गृहमा माओवादी, अर्थमा कांग्रेस

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र ५,

मुलुकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै पार्टीका नेतालार्ई दिने भएका छन् । संसदबाट पुनः विश्वासको मत लिएर सरकार विस्तारको आन्तरिक तयारीमा जुटेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृहमन्त्रालय सत्तारूढ अन्य दललाई नदिने अडानमा छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार (६,चैत)मा विश्वासको मत लिँदै छन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका बीचमा सरकार विस्तार’bout छलफल भएको छ । सो छलफलमा गृह र अर्थ मन्त्रालय एउटै पार्टीलाई नदिने सहमती भएको स्रोतको दावी छ । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले गृह मन्त्रालय र नेपाली कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय लिने भएका छन् । कांग्रेसले अर्थसहित गृहमा समेत दाबी गरेको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार सत्तारूढ दलबीच शक्तिका आधारमा मन्त्रालयको भागबण्डा गरेर मन्त्रीपरिषद विस्तार हुने छ । गृह र अर्थमा कांग्रेसको दाबी भए पनि सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताबीच दुवै मन्त्रालय एउटै पार्टीलाई नदिने र गृह माओवादी र अर्थ कांग्रेसले लिने सहमती भएको छ । एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकारवाट बाहिरिएपछि एक दर्जन भन्दा बढी मन्त्रालय रिक्त रहेका छन् । तीन पार्टीले छाडेका मन्त्रालय रिक्त भएपछि सरकारी काम कारबाही सहज ढंगले अघि बढन सकेको छैन् । एकीकृत समाजवादीले अर्थ, गृह, भौतिक पुर्वाधार मध्येबाट एक सहित तीन मन्त्रालय पाउँनुपर्ने दाबी पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारूढ अन्य साना दलसँग मन्त्रालयको भागबन्डाबार छलफल गर्न बाँकी छ । प्रचण्ड, देउवा र नेपालका बीच आन्तरिक सहमती जुटेपछि अन्य साना दलहरुसंग बसेर अन्तिम टुंगो लगाउँने तयारी भएको छ । तीनवटा पार्टी सरकारवाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, गृह, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ १० दलीय गठबन्धनको बैठकले विश्वासको मत दिने सहमति भएको छ । कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने’bout १० दलीय गठबन्धनका नेता सकारात्मक रहेको बताए । यसैगरी, अर्थ, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व हाल रिक्त रहेका छन । सरकार विस्तार हुँदा केही मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत हेरफेर हुन सक्नेछ । उपसभापति खडकाले बैठकमा आइतबार संसदमा पेस हुने संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित विधेयकका ’boutमा समेत छलफल भएको छ । शनिबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेसका सभापति देउवा र उपसभापति खड्का, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपाका वरिष्ठ नेता शरदसिंह भण्डारी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहलगायतको सहभागिता रहेको छ । ‘६ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने’ मा छलफल भयो । आईतबार संसदमा पेस हुने संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयक’bout छलफल भयो ।’