नयाँ कर्जा बैंकले दिनै छाडे

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र ५,

मुलुकमा बैंकहरूले थप नयाँ कर्जा दिनै छाडेका छन्। लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव भएपछि बैंकहरूले नयाँ कर्जा दिन छोडेका हुन्। कर्जा दिने रकम बैंंकसँंग नै अभाव भएपछि व्यवसायीले पनि कर्जा पाउन छोडेका छन्। तरलता अभावका कारण पुराना कर्जासमेत दिन हम्मे परिरहेको बैंकरहरू बताउँछन्। चालू आवको ८ महिना बितिसक्दा पनि २–३ वटा बाहेक वाणिज्य बैंकमा तरलता अभाव यथावत् नै छ। तरलताको यो समस्या साउनसम्मै लम्बिने बैंकरहरूको अनुमान छ। राष्ट्र बैंकले असारपछि सीडी ९० प्रतिशतको सिलिङ नघाउन नमिल्ने भनेको छ। अहिलेसम्म डिभेन्चरलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिएको छ। यसमा रहेको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ निक्षेपमा गणना गर्न पाइँदैन। यस्तै, अहिले स्थानीय तहमा गएको रकम ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा चलाउन पाएका छन्। यो पनि असारपछि ५० प्रतिशतमात्रै चलाउन पाउनेछन्। ‘अहिले सीडी ९०–९२ प्रतिशत भएका बैंकहरू प्नि ८८ प्रतिशतमा मात्रै बस्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण साउनमा पनि खासै निक्षेप बढ्ला र कर्जा दिन पाइएला भन्ने लाग्दैन,’ उनले भने। २७ वटा वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो औसतमा ९०.९९ प्रतिशत पुगिसकेको छ। सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील पोखरेलका अनुसार बैंकहरूको निक्षेप संकलन पहिलाजस्तो हुन सकेको छैन। निक्षेपमा धेरै तलमाथि भइरहेकाले पनि कर्जा बढाउने स्थिति नभएको पोखरेल बताउँछन्। ‘१–२ वटाबाहेक सबै बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत माथि छ। सिभिलको पनि ९० हाराहारीमा छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘निक्षेप नबढ्ने भएपछि नयाँ कर्जा दिनै छाडियो।’ कुनै पनि बैंकले अहिले आयातका लागि प्रतीत पत्र (एलसी) भुक्तानी, प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ गरिसकेका बाहेक अरू कर्जा बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। ‘चैत्रमा नै गाह्रो भइसक्यो। वैशाखमा हुने चुनाव खर्च र सरकारी खर्च बढे केही सहज होला। तर, निक्षेपमा खासै वृद्धि हँुदैन,’ सीईओ पोखरेल भन्छन्, ‘साउनदेखि झन चुनौती छ।’ बंैंकिङ क्षेत्रमा कोभिडपछि नियमन खुकुलो बनाएर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजनिङ) गरेपछि झन् तरलता अभाव बढेको एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का सार्वजनिक व्यवस्थापन अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटा बताउँछन्। तरलताको चाप अझै बढ्ने संकेत देखिएको उनको भनाइ छ। ‘बैंकिङ क्षेत्रमा कोभिडपछि नियमन खुकुलो बनाएर कर्जा बढी गयो। विभिन्न पुनर्कर्जा, व्यवसाय निरन्तर कर्जालाई घरजग्गा र सेयरमा लगानी गरे,’ उनले भने, ‘त्यो क्षेत्रको पैसा बढ्यो तर निष्क्रिय कर्जा पनि बढ्दै गयो र तरलतामा दबाब पर्यो। यो समस्या लामो समयसम्म जाने देखिन्छ।’ फागुन मसान्तसम्म १ खर्ब ३१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ निक्षेप बढाउँदा कर्जा वृद्धि भने ४ खर्ब ५१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। ४३ खर्ब ३२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ। यस्तै, सो दरले कर्जावृद्धि हुँदा ८ महिनामा कुल कर्जा ४१ खर्ब ७१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। ८ महिनासम्ममा १० बैंकको निक्षेप घटेको छ। सबैभन्दा बढी निक्षेप राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको घटेको छ। नेपाल बैंकर्स संघले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार असारको तुलनामा फागुनमा निक्षेप १२ अर्ब ९७ करोडले घटेर २ खर्ब ५१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। तर सो बैंकको कर्जा भने २२ अर्ब ४२ करोड वृद्धि भएको छ। यस अवधिमा नेपाल बंगलादेश बैंकको ८ अर्ब ४४ करोड, ग्लोबल आईएमई ७ अर्ब ५९ करोड, कृषि विकास बैंकको ३ अर्ब ५८ करोड, प्राइमको २ अर्ब १६ करोड, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको १ अर्ब ८१ करोड र प्रभु बैंकको ९८ करोड रुपैयाँले निक्षेप घटेको छ। बाँकी १७ बैंकले भने निक्षेपमा सुधार गरेका छन्। लगानीयोग्य पुँजी अभावका कारण कात्तिकदेखि नै वाणिज्य बैंकले दोहोरो अंकमा निक्षेपको ब्याजदर बढाए। अधिकांश बैंंकले अधिकतम ११ प्रतिशत हाराहारीमा ब्याजदर तोक्दै आएका छन्। तर पनि अपेक्षाअनुसार निक्षेप संकलन हुन सकेन। यसैबीच बैंकिङ प्रणालीबाट क्रिप्टो करेन्सीलगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा पैसा गएकाले निक्षेप संंकलन संकुचन भएको औंल्याइएको छ। बैंकहरूले थप नयाँ कर्जा दिन नसकेको बताउँदै आए पनि सबैले कर्जा प्रवाह भने बढाएका छन्। सबैभन्दा बढी कर्जा वृद्धि नेपाल बैंकले नै गरेको छ। सो बैंकले ३० अर्ब ३५ करोडले कर्जा बढाएको छ। सबैभन्दा कम कर्जा वृद्धि सिभिल बैंकले गरेको छ। सिभिलले यसबीच ७ अर्ब १६ करोडले बढाएर कुल ९० करोड २० अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ। सबैभन्दा बढी निक्षेप वृद्धि गर्नेमा नेपाल बैंक छ। यसले २१ अर्ब ६७ करोड निक्षेप बढाएर कुल १ खर्ब ८५ अर्ब २२ करोड पुर्याएको छ। यससँगै २० अर्बभन्दा कम १० अर्बमाथि निक्षेप बढाउनेमा क्रमशः सनराइज, हिमालयन, एनएमबी, सानिमा, लक्ष्मी र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक रहेका छन्। यसपछि १० अर्बभन्दा कम १० करोडसम्म निक्षेपवृद्धि गर्नेमा नेपाल एसबीआई, सिद्धार्थ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, एभरेस्ट, मेगा र बैंक अफ काठमाडौं रहेको छ।