प्रधानमन्त्री दाहाल दोमनमा

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ २५,

मुलुकमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाललाई अहिले सबैभन्दा त्रास एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै छ । एमालेलाई नचिढ्याई कांग्रेससँग समदूरी राख्न खोज्दा दाहाल ‘दुई डुंगामा खुट्टा’ राखेजस्तो हालतमा छन् । एमालेको त्रास र कांग्रेसको आसमा अघि बढ्नु दाहालका लागि सहज भने छैन । कांग्रेसले समर्थन गरेपछि दाहालले एउटै तीरले दुई सिकार गर्न खोजेका छन् । पहिलो, एमालेलाई ‘साइज’ मा राख्ने । दोस्रो, आफ्नो अनुकूल राष्ट्रपति बनाउने । एमालेको बलमा प्रधानमन्त्री भएका उनी कांग्रेसको बलमा ‘आफ्नो अनुकूल’ राष्ट्रपति चयन गर्ने रणनीतिमा छन् । तर, कांग्रेसले आफ्नै दलको नेतालाई राष्ट्रपतिमा अघि सारेको अवस्थामा दाहालले चाहेअनुसार हुने छैन । एमालेले पूर्वसहमतिअनुसार आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने दबाब दिइरहेका बेला दाहालले भने कांग्रेससित हात बढाएका छन् । कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि दाहालको मनोबल बढेको देखिन्छ तर उनी न कांग्रेससँग निकट हुन सकेका छन्, न एमालेबाट टाढा हुन सक्ने अवस्थामा छन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खड्ग केसीले कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि दाहालमा दोमन देखिनुको कारण बाह्य शक्तिको प्रभाव हुन सक्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीजीले पूर्वप्रेमिकाजस्तै कांग्रेसतिर मन फर्काउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीमाथि भूराजनीतिक दबाब पनि हुनुपर्छ, त्यसैले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति भनेको हुन सक्छ ।’ के गृह विवाद दाहालका लागि पुरानो गठबन्धन (कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा) ब्युँताउने मौका हो ? एमालेका कतिपय नेताहरू दाहालले गठबन्धन भत्काउने मौका खोजिरहेको आशंका गरेका छन् । एमाले नेताहरूले गठबन्धनभित्रको विवाद समाधान गर्ने मुख्य जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको काँधमा रहेको बताइसकेका छन् । एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री दाहालले दोमन बनाएर हिँडेको आरोप लगाएका छन् । ‘प्रचण्डजीले आफू कुन बैसाखी टेकेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो भन्ने भुल्न थाल्नुभएको छ, पुस २६ मा कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि उहाँ दोमनमा बस्नुभएको छ,’ ती नेताले भने । कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिनु नयाँ गठबन्धनमा अविश्वास सिर्जना गर्ने रणनीति भएको उल्लेख गर्दै केसीले दाहालले ‘दुई डुंगामा खुट्टा राख्नु’ घातक हुने बताए । ‘कांग्रेसलाई समेत विश्वासमा लिएर सरकार चलाउँछु भन्नु जोखिम हुन्छ, यो दुई डुंगामा खुट्टा राखेजस्तो हो, यस्तो यात्रा जोखिमपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने । एमालेसहित सत्ता गठबन्धन बनेको एक महिना नपुग्दै आशंकाको बीजारोपण भइसकेको थियो । नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्न कानुनी प्रक्रिया नअपनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि गठबन्धनभित्रको विवाद सार्वजनिक भइसकेको छ । दाहालले गठबन्धनको विकल्प खोज्नु गैरराजनीतिक नैतिकता भन्दै एमालेभित्र प्रश्न उठेको छ तर एमाले नेताहरू खुलेर आलोचना गर्ने अवस्थामा छैनन् । दाहाललाई फकाएर राष्ट्रपति पद आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा अध्यक्ष ओली छन् । ओलीले आफूनिकट नेताहरूसँग भने दाहालको चर्को आलोचना गर्न थालिसकेका छन् । रवि लामिछानेको नागरिकताबारे पूर्णपाठ नआई गृह मन्त्रालय दिन नसकिने दाहालको भनाइप्रति पनि ओलीले ‘त्यो किन चाहियो ? कण्ठ गर्न ?’ भन्दै टिप्पणी गरिसकेका छन् । प्रदेश मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र प्रतिनिधिसभा सभामुख, उपसभामुख चयन हुँदासम्म गठबन्धन कसिलो भएको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव र रास्वपाको सरकारबाट बाहिरिने निर्णयले सत्ता गठबन्धनमा संकट नआउने उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको सट्टा अर्को मन्त्रालय लिनु उचित हुन्छ भन्नु ठीक हो,’ उनले भने, ‘यो समीकरण फर्ने नीति कसरी हुन्छ ?’ माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सार्नु सत्ता गठबन्धनको विकल्प खोज्नु नभएको सचिव देवेन्द्र पौडेलले दाबी गरे । ‘राष्ट्रपति सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिबाट बनाऔं भन्ने प्रस्ताव नराम्रो हो र ?’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले ठूलो दल कांग्रेससित राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव गर्नुलाई गठबन्धनको विकल्प खोज्ने अर्थमा लिनुहुँदैन । प्रधानमन्त्रीले दुईतिर खुट्टा बढाउनुभएको छैन, भर्खरै बनेको गठबन्धन टुटाएर अर्को बाटो लिन खोजिएको होइन ।’ कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको भए दाहाल गृह मन्त्रालय रास्वपालाई नदिने अडानमा टिक्ने थिएनन् । त्यसबेला रास्वपाबिना सरकार अप्ठ्यारोमा पर्थ्यो तर कांग्रेस, जसपा र एकीकृत समाजवादीको विश्वास पाएपछि दाहाल बलियो देखिएका छन् । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए पनि दाहाललाई समर्थन कायम राखेको छ । एक नेताका अनुसार रास्वपाले दाहाललाई राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म समर्थन कायम राख्नेछ । एमालेको आग्रहमा रास्वपाले सरकारलाई समर्थन कायम राखेको ती नेताको भनाइ छ । २०७५ जेठमा एमाले र माओवादी एकता भएपछि तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष ओलीमा देखिएका प्रवृत्ति दोहोरिने आशंका दाहाललाई छ । त्यसबेला ओलीले दाहाललाई दोस्रो नम्बरको अध्यक्ष राखेर उनका काममा भने अंकुश लगाएका थिए । आधा कार्यकाल दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिने लिखित सहमतिसमेत उल्लंघन गरेका थिए । यसमा विवाद हुँदा दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने लिखित सहमति गरे पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । त्यसपछि दाहालले माधवकुमार नेपालको साथ लिएर ओलीविरुद्ध लिखित दस्ताबेज लेखेका थिए । पार्टीमा चरम विवाद भइरहेका बेला सर्वोच्चले २०७७ फागुन २२ मा एमाले र माओवादीलाई अलग गरेपछि दुई नेताले फरक बाटो लिए । दाहाल कांग्रेसको नेतृत्व गरेको गठबन्धनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा होमिए भने संघको निर्वाचनमा एमालेले जसपा र राप्रपासँग तालमेल गर्‍यो । संघको निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिन तयार नभएपछि ओली–दाहाल एक ठाउँमा उभिए । तर, सहकार्य गरेको छोटो समयमै यी दुई नेताबीच हार्दिक सम्बन्ध हुनु सकेको छैन । एमालेका नेताहरूले ओली यो सत्ता समीकरण जोगाउन लचिलो भएको तर्क गर्दै आएका छन् । केही दिनअघि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले विगतमा भएका अन्तरसंघर्षलाई यो गठबन्धनका सन्दर्भमा जोड्न नहुने तर्क गरे । ‘यो अहिलेको विशिष्ट अवस्थामा बनेको गठबन्धन हो, यसलाई बलियो बनाउने प्रयास हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको सहकार्यमा हामीले जुन कदम चाल्दै छौं, ती विगतको शिक्षाबाट निर्देशित हुन्छन् । हामी विगतमा यस्तो भएको थियो, अब यस्तो गर्छौं भन्दैनौं । जे गर्छौं, भविष्यमा गल्ती नदोहोरिने गरी गर्छौं ।’ यसपटक एमाले–माओवादी सहकार्यपछि संघ र प्रदेश सरकार तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रमुख पद भागबन्डा भइसकेको छ । ‘अब एमालेको मुख्य ध्यान राष्ट्रपतिमा छ, त्यो लिइसकेपछि नेकपाकालको ओली प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना छ,’ दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘त्यसैले अध्यक्षले सकेसम्म स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिका रूपमा अघि सार्न चाहनुभएको छ ।’ स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकालले पनि एमाले गठबन्धनप्रति पूरै इमानदार रहेको बताए । ‘समीकरण तलबितल पार्न खेलहरू हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो अध्यक्ष यो समीकरण र सहमतिको पक्षमा चट्टानजस्तै अडिग हुनुहुन्छ ।’