/७ प्रतिशतमा लिएको ब्याजदर एकैचोटी १६÷१७ प्रतिशत पुगेपछि निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकविरुद्ध आन्दोलन नै चर्कायो। सरकारसँग वार्ता भए पनि निजी क्षेत्रले आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो। सरकारले तुरुन्तै सिंगल डिजिटलमा कर्जा दिनुपर्ने सिंह बताउँछन्। अर्थतन्त्र पुरानै लयमा ल्याउन उद्योगी व्यवसायीहरू बैंकको ब्याजदर एकल बिन्दुमा ल्याउन पहल गरिरहेका छन्। ‘१५/२० दिनमा डेढ प्रतिशत ब्याज घटेको छ’, रिजाल भन्छन्, ‘हाम्रो आवाज राज्यलाई सुनाउन सफल भयौं।’ सोचेर मात्र नीति नियम लागू गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले आन्दोलनकै प्रभावले पछिल्लो समयमा ब्याजदर घट्न लागेको बताए। रिजाल भन्छन्, ‘सरकारले ब्याजदर घटाउन पहल थालिरहेको छ। पछिल्लो समयमा केही प्रतिशत घटेको पनि छ।’ रिजालको संयोजकत्वमा देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरू सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। ब्याजदर महँगो भएपछि औद्योगिक क्षेत्र धराशायी बन्न पुगेको थियो। ब्याजदर बढ्दा लागत बढ्नुका साथै श्रमिकको ज्यालामा असर पुगेको थियो। कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) छैन। पछिल्लो केही दिन यता बैंकमा निक्षेप संकलनमा सुधार भए पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरीका पूर्वअध्यक्ष सरोज श्रेष्ठ भन्छन्,‘ बैंकमा पछिल्लो साता केही निक्षेप संकलन भए पनि नयाँ उद्योग खोल्ने, कर्जा लिई हाल्ने र लगानी गर्ने वातावरण छैन।’ ब्याज महँगो भएकाले उद्योगीहरू ९ प्रतिशतको १७ पुर्‍याइदा उद्योग धराशायी हुन पुगेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बताए। ‘नवीकरण, पेनाल्टी, अन्य शीर्षकमा हुने खर्चले उद्योगले सास्ती पाइरहेका छन्’ उनले भने। तरलता अभावका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। सबै क्षेत्रमा मागमा कमी आएको छ। मागमा संकुचन भारीमात्रामा आएसँगै अर्थतन्त्रको इको सिष्टममै संकट आउन थालेको उद्योगी व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माण नहुनुमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको अभाव पनि हो। कतिपय अवस्थामा स्वदेशी कच्चा पदार्थ र प्राकृतिक स्रोत प्रयोग हुन सकेको छैन। वन, जंगलमा जडिबुटी, काठहरू कुहिएर गएको छ बालुवा खोलानालमा बगेर गएको छ। खानीजन्य संभावना प्रशस्त हुँदा पनि धेरैजसो उत्खननमा कुनै पनि सरकारको ध्यान गएको छैन। स्वदेशमा रोजगारी नपाएर युवाहरू सस्तो श्रमका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि दैनिक र्१ हजार २ सय ५४ जना वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। तर, यहाँका उद्योगीले भने विदेशबाट श्रमिक ल्याइरहेका छन्। भारत, बंगलादेश, चीनलगायतबाट श्रम गर्न विदेशी आइरहेका छन्। उद्योगीहरूका अनुसार ८ लाखभन्दा बढी विदेशी श्रमिकले नेपालमा रोजगारी गरिरहेका छन्। स्वदेशमा जनशक्ति नहुँदा बाहिरबाट कामदार ल्यायनुपरेको उद्योगीहरू बताउँछन्। कच्चा पदार्थमा उपयोग हुने संभावना भएका क्षेत्र पनि धराशायी भएका छन्। कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्र कसैको पनि ध्यान नगएको जानकार बताउँछन्। ‘उद्योगमा कच्चा पदार्थको अभाव छ, कच्चा पदार्थ नहुँदा हिजो पनि समस्यामा थिए, आज पनि प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन सकेका छैनन्।’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जसले गर्दा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ।’ उद्योग विभागका निर्देशक रमिला भण्डारीले कच्चा पदार्थको अभाव व्याप्त रहेको बताइन्। निर्यात अनुदान दिइएका २७ वस्तुको पनि कच्चा पदार्थ पाउन कठिन हुने गरेको उनले बताइन्। सरकारले दक्ष श्रमिक उत्पादन गर्न सीपमूलक तालिममा बर्सेनि करोडौं खर्च गरिरहेको छ। तर, प्र्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ‘शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न सकिएको छैन, उद्योगलाई कुनै स्थान दिइएको छ’, अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘राज्यले उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकता दिनै पर्छ।’ मानव संशाधन विकास गर्न उच्च प्राथमिकता दिन सके रोजगारी, उद्यमशीलता बढ्ने उनी बताउँछन्। नेपालमा ८३ हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता छ। तर, २ हजार २ सय मेगावट मात्रै उत्पादन हुन सकेको छैन। पछिल्लो समयमा लोडसेडिङ मुक्त भए पनि उद्योगमा अझै लोडसेडिङ हुने गरेको छ। ८÷९ घण्टासम्मै उद्योगमा लोडसेडिङ हुने गरेको उद्योगीहरू गुनासो गर्छन्। करिडोर क्षेत्रका उद्योगले पूर्णमात्रामा बिजुली पाउन सकेका छैनन्। औद्योगिक क्षेत्र, सेजमा समेत बिजुली पर्याप्त दिइएको छैन। विद्युत्को क्षमताले नपुगेपछि उद्योगीहरू जेनेटरको सहारा लिन पुग्छन्। यसले दोब्बर लागत बढ्ने गरेको उद्योगी गुनासो गर्छन्। उद्योग दर्ता गर्दा झन्झटिलो प्रक्रिया छ। कर ठाउँठाउँमा तिर्नुपर्छ। धेरै ठाउँमा कर तिर्नुपर्दा समस्या भएको उद्योगी गुनासो गर्छन्। वडादेखि कम्पनीसम्म कर तिर्नुपर्छ। सरकारले उद्योग खोल्न आवश्यक पर्ने निकाय एकै ठाउँमा राखी एकलबिन्दु सेवा सुरु गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेन। जग्गा सहजीकरण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नसमेत उक्त एकलबिन्दुमा सेवा दिने सरकारले योजना ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघोषित लोडसेडिङ बढाइरहेको छ। सूचना प्रवाह नगरीकन झ्याप्पझ्याप्प विद्युत् जाँदा उद्योगी धराशायी भएका छन्’, मोरङ उद्योग व्यापार संघका प्रमुख कार्यकारी कृष्ण रेग्मी भन्छन्, ‘सेड्युल नदिकन विद्युत् जाँदा उत्पादनको कस्ट बढ्ने, सामान बिग्रने, मेसिसन बिग्रने समस्या आउँछ।’ ‘उद्योगमैत्री वातावरण भएन, व्यापार खोल्न सहज हुने भएकाले उद्योग खोल्नुभन्दा व्यापारमा लाग्नु राम्रो भन्ने उद्योगीमा परेको छ।’ पछिल्लो समयमा ३५ प्रतिशत मात्रै उद्योग चलेका छन्। त्यसमा पनि १० प्रतिशत तलमाथि गरेर चलेका छन्। बाँकी २५ प्रतिशत मात्रै उद्योग राम्रोगरी चलिरहेका छन्। ‘एउटै बास्केटमा नराखौं। घरेलु, साना उद्योगको सेवा सुविधा सिडमनी दिनुपर्छ’, अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘भारत र चीनमा घरेलु उद्योगलाई सहुलियत दिइने गरिएको छ।’ दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएमा उद्योगीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उनले बताए। ‘उद्योगी फस्टाउने होइन, भन्सार फस्टाउने काम भयो। उद्योगले १० जना रोजगारी दिन सक्छन् तर सरकारले राजस्व बढाउनेतर्फ ध्यान दियो’ श्रेष्ठ भन्छन्। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनासाथ कम्तीमा जेठदेखि विदेशी लगानी अब अनलाइन सिष्टमबाटै स्वीकृति हुने भएको छ। यसको कार्यान्वयनले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए। ‘अब विदेशी लगानी स्वीकृतिमा प्रक्रियागत सरलीकृत हुन्छ’, मान्छे भौतिक रूपमा उपस्थित नभइकन प्रमाणपत्र पाउँछ।’ सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको कार्यक्रम भएकाले अब यसबाट पछि नहट्ने विभागले जनाएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र नियमावली, कम्पनी ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति ऐन लगानीमैत्री नभएको उद्योगीहरूको गुनासो छ। उद्योग विभागले कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृतिलगायतका सेवाहरू स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बनाउन गृहकार्य अघि बढाएको छ। यो प्रणाली लागू भएसँगै विदेशी लगानीकर्ताले शतप्रतिशत वा नेपाली लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानी सम्झौतामार्फत लगानी गर्न सक्ने, लगानी स्वीकृतिको जानकारी, लगानीकर्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलगायतका सम्बद्ध निकायमा प्रणालीमार्फत नै स्वचालित रूपमा हुने, लगानीकर्ताले छुट्टै विदेशी लगानीकर्ता स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने महानिर्देशक तिवारी बताउँछन्। २ करोडदेखि १० करोडसम्म्को लगानी स्वीकृति यो प्रणालीबाट हुन्छ। सरकारले गत साउन १ गतेदेखि इन्डिस्ट्रिज म्यानेजमेन्टट इन्फरमेसन सिष्टम (आईएमआईस) मार्फत लगानी स्वीकृति गर्न सुरु गरेको थियो। यसबाट पनि विदेशी लगानी आकर्षित हुन सकेको थिएन। अब गन्तव्य देशबाटै प्रस्ताव गर्न सकिने भएकाले लगानी पनि भित्रिन सघाउ पुग्ने तिवारी बताउँछन्। चालू आवको बजेटमा १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति गर्ने घोषणा गरिएको थियो। उद्योगीका समस्या दिनानुदिन बढ्दै गए पनि समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वले ठोस पहलकदमी लिन नसकेको उद्योगी गुनासो गर्छन्। कुनै समयमा नीतिनिर्माणमा समेत पहुँच पुग्ने, उच्च सम्मान रहँदै आएकोमा पछिल्लो समयमा महासंघ नै धराशायी भएको छ। पछिल्ला समयमा उद्योगका समस्या व्यापक हुँदा पनि महासंघ नेतृत्वले समन्वय गरी निकास दिन खासै ध्यान नपुगेका उपत्यका बाहिरका उद्योगीहरूको गुनासो छ। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले विगतदेखि नै महासंघको नेतृत्वले जिल्ला नगरका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँछन्।
बन्द भएका सरकारी उद्योग
१) विराटनगर जुट मिल्स
२) हेटौंडा कपडा उद्योग
३) जनकपुर चुरोट कारखाना
४) गोरखकाली रबर उद्योग
५) बुटवल धागो कारखाना
६) नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि
बन्द भएका निजी क्षेत्रका उद्योग
१) श्रीराम सुगर मिल्स
२) अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज
३) इन्दु शंकर चिनी उद्योग
४) लुम्बिनी सुगर इन्डस्ट्रिज प्रालि
५) अन्नपूर्ण होटल
६) सांग्रिला होटल
उद्योग सुरु दशक : १९६०
हालसम्म दर्ता उद्योग : ८,९८०
उद्योगमा लगानी प्रस्ताव : २८ खर्ब ७ अर्ब
रोजगारी घोषणा : ६,७३,८६७
जीडीपीमा हिस्सा : ५.६५ प्रतिशत
नवीकरण नगर्ने उद्योग प्रतिष्ठान : ७५ प्रतिशत
दर्ता साना उद्योग : ६,०२,९२१
कायम रहेका : ४,८७,६४३
बन्द भएका : १,१५,२७८

स्रोत : उद्योग विभाग/नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ