एकपछि अर्को निर्णय उल्टिँदै आलोचित बन्दै निर्वाचन आयोग

रासंसा/काठमाण्डौ, कार्तिक २१,

मुलुकमा सर्वोच्च अदालतले मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगले पनि यसअघिका आफ्नै निर्णय उल्टाउन थालेको छ। निर्णय मनपरी ढंगले गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना र विवाद हुँदा आयोग पछि हट्न थालेको हो। सामाजिक सञ्जालमा समेत अनावश्यक निगरानी राख्दै मनपरी निर्णय गरेको भन्दै आयोगको आलोचना हुने गरेको छ। सर्वोच्चले मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगले पनि यसअघिका आफ्नै निर्णय उल्टाउन थालेको छ। निर्णय मनपरी ढंगले गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना र विवाद हुँदा आयोगपछि हट्न थालेको हो। निर्वाचन आयोगले चुनावलाई लक्षित गर्दै गरेको स्वेच्छाचारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले धमाधम उल्टाइदिन थालेको छ। मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभालाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि त्यस्तो अवस्था आएको हो। सञ्चारमाध्यममा लेखिएका समाचारका विषयलाई लिएर ‘सेतोपाटी अनलाइन’लाई पत्र पठाएपछि आयोगको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। समाचारको विषयलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधिए पनि आयोग अहिले पछाडि हटेको हो। मिडिया नियन्त्रण गर्ने कुनै नीति नभएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा स्पष्ट पारे। ‘निर्वाचन आयोगको अभिभारा’ विषयक कार्यक्रममा थपलियाले भने, ‘हाम्रा साथीहरू बढी जान्ने भएर पत्र पठाएछन्। हामीले निर्णय फिर्ता लिइसक्यौं।’ रिट निवेदकहरूकै मागअनुसार सर्वोच्चले ‘नो नट अगेन फेसबुक पेज, ग्रुपहरूलाई विद्युतीय ऐनअनुसार कुनै पनि कारबाही नगर्न–नगराउन’ अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले निर्वाचन आयोगविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आयोगले गत मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा हुने निर्वाचन बहसलाई निरुत्साहित गर्ने ढंगले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ (पुनः निर्वाचित नबनाऔं) का अभियन्तालाई कारबाही गर्न निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन आइतबार अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग्दै तत्कालका लागि अभियन्तालाई कुनै कारबाही नगर्न–नगराउन आदेश दिएको हो। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई आगामी निर्वाचनमा पुनः निर्वाचित गराउन नहुने अभियानले तीव्रता पाइरहेका बेला आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने त्यस्ता अभियान नरोके सम्बन्धित व्यक्ति वा समूहलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने चेतावनी दिएको थियो। आयोगको विज्ञप्तिमा फेसबुक ग्रुप बनाई नेताहरूविरुद्ध लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति नदिन र त्यस्ता पेज वा ग्रुप तत्काल हटाउन पनि आग्रह गरिएको थियो। त्यति मात्रै नभई गत साता सर्वोच्च अदालतले डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो। ललितपुर ३ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेकी डा. कार्कीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गर्ने निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो। न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको नजिर उल्लेख गर्दै अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो। डा. कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा निर्वाचित सदस्य पदमा रहेको पद प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ङ) प्रयोजनार्थ लाभको पदमा बहाल रहेको भन्ने नदेखिएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ। ‘कुनै काउन्सिल वा संगठित संस्थाको बैठकमा भाग लिँदा पाउने बैठक भत्ता वा भ्रमण भत्ता, सवारी खर्चजस्ता आर्थिक लाभ नियमित प्रकृतिको नहुने देखिन आउँछ,’ सर्वोच्चले गत मंगलबार जारी आदेशमा भनेको छ। मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठा उत्पन्न गराइएको अवस्थामा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने भन्दै आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन रिट निवेदकको माग थियो। रिट निवेदकले नागरिकको अधिकारलाई शून्य वा निष्प्रभावी तुल्याउने दूषित मनशायले प्रेरित गरेको दाबी गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। जनताको मौलिक हकविरुद्ध ‘आपराधिक काम’को संज्ञा दिई नागरिकहरूलाई धम्की दिएको रिट निवेदकको दाबी छ। ‘संविधानले किटानीसाथ कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै कुराका लागि योग्य वा समर्थ घोषित गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुनसुकै किसिमबाट होस्, कानुनले अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने’ भनी व्याख्या गरेको छ। डा. कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचत सदस्य पदमा रहँदा नियमित पारिश्रमिक वा नियमित आर्थिक लाभ लिएको मान्न नमिल्ने देखिएको, निजले त्यस पद प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवारी प्रयोजनार्थ लाभको पद हो होइन भनी मौकामा निर्वाचन आयोगसमक्ष निवेदन दिँदा कुनै जवाफ दिएको थिएन। निर्वाचन आयोगले मेडिकल काउन्सिलको भत्ता लिनुलाई पनि आर्थिक लाभ लिएको भन्दै उम्मेदवारी रद्द गरिदिएको थियो। आयोगको निर्णयविरुद्ध उम्मेदवार डा. कार्कीले गत सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन्। महेन्द्रबहादुर पाण्डेविरुद्ध निर्वाचन आयोग भएको २०५० सालको मुद्दामा भएको आदेशको नजिर सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले काउन्सिलको निर्वाचित सदस्यका रूपमा रहेको, कुनै किसिमको सरकारी कोषको पारिश्रमिक, आर्थिक सुविधा व्यवस्था नभएको तर बैठक भत्ताको व्यवस्था रहेको विषयमा २०७९ भदौ २८ मा निर्वाचन आयोगमा निवदेनसमेत दिएकी थिइन्। आयोगले कात्तिक २ मा आएको उजुरीका आधारमा छानबिन गरी कात्तिक ७ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई आर्थिक स्रोतसाधनका विषयमा सोधेको थियो। काउन्सिलले कार्यकारी सदस्यको हैसियतमा कुनै मासिक भत्ता नहुने, बैठक भत्ता र अनुगमन गर्दा भत्तास्वरूप आर्थिक लाभ लिएको, नियमित बजेटबाट अनुदान, आर्थिक स्रोत उपलब्ध नगराएको भन्ने जवाफ दिएको थियो।