निर्वाचनको मिति तोक्न दुई कारणले ढिलाइ

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण ५,

मुलुकमा निर्वाचन आयोगले सुझाव दिएको दुई हप्ता बढी भइसक्दा पनि सरकारले निर्वाचन मिति तोक्न सकेको छैन । चुनावको मिति तोक्न अलमल भएसँगै मङ्सिरमा हुने भनिएको निर्वाचन सार्न त खोजिएको होइन भन्ने प्रश्न उठ्न पुगेको छ । यो प्रश्नलाई बल पुग्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममै सरकारले विभिन्न बहाना बनाएर निर्वाचन सार्ने खतरा रहेको बताए । ‘मङ्सिरमा संघीय संसद्का लागि आम निर्वाचन र प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन गर्नुपर्नेछ,’ ओलीले बुधबार काठमाडौँमा भएको बागमती प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण तथा भेलामा भने, ‘त्यो निर्वाचन विभिन्न बहाना बनाएर पर सार्ने खतरा छ ।’ निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोगले सिफारिस गरेको मितिमै चुनाव गर्ने र कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार (१२०) दिनको समय सरकारले आयोगलाई दिने हो भने साउन २ भित्रै निर्वाचन मिति तोकिसक्नुपर्ने हो । ‘कानुनले तोकेको र स्थानीय निर्वाचनको समेत अनुभवका आधारमा १२० दिनको समय राखेर सरकारले मिति तोकोस् भन्ने आयोगको सुझाव हो । त्यसमा दुईचार दिन वरपर पर्दा पनि खासै फरक पर्दैन’, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलको भनाइ छ । यसअघि गत असार २२ गते निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा भेटेर आगामी मङ्सिर २ गते निर्वाचन मिति तोक्न सुझाव दिएको थियो । आयोगले सुझाव दिएको आज १७ दिन बितिसकेको छ । तर, सरकारले अझै निर्वाचन मिति तोक्ने सुरसार गरेको छैन । ‘निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६(१) र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६(१) बमोजिम प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन संवत् २०७९ साल मङ्सिर २ गते शुक्रबार एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिएको हो’, प्रवक्ता शर्मा पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।’ सरकारले चुनावको मिति तोक्न ढिलाइ गर्नुमा २ वटा विधेयक प्रमुख कारण रहेको बताइन्छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि अल्झिएको नागरिकता विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास गरेपछि मात्रै निर्वाचन मिति तोक्ने सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि सरकार दुवै विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउन चाहन्छ । सोही अनुसार सरकारले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई केही दिन अझै पर्खन आग्रह गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले केही दिनदेखि नागरिकता विधेयकमा दलीय सहमति जुटाउन संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटेर छलफल गर्दै आएका छन् । गृह मन्त्रालयले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएर परिमार्जनसहितको अर्को विधेयक गत असार २४ गते संसद्‍मा पेश गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि संसद्‍मा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । अब उक्त विधेयक छलफलका लागि फेरि संसदीय समितिमा पठाउने वा सिधै राष्ट्रिय सभामा पठाउने र पास गर्ने भन्ने अधिकार सरकारमा निहीत छ । त्यस्तै अर्को बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनबारेको विधेयक भने प्रतिनिधि सभामा दर्ता मात्रै भएको छ । उक्त विधेयकबारे छलफल सुरु नै भएको छैन । त्यसले गर्दा फास्ट ट्रयाकबाटै गएपनि सैद्धान्तिक छलफल गर्न अझै कम्तीमा १५ दिन लाग्ने देखिन्छ । ‘सरकारले दलहरूमा सहमति जुटाएर फास्ट ट्रयाकमा उक्त विधेयक पास गर्ने हो भने समितिमा नपठाइ सिधै राष्ट्रिय सभामा पठाउन सक्छ, त्यो सरकारको विषय भयो’, संघीय संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘समितिमा पठाउँदा समय लाग्न सक्छ ।’
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने विपक्षीले दाबी गरे जस्तो मङ्सिरमा हुने भनिएको निर्वाचन सर्ने खतरा नभएको दाबी गर्छन् । पौडेलका अनुसार सत्ता गठबन्धन र सरकार संविधानअनुसार समयमै निर्वाचन गर्ने पक्षमा छ । ‘संविधान अनुसार मङ्सिर पहिलो साताभित्र निर्वाचन हुन्छ, सर्दैन । त्यसमा सरकार र सत्तारुढ दलको कुनै मतभेद छैन’, नेता पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘मिति तोक्न दुई चार दिन ढिला हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैमा आशङ्का गरेर बोल्नेलाई मुख थुन्न सकिँदैन । तर निर्वाचन संविधानअनुसार मङ्सिरमा हुन्छ र सरकारले केही दिनमै मिति तोक्ला ।’