चुइँक्क बोल्दैनन्ची नसँगको सीमा विवादबारे शीर्ष नेताहरु

रासंसा/काठमाण्डौ, कार्तिक २६,

मुलुकमा मुख्य राजनीतिक दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी गरिएको नयाँ नक्साको स्वामित्व ग्रहण गर्न हानाथाप गरेका छन्। सर्वसम्मत रूपमा प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ नक्सा अनुमोदन भएता पनि तीनै दलका शीर्ष नेताहरूले त्यसको श्रेय लिन अग्रसर भएका छन्। उक्त नक्सालाई तीनै दलका शीर्ष नेताहरूले चुनावी एजेन्डा बनाएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रयासमा मात्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएको बताएका थिए। देउवा र दाहालले सार्वजनिक रूपमै ओलीको सो दाबीको खण्डन गरेका थिए। मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई चुनावी एजेन्डा बनाए पनि नेपाल–चीन सीमा विवादबारे भने उनीहरू प्रायः मौन छन्। केही दिनअघि दार्चुलामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीलाई चुनावमा जिताए नयाँ नक्सामा समेटिएका नेपाली भूभागलाई फिर्ता गराएरै छाड्ने त्यहाँका जनतासामु प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त चुनावी सभामा एमाले अध्यक्ष ओलीको एक्लो प्रयासमा चुच्चे नक्सा जारी नभएको बताए। नेपाली कांग्रेसले मात्र आफ्नो घोषणापत्रमा नेपाल र चीनबीचको सीमा विवादबारे उल्लेख गरको छ। नेपाल–चीन सीमा पनि विवादरहित पटक्कै छैन। नेपाल–चीन सिमानाका केही जिल्लाहरूमा सीमा विवाद छ भने कतिपय स्थानमा सीमा स्तम्भहरू हराएका छन्। विशेषगरी हुम्ला, गोरखा, दोलखाका सीमावर्ती क्षेत्रमा चीनसँग सीमा विवाद रहेको जानकारहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। सबैभन्दा बढी चीनसँगको सीमा समस्या हुम्लामा देखिएको छ। सरकारी प्रतिवेदनले समेत हुम्लाका सीमावर्ती भूभागहरू चीनले अतिक्रमण गरेको देखाएको छ। गत वर्ष सरकारले हुम्लाको नाम्खास्थित लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न अध्ययन समिति बनाएको थियो। चीनको सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूले विभिन्न दुःख झेल्दै आएका छन्। हुम्ला, गोरखा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, रसुवालगायत चीनको तिब्बतसँग जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयवासीले अनेकौं समस्या झेल्दै आएका छन्। तर मुख्य दलका उम्मेदवारले चीनसँगको सीमा विवाद र सीमा क्षेत्रमा स्थानीयले झेल्नु परेका समस्याबारे न सार्वजनिक रूपमा बोलेका छन् न त त्यसलाई चुनावी एजेन्डा नै बनाएका छन्। गृह मन्त्रालयले सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा हुम्लामा चीनसँग देखिएको सीमा विवादको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सात सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो। आचार्य प्रतिवेदनले समेत हुम्लामा चीनसँग सीमा विवाद रहेको स्पष्ट औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा हुम्लाको किट खोलाको पानीको मुहान नै चिनियाँ पक्षले लिने प्रयास गरेको, एकतर्फी रूपमा चीनले सीमा क्षेत्रमा तारबार लगाएको विषय उल्लेख गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि, गृह मन्त्रालययले आचार्य प्रतिवेदनलाई गोप्य राखेको छ। अध्ययन समितिका संयोजक आचार्यले उक्त प्रतिवेदन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बुझाएका थिए। आचार्य अहिले ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन्। सो अध्ययन प्रतिवेदन गुपचुप राखिएकोबारे सरोकारवालाहरूले आश्चर्य व्यक्त गर्दै आएका छन्। प्रतिवेदनले एकतर्फी रूपमा चीनले लगाएका तारबार हटाउन पहल थाल्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। तर, प्रतिवेदनले औंल्याएका समस्या र त्यसको समधानका लागि दिएका सुझावहरू सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ। चीनले लिमी लाप्चा क्षेत्रको सीमावर्ती क्षेत्रमा एकतर्फी रूपले भवन निर्माण गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएका छन्। अध्ययन समितिले चीनसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउन सुझाव दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे बेइजिङको समेत ध्यानाकर्षण भएको छ। गत असार ३० गते परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको सीमा हेर्ने डेस्कका अधिकारीबीच भर्चुअल संवाद भएको थियो। सो क्रममा दुई पक्षबीच संयुक्त रूपमा सीमा निरीक्षण गर्ने सहमति भएको थियो। नेपाल र चीनबीच सीमा निरीक्षण नहुँदा सीमा क्षेत्रमा समस्या आउने गरेको छ। हुम्लाको लिमीस्थित लोलुङजोङमा पनि सीमा विवाद देखिएको छ। गोरखाको उत्तरी भेगमा पनि चीनले एकतर्फी रूपमा तार लगाएर विवाद सिर्जना गरेको छ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको बेलासमेत चीनसँगको सीमा विवादलाई ठूला दलहरूले नै ओझेलमा पारेका छन्। ठूला दलले चीनसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न पहल नगर्नु र चुनावका बेलासमेत आश्वस्त बनाउन नसक्नु दलहरूको गम्भीर गल्ती भएको सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूले बताएका छन्। नेपाल र चीनबीचको सीमाको लम्बाइ १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर छ। नेपाल र चीनबीचमा रहेका कतिपय सीमा स्तम्भहरू हराएका छन्। हराएका सीमाको खोजबिनसमेत भएको छैन। दोलखाको लामाबगर पूर्वपट्टिको कोर्लाङपारिको टुप्पोमा हुनुपर्ने स्तम्भ पहाडको फेदमा छ। दोलखाका स्थानीयवासीले पटकपटक आवाज उठाए पनि राजनीतिक दलहरूले त्यसको सुनुवाइ गरेका छैनन्।