ओली सरकारलाई माथ दिँदै आयोजना प्राथमिकीकरणमा गठबन्धन नेताकै आयोजनालाई प्राथमिकता
रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र ५,
मुलुकमा अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चित नै नगरी अघि बढाएका १ हजार ४१० सडक आयोजनाहरू नयाँ सरकार गठनपछि खारेजीमा पर्यो । ती आयोजनामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ३ अर्ब ४९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । बिना तयारीका सयौं आयोजना खारेज गरेको वर्तमान सरकारले आयोजना छनोट र प्राथमिकीकरणमा ओली सरकारलाई नै माथ गर्नेगरी कदम चालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले यस्तो बजेट विकृतिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनले हालै गृहजिल्ला चितवनको वडास्तरमा निर्माण भइरहेको खानेपानी आयोजनालाई नै केन्द्रमा सारिदिएका छन् । आयोजना प्राथमिकीकरणका सवालमा आयोगको काम नै अहिले प्रदेश र स्थानीयतहका आयोजना केन्द्रमा सार्ने जस्तो भएको छ ।
प्राविधिक र आर्थिक अध्ययन नै नभएका तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्नसकिने खालका सडक आयोजनाहरूलाई स्रोत सुनिश्चित गरी केन्द्रबाटै अघि बढाउने अघिल्लो सरकारको योजना थियो । बजेटमा राखिसकिएका त्यति धेरै आयोजना खारेज हुनुले नेपालमा आयोजना छनोट कसरी हुन्छ र बजेट कसरी कनिकासरी छरिन्छ भन्ने थप पुष्टि गर्यो । चालू आर्थिक वर्षको खर्च समीक्षा कार्यक्रममा विकासे मन्त्रालयहरूले मात्र ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बजेट माग गरे । जबकी, विकासका लागि छुट्याएकै बजेट तीन मन्त्रालयहरूले खर्च नगर्दा बजेट कार्यान्वयनमै चुनौती थपिँदो छ । भएको बजेट नखर्चने र आर्थिक वर्षको बीचमा अनेक आयोजना/कार्यक्रम देखाएर बजेट माग्ने प्रवृत्ति यो वर्ष घट्नुको साटो थप बढेको छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि स्थानीय र प्रदेश तहबाट अघि बढाउनुको साटो आयोजनाहरू केन्द्रिकरण गर्ने र प्रवृत्ति नरोकिनुको कारण हो ः कार्यान्वयनमा अलमल, बजेट सुनिश्चित हुने भ्रम र राजनीतिक स्वार्थ । आयोगले उसै पनि रकमान्तर स्वीकृति दिँदै विकट कर्णालीको बजेट खिचेर नेताका जिल्लामा खन्याउने गरिआएको छ । हालको आयोग टीमले त्यस्तो विकृतिलाई थप विस्तार गर्दै नेताको आदेशमा वडाका आयोजना केन्द्रमा सार्ने खरदारी आज्ञाकारिता देखाइरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।यसबीच नयाँ कार्यक्रम र बजेट माग्दै सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयहरूमा नेता/कार्यकर्ता लाइन बसे । शक्ति र पहुँचका भरमा राजनीतिक स्वार्थयुक्त कति आयोजना/कार्यक्रमलाई मन्त्रालयहरूले अघि बढाउन फाइल पठाए ? सरकारले यी सबै विवरण गुपचुप राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संघका मन्त्रालय/निकायहरूले कार्यान्वयन गरिहेको विकास कार्यक्रमको संख्या, ती कार्यक्रमको प्राथमिकताक्रम र छुट्याइएको बजेट प्रतिशत विश्लेषण गर्दा आयोजना छनोटमा कुन हदसम्म विकृति छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । यतिखेर नेपालमा संघीय सरकारले ३३२ वटा कार्यक्रम/तथा आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) मा राखिएका यी ३२२ मध्ये २६८ आयोजना/कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकता (पीवान) दिइएको छ, जुन कुल आयोजना/कार्यक्रम संख्याको ८९.७ प्रतिशत हो । दोस्रो प्राथमिकतामा चाहिँ जम्मा ६४ वटा अर्थात १०.३ प्रतिशत आयोजना/कार्यक्रम राखिएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको कुल बजेट सार्वजनिक गरेको अर्थ मन्त्रालय र वार्षिक विकास कार्यक्रम तयार गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगकै तथ्याङ्कमा भने एकरूपता छैन । आयोगले पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ३६ अर्ब ४९ करोड १४ लाख विनियोजन गरेको जनाएको छ । उता, अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको जनाएको छ । पुस मसान्तसम्म पूँजीगततर्फ सरकारले जम्माजम्मी १३.४४ प्रतिशत बजेटमात्रै खर्च गर्न सकेको थियो । फागुन ३ गतेसम्म अर्थात आर्थिक वर्षको २४३ दिनसम्म यस्तो खर्च जम्माजम्मी १६.६ प्रतिशतमै सीमित छ । अब १४७ दिन अर्थात आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार मसान्त) सम्म सरकारले पूँजीगततर्फ विनियोजितमध्ये बाँकी ९८.९ प्रतिशत बजेट खर्चनुपर्नेछ । ८९.७ प्रतिशत आयोजना/कार्यक्रम पहिलो प्राथमिकतामा राखी संघबाटै अघि बढाइएपनि कार्यान्वयन गति र खर्च स्थिति निराशाजनक छ । प्रदेश/स्थानीय सरकारले अघि बढाएका साविक तेस्रो प्राथमिकताका आयोजना/कार्यक्रममा जति पनि प्रगति छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले भने स्थानीय नागरिकको विकास सरोकारलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने हुनाले कार्यान्वयनमा सक्दो जोड दिने गरेका छन् । गठबन्धन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी थालिसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सिलिङ, मार्गदर्शन र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका पठाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट लेखन समिति नै गठन गरी बजेटमाथि छलफल थालिसकेको छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि थालिएको बजेट तर्जुमा प्रकृया हेर्दा यसमा सुधार हुने कुनै गुञ्जायस देखिँदैन । संघमा जबरजस्ती थुपारिएका, त स्थानीय तहले जति पनि काम गर्न नसकिएका आयोजना/कार्यक्रम संख्याको पुनःप्राथमिकीकरण गर्नेतर्फ मन्त्रालय र निकायहरूलाई कुनै निर्देशन भएको छैन । आयोग र अर्थले नै यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।
मन्त्रालयहरूलाई पठाइएको बजेट सिलिङ हेर्दा स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनाको संख्या व्यावहारिकता हेरेर संशोधन गर्नुको साटो उल्टै थपिएको छ । नेताकेन्द्रित वडास्तरका आयोजनामा केन्द्रमा सार्ने खेल आर्थिक वर्षको बीचमै भइरहेकाले बजेटमा अझै त्यस्ता आयोजना/कार्यक्रम थपिने निश्चित छ । संघमा मनलाग्दी ढंगले कार्यक्रम राख्ने, निर्धारित लागत र समयमै सम्पन्न नभएका आयोजनाबारे समीक्षा नगर्ने तथा संघीय बजेटको पूँजीगत विनियोजनलाई टुक्रे कार्यक्रममा छर्ने विकृतिले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि बजेटका लक्ष्य अलपत्र पार्ने देखिएको छ । ‘अहिले त ९० प्रतिसम्मका आयोजनालाई प्राथमिकता सूचीमा चढाइएको छ । कति काम कुन समयमा गर्न सक्ने हो ? आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने हो या होइन ? भएभरका आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दा सबैतिर स्रोत र ध्यान पुर्याउन सक्ने हो या होइन भन्नेतर्फ ध्यान छैन,’ शर्मा भन्छन्, ‘बढीमा ४० देखि ५० प्रतिशत आयोजनालाई मात्र प्राथमिकता प्राप्त सूचीमा राखेर काम अघि बढाउनुपर्छ । हचुवाको भरमा ९० प्रतिशतसम्म आयोजना राख्नु हुँदैन । ९० प्रतिशत आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने हामीकहाँजस्तो विकृति विश्वमा कतै छैन । यस्तो प्रवृत्ति हटाउनैपर्छ । नत्र असफलता दोहोर्याउने विफलता बाहेक अरू हात लाग्दैन ।’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् अर्थशास्त्री शंकर शर्मा बजेट तयार गर्दादेखि नै सरकारले कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । यस्तो ध्यान नदिँदा बजेट कार्यान्वयनमा सरकार झनै चुकिरहेको उनको भनाइ छ । केही वर्षयता राष्ट्रिय योजना आयोग उसै पनि छायाँमा परेको छ । सरकारलाई नीतिगत सल्लाह दिने आयोगको शाख पछिल्लो आधा दशकयता खस्किरहेको छ । कहिले अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप त कहिले आयोग टीमकै हेलचेक्रयाइँले कारण यस्तो स्थिति निम्तिएको हो । वडास्तरका आयोजना/कार्यक्रम नै केन्द्रमा सार्न स्वीकृति दिइरहेको आयोगले बजेट अनुशासन कायम गराउने या देशलाई आमूल परिवर्तनतर्फ अग्रसर गराउनेगरी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने कुनै गुञ्जायस देखिँदैन । आयोग प्रभावहीन बन्दै गइरहँदा अबको बजेट ल्याउने अर्थ मन्त्रालयले यसतर्फ सुझबुझ अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्ने अवस्थामा नरहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेटमा आयोजनाको प्राथमिकीकरणदेखि कार्यान्वयनका पक्षसम्म ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । ऊर्जामन्त्री हुँदा ‘लोडसेडिङ हटाएको’ जस पाएका अर्थमन्त्री शर्माले कुनै एक वर्षको बजेट भन्दा पनि बजेट प्रकृयामै आमूल सुधारको नेतृत्व गर्ने अवसर सदुपयोग गर्नसक्छन् ।