संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै ल्याउने तयारी

रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुण २५,

मुलुकमा देशको समग्र निजामती प्रशासन र कर्मचारीको व्यवस्थापन एवं परिचालन गर्ने ऐन संघीय निजामती सेवा ऐन अझै आउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको समयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले छिट्टै विधेयक संसद्मा पेस हुने बताएका छन् । बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटका क्रममा मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् । २०७५ सालदेखि संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अब छिट्टै पारित हुने उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू पनि यसमा लागिरहनुभएको छ,’ मन्त्री मोदीले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको निजामती सेवाका आधाभूत सर्त सुविधाको विषयमा यसले सम्बोधन गर्नेछ ।’ यो ऐन जारी नभएका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्न पाएका छैनन् । निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनसमेत गतिशील हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रशासन संयन्त्र अस्थिर रहेकाले पनि संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी हुनुपर्ने माग उठेको छ । ‘विधेयकमा हाम्रो दृष्टिकोण दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले पूर्वप्रशासक, पूर्वमन्त्रीहरू, दलका प्रमुख सचेतकहरूलगायत विज्ञहरूसँग सुझाव पनि लिइसकेका छौं, यो अन्तिम क्षणमा पुगिसकेको छ ।’ त्यसैगरी, मन्त्री मोदीले कर्मचारी ६० वर्षे उमेर हदसम्म सेवामा बहाल रहने व्यवस्था विधेयकमा गरेको बताए । विश्वको नयाँ परिवेश र नयाँ प्रविधिका कारण प्रशासनको व्यवस्थापनमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सञ्चारकर्मीले औंल्याएका थिए । दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नेको कार्यसम्पादनसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिने समेत उनले बताए । ट्रेड युनियनका विषयमा भने अझै छलफल हुने मन्त्री मोदीले बताएका छन् । उनले कर्मचारी प्रशासन अब तहगत प्रणालीमा चल्नेसमेत बताए । निजामती सेवाभित्र दोहोरा मापदण्डलाई हटाएर तहगत व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । तीन तहको सरकारमा रहेको कर्मचारीबीच गतिशील सम्बन्ध निर्माणका लागिसमेत ऐन कोसेढुंगा साबित हुने बताइएको छ । स्थानीय र प्रदेशमा पनि तहगत व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा राजपत्रांकित तृतीयदेखि विशिष्ट र राजपत्र अनंकित प्रथमदेखि पाँचौंसम्मका कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्था रहेको छ । स्वास्थ्य सेवामा भने तहगत व्यवस्था छ । प्रशासन सुधार आयोगहरूले समेत यसअघि नै तहगत प्रणालीमा जान सुझाव दिएको थियो । उनले कर्मचारीहरूलाई ऐन ल्याउनका लागि सहयोग गर्न भनेको बताउँदै उनले भने, ‘यो ऐन अहिलेको पुस्तालाई भन्दा पनि आउने पुस्ताका लागि हो, कार्यान्वयन गर्न नै ५÷६ वर्ष लाग्छ ।’ मन्त्री मोदीले सरुवा प्रणालीलाई आफ्नो कार्यकालमा व्यवस्थित गर्ने बताएका छन् । उनले सफ्टवेयरसमेत राखेर प्रविधिको अवलम्बन गर्ने विषयमा आफ्नो सोच रहेको बताएका छन् । कर्मचारी सरुवाको विषयमा शक्तिकेन्द्र धाउने विषयको अन्त्य गर्ने उनको दाबी छ । कर्मचारीको सरुवामा मात्र सबैको किन ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ ? आफूले नबुझेको बताउँदै उनले सरुवालाई मात्र फोकस गर्दा अन्य काम प्राथमिकतामा नपरेको बताए । उनले २ सयबढी स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलिरहेको अवस्थामा आफू मन्त्री भएपछि ९० जनालाई सरुवा गरी स्थानीय तहमा काम गर्न पठाएको बताए । बढुवा गरेपछि स्थानीय तहमा नै पठाएको उनले बताए । उनले भने, ‘सबैले कर्मचारी छानेर लग्ने हो भने बाँकी कर्मचारीचाहिँ के घरमा लगेर हलो जोताउने हो र ? कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सहमति नलिई किन सरुवा गराएको भन्छन् । असार मसान्तसम छोड्नुप-यो भन्छन् । के रहेछ असार मसान्तमा चाहि ?’ उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसान मन्त्रालयको समेत पुनसंरचना गर्ने बताए । ‘नयाँ तरिकाले मन्त्रालयल चलाउने हो,’ उनले भने, ‘बरन्डामा रहेका कर्मचारी छन् भने तथ्यांक मागिरहेको छु, जति छन् सबै कर्मचारी स्थानीय तहमा नै पठाउँ भन्ने नै हो ।’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले काठमाडौंको बानेश्वरमा रहेको निजामती अस्पतालमा राष्ट्रिय खेलाडी, कलाकार, राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू, शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई निजामती कर्मचारीसरह छुटमा उपचारको व्यवस्था गर्न पहल गरिरहेको बताएका छन् । मन्त्री मोदीले निजामती अस्पताललाई सुधार गर्ने विषय आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले अस्पतालकोे पुनर्संरचना गर्ने समेत बताए । ‘उमेर हुँदासम्म राष्ट्रका लागि भूमिका खेल्ने कलाकार, खेलाडीले उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा निजामती अस्पतालमा छुटमा उपचार गराउन नीतिगत व्यवस्था कसरी गर्न सकन्छि ? त्यसमा लागिपरेको छु ।’ उनले आफू मन्त्रीका रूपमा नयाँ भएकाले पनि डाटा लिन गाह्रो भइरहेको बताएका छन् । उनले सुशासन र भष्ट्राचारमुक्त प्रशासन बनाउने आफ्नो उद्देश्य रहेको समेत प्रस्ट पारे । ‘भ्रष्ट्राचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने नै हो,’ उनले भने, ‘मेरो कार्यकालमा भष्ट्राचारमुक्त बनाउने नै हो ।’ उनले राष्ट्रिय व्यक्तित्व, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सहिद र बेपत्ता परिवारका सदस्यललगायतलाई सहुलियतमा उपचारको व्यवस्था गर्न गृहकार्य गरिरहेको समेत बताए । उनले भने, ‘शिक्षकलाई पनि समेट्न कोसिस गरिहेका छौं, शिक्षकको छुट्टै अस्पताल खोल्ने विषय पनि आएको छ, यसमा छलफल गर्दै छौं ।’ उनले निजामती अस्पताल सातै प्रदेशमा बनाउनका लागि समेत गृहकार्य गरिरहेको प्रस्ट पारे ।