संक्रमणकालीन न्याय किन कचल्टियो ?

रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुण ३०,

मुलुकमा २०६२ साल साउन २३ मा कालिकोटको दह–८ पिलिमा सुर्खेत जुम्ला सडक निर्माणका लागि पिलिस्थित सुरक्षा आधार शिविरमा रहेका सेनामाथि माओवादीले आक्रमण गर्‍यो। ५८ सैनिकको ज्यान गयो। द्वन्द्वमा असंलग्न शक्ति मल्ल र परे घर्तीको पनि मृत्यु भयो। २०६३ मंसिर ५ मा भएको सम्झौताको माध्यमबाट सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत् अन्त्य भएको थियो। सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको विवरण सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी दिने उल्लेख गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म कुनै जानकारी नपाए पछि द्वन्द्वपीडितहरूले उजुरी दिने क्रम रोकिएको छैन। २०६० साल साउन ३२ मा रामेछापको दोरम्बामा सैनिकद्वारा २१ जना व्यक्तिको सैनिक हिरासतमा लिई हत्या भयो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अध्ययन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो। सैनिक अदालतले कसुदार ठहर भएका गुल्मपतिलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्‍यो र दुई वर्ष जेल पठाइएको जानकारी गरायो। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेदेखि ज्ञानेन्द्र आरणको मोबाइल अधिकांश समय स्वीच अफ हुन्छ। द्वन्द्वपीडित आरणलाई रिट निवेदन दर्ता नगर्न कतिपय कांग्रेसका नेताले नै दबाब दिएको स्रोत बताउँछ। अनावश्यक फोन र घुमाउरो ढंगले धम्की आउन थालेपछि मोबाइल स्वीच अफ गरेको उनी पनि बताउँछन्। भन्छन्, ‘दाहालले भाषण गर्ने क्रममा ५ हजारको जिम्मा लिन्छु भन्नुभयो। ५ हजारभित्र मेरो पीताजी पर्ने हुनाले उजुरी दिए। न्याय नपाउने भएपछि रिट निवेदन दिएको हुँ।’ दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा यस्ता घटना धेरै भए। सो समयमा बेपत्ता परिएकाको अवस्था अझै पनि सार्वजनिक भएको छैन। सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि १६ वर्ष नाघिसक्यो। २०६३ मंसिर ५ मा भएको सम्झौताको माध्यमबाट सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत् अन्त्य भएको थियो। सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको विवरण सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी दिने उल्लेख गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म कुनै जानकारी नपाए पछि द्वन्द्वपीडितहरूले उजुरी दिने क्रम रोकिएको छैन। रामेछाप, मन्थली नगरपालिका–९ मा ज्ञानेन्द्रका बुवाको द्वन्द्वकालमा हत्या भएको थियो। तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माओवादीले अपहरण गरी यातना दिँदै गोली हानेर हत्या गरिएको उनको दाबी छ। अधिवक्ता आरणलगायतका द्वन्द्व पीडितको रिट निवेदनको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि संक्रमणकालीन न्यायको आवाज पुनः सतहमा आएको छ। अहिले उजुरी लिई अनुसन्धान गर्न गठन गरिएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। ‘छानबिन गर्ने अख्तियारी कर्मचारीलाई छैन,’ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगकी सूचना अधिकारी ज्योति श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘पदाधिकारीहरू नहुँदा अनुसन्धान एवं छानबिनको काम नै रोकिएको छ।’ द्वन्द्वकालमा छोरा बेपत्ता पारेको भन्दै पोखरा–३० का अणनाथ बरालले सेनाविरुद्ध सोमबार जाहेरी दिएका छन्। बरालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा तत्कालीन शाही सेनाको फूलबारी ब्यारेकका सुबेदार कृष्णबहादुर गुरुङविरुद्ध जाहेरी दिएका छन्। यी पछिल्ला उदाहरण हुन्। संक्रमणकालीन न्यायका लागि राजनीतिक समझदारी र सहयोगात्मक वातावरणको जरुरी छ। आवश्यक साधन स्रोत र जनशक्ति नै छैन। द्वन्द्वपीडितप्रति राज्य जिम्मेवार नभई दिँदा अपेक्षा अनुरूपको काम भएन। गणेशदत्त भट्ट, पूर्वअध्यक्ष, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाहरूमध्ये विषयगत आधारमा ९ किसिमका उजुरी परेका छन्। अधिकांश उजुरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित छ। प्रदेशगत आधारमा सबैभन्दा बढी उजुरी कर्णाली प्रदेशका बासिन्दाले गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशबाट १६ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। सबैभन्दा न्यून उजुरी मधेस प्रदेशबाट छ। मधेस प्रदेशबाट झन्डै ४३ सय मात्र उजुरी दर्ता भएको छ। तेस्रोमा व्यक्ति हत्याका उजरी छन्। १० हजार ८ सय ५८ वटा उजुरी व्यक्तिहत्यासँग सम्बन्धित छ। चौथोमा विस्थापनसँग सम्बन्धित ५ हजार ९ सय ८५ वटा छन्। पाँचौंमा अंगभंग तथा अपांग बनाउनेसँग सम्बन्धित छ। ५ हजार १५ वटा उजुरी अपांग बनाउनेसँग सम्बन्धित छ। अपहरण तथा शरीर बन्धक ४ हजार ३ सय १६ वटा छन्। बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा ३ सय १४ वटा छन्। विषयगत आधारमा सबैभन्दा बढी उजुरी शारीरिक तथा मानसिक यातनासँग सम्बन्धित छ। सबैभन्दा थोरै बेपत्तासँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ। यातनासँग सम्बन्धित १९ हजार ८ सय ७४ वटा उजुरी परेको छ। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, दोस्रोमा सम्पत्तिसम्बन्धी छ। यसमा १६ हजार ६५ भन्दा बढी उजुरी छ। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको विरुद्ध पनि उजुरी परेको छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकदेखि पूर्वसेनापतिविरुद्ध पनि उजुरीहरू परेका छन्। नेपालको अन्तरिम सविधान २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान राखियो। सो संविधानमा द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलाप वातावरणको निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आयोग गठन गर्ने व्यवस्था थियो। द्वन्द्वपीडितको संवेदनशीलतालाई बेमतलब गर्दै राजनीतिक स्वार्थ र अनुकूलतामा व्याख्या र प्रयोग गरिनु बिडम्बना हो। पीडितको न्यायिक अधिकारमा अवरोध गर्ने र त्यहीं पीडामा रमाउने न्यायका वास्तविक बाधक को हुन् ? तर, २०६९ साल चैत १ गते मात्र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश जारी भयो। अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो। सर्वोच्चले दुई छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गर्ने आदेश दियो। २०७१ वैशाख २७ गते मात्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, ०७१ जारी भयो। सोही ऐनबमोजिम २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भयो। आयोग गठन प्रक्रिया र आर्थिक स्रोत स्वतन्त्र नहुँदा नियुक्त पदाधिकारीले कार्यकालमा पीडा खेप्नु परेको अनुभव सुनाउँछन्। सरकारी असहयोगका कारण नै आयोगले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेको पूर्वअध्यक्षहरू बताउँछन्। २०७१ सालमा लोकेन्द्र मल्लको अध्यक्षतामा गठित आयोगको सदस्यमा बिजुल विश्वकर्मा दुलाल, प्राडा विष्णु पाठक, नरकुमारी गुरुङ र आइबहादुर गुरुङ थिए। २०७६ माघ १० गते दोस्रोपटक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगको अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदी थिए। आयोगमा विश्वप्रकाश भण्डारी, डा. गंगाधर अधिकारी, डा. सुनील रञ्जन सिंह र सरिता थापा सदस्य थिए। सबैको पदावधि सकिएसँगै गत साउन महिनादेखि आयोग पदाधिकारीविहीन छ। छानबिन गर्ने अख्तियारी कर्मचारीलाई छैन। आयोगमा पदाधिकारीहरू नहुँदा अनुसन्धान एवं छानबिनको काम नै रोकिएको छ। राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा सदस्यहरू नियुक्त हुँदा बैठकमै वादविवाद हुने गरेको एक पूर्वअध्यक्षले बताए। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङको कार्यकालमा दुई जना सदस्यबीच झै झगडा परेर बोलचालसमेत बन्द थियो। सबै कार्य राजनीतिक सहमतिको आधारमा गरिने उल्लेख भएकाले राजनीतिक सहमति र सझदारीको सधैं अभाव रहेको पूर्वअध्यक्ष गुरुङले बताए। राजनीतिक समस्याका साथै संगठनात्मक र व्यावहारिक तथा कार्यान्वयन स्तरका समस्या झेल्नु परेको पूर्वपदाधिकारीहरू बताउँछन्। अहिले दुवै आयोग पदाधिकारीविहिन छन्। सचिवको भरमा रहेका आयोगहरू निस्क्रिय झैं छन्। आयोग अध्यक्ष भट्टको झैं गुनासो छ, बेपत्ता छानबिन आयोगका पूर्वअध्यक्ष सुवेदीको पनि। ‘पीडितहरूको पहिचान गर्ने काम गरियो। उजुरी परेकामध्ये आधाजतिलाई परिचयपत्र दियौं। पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्‍यौं,’ साढे दुई वर्ष कार्यानुभव सुनाउँदै पूर्वअध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘आयोगको गठन र पदाधिकारी नियुक्ति गरिसकेपछि पर्याप्त साधन र स्रोतको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो। सरकार सहयोगी बन्न सकेन।’ सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पूर्वअध्यक्षहरू सरकारले सहयोग नगरेको खुलेर बताउँछन्। ‘आयोगको संरचना व्यापक बनाउन नै सकिएन,’ सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट भन्छन्, ‘आवश्यक साधन स्रोत र जनशक्ति नै पाउन सकिएन। द्वन्द्वपीडितप्रति राज्य जिम्मेवार नभई दिँदा अपेक्षा अनुरूपको काम हुन सकेन।’ सुमन अधिकारी सहितका द्वन्द्वपीडितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम ऐन संशोधन र परिमार्जनसमेत हुन नसकेको पूर्वअध्यक्ष भट्टले बताए। उनका अनुसार, आयोगको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउन उजुरीका अनुसन्धानमा तीव्रता दिनु आवश्यक छ। तर, त्यसका लागि पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन तथा नियमावली संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्छ। भट्ट भन्छन्, ‘राजनीतिक समझदारी र सहयोगात्मक वातावरणको जरुरी छ।’ शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय बुझेको व्यक्तिलाई आयोगमा नियुक्ति दिनुपथ्र्यो। राजनीतिक दलहरूले भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा द्वन्द्वपीडितको अपेक्षा पूरा हुन सकेन। आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरू द्वन्द्वरत पक्षबाट दबाब आउने र सरकारको पनि असहयोग रहेको बताउँछन्। एक सदस्यका अनुसार, द्वन्द्वरत पक्षहरू माओवादी र सैनिकबाट आफूहरूमाथि कुनै किसिमको कारबाही हुन नहुने कुरा अप्रत्यक्षरूपमा दबाबपूर्ण ढंगले राखेका थिए। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी दक्षिण अफ्रिकामा एस वन टु टु जस्ता विज्ञहरूलाई आयोगमा पदाधिकारी चयन भएको उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय बुझेको व्यक्तिलाई आयोगमा नियुक्ति दिनुपथ्र्यो। राजनीतिक दलहरूले भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा द्वन्द्वपीडितको अपेक्षा पूरा हुन सकेन।’ माओवादीको तर्फबाट आयोगमा सिफारिस भएका सदस्यहरूले कडा ढंगले कुराहरू राख्ने गरेका थिए। माओवादीहरू परिपुरण र क्षतिपूर्ति मात्र दिएर सल्ट्याउनु पर्ने अडानमा छन्। सेनाले भने आयोगको सचिवमार्फत स्ट्यान्ड लिने गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयमा काम गरिसकेको व्यक्तिहरू सचिवको रूपमा आयोगमा सरुवा हुने गर्छन्। आयोगका एक सदस्य भन्छन्, ‘राज्यले काम लगाएको हुँदा हामीमाथि कुनै पनि किसिमको कारबाही सह्य हुँदैन भन्ने आशय सैनिकको छ।’ द्वन्द्वका पक्षधरहरू नै पटक–पटक सरकारमा गएकोले आफू फसिने डरमा आयोगलाई साधन स्रोत उपलब्ध नगराएको पूर्वन्यायाधीश केसी बताउँछन्। ‘मानव अधिकार अधिकार उल्लंघनमा माफी हुन सक्दैन। त्यसैले द्वन्द्वरत पक्षहरू डराएका छन्। आयोगको अवधि पनि निश्चित तोक्दै बढाउँदै गरेका छन्,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय प्राप्त नभइञ्जेलसम्म आयोगमा पदाधिकारीहरू रहिरहने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारी द्वन्द्वपीडितको न्यायलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन चाल चलिएकोमा आक्रोशित छन्। ‘पीडितको न्यायिक अधिकारमा अवरोधन गर्ने र त्यहीं पीडामा रमाउने न्यायका वास्तविक वाधक को हुन् ? उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्। सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा नै द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै पीडितको असहमतिमा र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान हुनै नसक्ने आदेश गरेको छ। अदालतबाट भएका आदेशको उपेक्षा आयोगले गर्न सक्दैन। तर, सर्वोच्चको नजिरविपरीत हुने गरी तयार पारेर विधेयक दर्ता गरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषासम्बन्धी विधेयकमा भएको दुई फरक प्रावधानले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने द्वन्द्वपीडितको दाबी छ। त्यस्तै, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा ‘क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना’ लाई परिभाषित गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लंघन भनेर हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई भनिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेल शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको दल सत्तामा पुगिसकेपछि उग्रता देखाएको बताउँछन्। व्यवस्थापिका–संसद्को हैसियतमा संविधानसभाबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को निर्माण भएको थियो। यहिं ऐन संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरिएको हो। ‘यसअघि पनि विधेयक ल्याउन खोजिएको थियो। तर, अघि अगाडि बढ्न सकेन। यसपटक पनि पुनः बलमिच्याइँ गरिएको छ,’ अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल भन्छन्, ‘यस खालको कार्यले शान्ति प्रक्रियालाई अप्ठेरोमा पार्न सक्छ।’ गत असार ३१ गते तत्कालीन कानुन तथा न्यायमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संशोधन विधेयक दर्ता गरेका थिए। विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहँदै संसद्को कार्यकाल सकिएको थियो।