सरकारको प्राथमिक आँखा उपचार सेवा स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने योजना

रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुण १३,

मुलुकमा नेपालमा उच्च तथा मध्यम स्तरको आँखा उपचार सेवा विस्तारमा प्रगति भए पनि प्राथमिक आँखा उपचार सेवामा प्रगति हुन सकेको छैन । सरकारले उच्च तथा मध्यम स्तरको आँखा उपचारमा प्रभावकारी सेवा दिइरहेको बताउँदै आए पनि प्राथमिक तहको आँखा उपचारमा ध्यान पुग्न सकेको छैन । मधुमेह, उच्च रक्तचाप जस्ता नसर्ने रोगहरूका कारण हुने अन्धोपन, जलविन्दु, रेटिनासम्बन्धी समस्याहरू क्रमः वृद्धि हुँदै गएको आँखा रोग विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । सरकारले ट्रकोमा रोगको निवारणका साथै अन्धोपन न्यूनीकरण गरेको छ । यस्तै, स्वदेशमै इन्ट्राअकुलर लेन्सको उत्पादन र निर्यातसमेत हुन थालेको छ । आँखाको प्राथमिक उपचार नपाएर आँखा नै गुम्ने तथा गम्भीर अवस्थामा अस्पताल पुग्ने दरलाई कम गर्नका लागि प्राथमिक उपचार तथा रिफरल सुरुमा महत्वपूर्ण हुने त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालका आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सञ्जिव भट्टराई सुनाउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले अप्रिय, आकस्मिक र साधारण दुर्घटनालाई वर्गीकरण गरेको छ । उदाहरणका लागि सडक, हवाई दुर्घटना, घरायसी, पेसागत, आत्महत्या प्रयास जस्ता दुर्घटनाबाट आँखामा प्राथमिक, मध्यम र गम्भीर खालका समस्या देखिन्छ । सरकारले भर्खरै सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीतिलाई चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । आँखा सम्बन्धी प्राथमिक समस्या भएका कतिपयलाई सही तरिकाले प्राथमिक उपचारबारे जानकारी नहुँदा आँखा गुमाउनुपर्ने अवस्थासमेत रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आँखा रोग विशेषज्ञ डा.भट्टराईका अनुसार आँखामा प्राथमिक खालका समस्या हुँदा आँखा रातो हुने, बिझाउने, दुख्ने, दृष्टिमा कमी हुने, पानी बग्ने, सुन्निने, पोल्ने, आँखा खोल्न गाह्रो हुनेजस्ता लक्षण देखिन्छन् । यिनको प्राथमिक उपचार गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यस्ता खालका समस्यालाई सामान्य ठान्दा र उपचारको पहुँचमा नपुग्दा आँखामा गम्भीर खालका समस्या देखिने उनी बताउँछन् । प्राथमिक उपचारपछि त्यहाँ उपचार गर्न सम्भव नभएका केसलाई नेत्र विशेषज्ञ समक्ष रिफर गर्ने व्यवस्था नहुँदा, रोग पहिचान गरी उपचार गरेको खण्डमा निको हुन सक्ने केसहरूकै कारण पनि ज्योति गुमाउनुपर्ने अवस्था प्राथमिक उपचारको अभावमा हुने गरेको उनले बताए । उता सरकारले प्राथमिक आँखा उपचार सेवा प्रभावकारी गराउनका लागि आठ वर्षे रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्राथमिक आँखा उपचारलाई स्थानीय तहसम्म सेवा प्रभावका लागि विस्तार गर्न राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति (२०७९–२०८६) सार्वजनिक गरेको हो । यस्तै, मधुमेह, उच्च रक्तचाप भएका बिरामीले ६÷६ महिनामा अनिवार्य रुपमा आँखा परीक्षण गर्नुपर्छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप भएको थाहा नपाउँदा समेत दुर्गम भेगका बासिन्दामा आँखामा विभिन्न खालमा समस्या उत्पन्न हुनेगर्छ । स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिक आँखा सेवा सम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराई सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने उक्त रणनीतिमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सूचीकृत भएका आँखा सम्बन्धी प्राथमिक सेवालाई संस्थामार्फत सेवा प्रवाह गर्ने रणनीति समेत बनाएको छ । यस्तै, संघ र प्रदेशको समन्वय तथा सहकार्यमा आँखा स्वास्थ्य विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तार गर्ने रणनीति पनि सरकारले बनाएको छ । राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीतिमा २५ देखि ५० शैंयासम्मका जनरल अस्पतालहरूमा अप्टोमेट्रिस्टको दरबन्दी सृजना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ति अस्पतालमा दोष, न्युनदृष्टि, आँखा सहायक सामग्री लगाएतका सेवा प्रवाह गरिने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको रणनीतिमा देशभरका आँखा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको सञ्जाललाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिने उल्लेख छ । यस्तै, १०० शय्या र सोभन्दा माथिका अस्पतलबाट विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत सेवाका लागि आवश्यक दरबन्दी थप गरी अप्टोमेट्रिस्तको दरबन्दी सिर्जना गर्ने र दृष्टि दोष, न्यूनदृष्टि, लगायतका सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ । यस्तै, विशिष्टिकृत र विशेषज्ञ आँखा सेवालाई स्वास्थ्य बीमामार्फत सेवा प्रदान गरिने रणनीतिमा छ । गुणस्तरीय आँखा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा नियमनसँग सम्बन्धित आवश्क मापदण्ड, निर्देशका र कार्यविधि विकास गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट संचालिन आँखा स्वास्थ्य सेवाको अभिलेख र प्रतिवेदनहरूलाई स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा एकीकृत गरिने पनि सो रणनीतिमा उल्लेख छ । सरकारले प्राथमिक आँखा उपचार सेवालाई विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रममा समावेश गर्ने रणनीति बनाएको छ । विद्यालयमा हरेक वर्ष दृष्टि परीक्षण गरिने, न्यून दृष्टि र दृष्टिविहिन व्यक्ति लक्षित गरी आवश्यक उपचारको व्यवस्था गरिने भएको छ । जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा आँखा स्वास्थ्य सेवालाई समेत राखेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यमार्फत आँखा स्वास्थ्य सेवालाई मूल प्रवाहिकरण गरी सेवाको सञ्जाललाई वडास्तरसम्म विस्तार गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । रणनीतिमा न्यूनदृष्टि र दृष्टिविहिन व्यक्ति लक्षित जीवन सहयोगी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकको नियमित आँखा परीक्षण गरी आवश्यक उपचारको व्यवस्था गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।