‘सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा बन्यो, राजीनामा दिएर हिँडौं जस्तो लाग्न थाल्यो’ – वरिष्ठ सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल

रासंसा/काठमाण्डौ, ज्येष्ठ २८,

मुलुकमा मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार ‘भ्रष्टाचारको अखडा बनेको’ एक बहालवाला सचिवले नै खुलासा गरेका छन् । सरकारकै वरिष्ठ सचिवले ‘सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रालय भ्रष्टाचारको अखडा बन्दासमेत रोक्न कसैले पहल नगरेकाले राजीनामा दिएर निजामती सेवाबाटै बाहिरिउँजस्तो लाग्न थालेको’ बताउँदै खुलासा गर्नुभएको हो । उहासंगको कुराकानीका क्रममा निधार खुम्च्याउँदै ‘अधिकांश मन्त्री, सचिव तथा उच्चपदस्थ मुलुक सुधारका लागि भन्दा आफ्नै स्वार्थ सेक्ने काममा लागेका र देश अझै बर्बादीतर्फ जान सक्ने’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभायो । ‘अहिले कसैलाई कसैको डर छैन, न प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री डराउँछन, न त मन्त्रीसँग सचिव नै डराउँछन्,’ उहाले थप्नुभायो ‘जसरी हुन्छ, पैसा कमाउने विषयमा सबैको मिलिमतो र नेक्सस छ भन्नुभयो ।’ सिंहदरबारस्थित उहाकै कार्यकक्षमा हामिसँग उहाले भन्नुभयो ‘बिनापैसा कुनै पनि फाइल अघि नबढ्ने अवस्था छ, आफ्नै आँखाले त्यस्तो दृश्य देख्नुपर्दा चिन्ता लाग्छ ।’ बहालवाला सचिवमध्ये तुलानात्मक रूपमा ‘इमानदार’ मानिने ती कर्मचारीमा नैराश्यता छाएकोसमेत देखियो ।

यस्तो देख्दा हामीलाई पनि नैराश्यता लाग्नु स्ववाबिकै हो । उहा सचिवका अनुसार यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ओम्नी, यतिजस्ता काण्डमा फसे पनि सिंहदरबारभित्र ‘यति धेरै भ्रष्टाचार मौलाएको’ थिएन् । ‘त्यतिखेर एक किसिमको कमान्ड थियो, कर्मचारी तथा प्रहरी सरुवाबढुवामा कुनै किसिमको लेनदेन हुँदैनथ्यो,’ उहाले भन्नुभयो कि ‘अहिले त कर्मचारी–प्रहरी सरुवाबढुवामा ब्रिफकेस नै चल्ने गरेको छ ।’ सरुवाबढुवामा ‘पैसाको चलखेल अधिक बढेकाले प्रशासन तथा प्रहरी संयन्त्र अत्यधिक कमजोर बनेको’ उहा सचिवको विश्लेषण छ । उहाका अनुसार स्वास्थ्य, अर्थ, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, वन तथा वातावरणलगायत मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो अवस्थामा छ । त्यस्तैगरि, गृह र प्रहरी प्रशासनमा अत्यधिक विकृति बढेको उहाको दाबी छ । प्रहरी बढुवासरुवामा ‘पैसाको चलखेल अत्यधिक बढ्नु तथा गृह प्रशासनमा सुधार हुन नसक्नु मुलुकका लागि थप दुर्भाग्य भएको’ उहाको टिप्पणी छ । यसअघि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालय र मन्त्रीले गरेका काम अनुगमन गरी मन्त्रीका ‘रिपोर्टकार्ड’समेत बनाउने गरेको थियो । अहिले ती सबै काम रोकिएका छन् । मुख्यसचिवले प्रत्येक महिना राख्ने सचिव बैठकसमेत लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अन्य मन्त्रालय अनुगमन कामलाई समेत निरन्तरता दिन सकेको छैन । प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना मन्त्रीलाई ‘प्रभावकारी रूपमा कमान्ड गर्न नसक्नु र छाडा छोडिदिएकाले झनै विकृति बढेको’ उहाको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई र मन्त्रीले सचिवलाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्नुपर्नेमा त्यस्तो कुनै पनि कार्य हुन सकेको छैन,’ ‘प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म एकपटक सचिव बैठक राख्नुभएको छ र राम्ररी काम गर्नु भन्नुभयो, त्यसपछि मन्त्री तथा सचिवले कस्तो काम गरे ? भन्ने’ उहाँले कहिल्यै पनि चासो नै राख्नुभएको छैन, यो देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।’
उहा सचिवका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायले पनि ‘सिंहदबारमा मौलाउँदै गइरहेको भ्रष्टाचार रोक्न विशेष निगरानी गर्न नसकेको’ गुनासो पनि उहाले गर्नुभयो । मुलुकमा वर्तमान राष्ट्रिय गठबन्धन सरकारमा शेरबहादुर देउवा पाँच, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई १–१ गरी १० प्रधानमन्त्री जमघट भए पनि उनीहरूले गर्ने दिनहुँ बैठकमा ‘जनताका एजेन्डाले कहिल्यै प्राथमिकता नपाउनु’ विडम्बना हो । यो उहाहरुले बुझ्नु अति आवशक छ । अनेकौंपटक उपप्रधान तथा मन्त्री भएका उनीहरूका पछौटेले जताततै ‘ताइँफाइँ’ गरिरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भेटघाट भएका समाचार सुन्नमा पाइन्छन् । ती भेटघाटमा जिल्ला समन्वय समितिमा गठबन्धन गर्ने, आगामी प्रदेश र संघीय संसद् निर्वाचनसम्म पनि गठबन्धन कायम राख्ने विषयमा छलफल भएको सार्वजनिक हुन्छ । तर, बिडम्वना ! राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा ‘गठबन्धनमा छलफल भयो र यस्तो निष्कर्ष निस्कियो’ भन्ने समाचार सुन्न पाइँदैन । विभिन्न समाचारमा आउने गरेका नीतिगत तथा अन्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण विषयमा छलफल भएको सुन्न पाइँदैन । संसद्मा पेस भएका महत्वपूर्ण विधेयक सम्बन्धमा पनि छलफल भएको सुनिँदैन । ‘मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा देखिएको समस्या समाधान सम्बन्धमा छलफल भयो’ भन्ने समाचार सुन्न पाइँदैन भने अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान सम्बन्धमा पनि छलफल भएको देखिँदैन । त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग संसद्मा विचाराधीन छ । त्यसको छिनोफानो नगर्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत बेइज्जती भइरहेको छ । तर, गठबन्धन छलफलमा यो विषयले प्राथमिकता पाएको छैन । किसानले मल नपाएर कृषिमा अवरोध आइरहेको विषयप्रति गठबन्धनको ध्यान जान सकेकै छैन भने प्रशासनयन्त्र इतिहासमै सबैभन्दा बढी अस्थिर छ । यस सम्बन्धमा पनि गठबन्धनमा आजसम्म कुनै छलफल भएको छैन । अर्कोतर्फ बिचौलिया, माफिया, डन, तस्करबाट जताततै राष्ट्रिय सम्पत्ति हिनामिना भइरहेका खबर आइरहेका छन् । तिनको निराकरण सम्बन्धमा ‘गठबन्धनमा छलफल भयो’ भन्ने सुनेकै छैन । पुँजीगत खर्च कम भएर विकास निर्माणमा बाधा पुगिरहेको छ । यस’ तर्फ छलफल भएकै छैन । बलात्कार र हत्याका अनेकौं घटना भएका समाचार आइरहेका छन् । तिनको समाधान गर्न ‘के कस्ता उपाय अबलम्बन गर्ने ?’ भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको सुनिँदैन । अनि हामी नेपाल आमाका काखमा जन्मेर हुर्केर यस्तै कार्यहरु टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने वाद्यता हामीमा छ । उहा वरिष्ठ सचिव हुनुहुन्छा शारदा प्रसाद त्रिताल।