जेठमा स्थानीय चुनाव गर्न संविधान र कानूनले छेक्दैन, ओलीपथमा प्रचण्ड !
रासंसा/काठमाण्डौ, माघ ९,
अन्तरिम संविधान र संसदीय प्रणालीको विधिलाई मिचेर बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) बनाइएको परिघटना नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा एउटा कालो धब्बाका रुपमा लिपिबद्ध छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने निर्णयको औचित्य अहिलेसम्म त्यसका प्रस्तावकले सिद्ध गर्न सकेका छैनन् । प्रचण्डको मुखबाट पहिलोचोटि सार्वजनिक गरिएको त्यो रहस्यमय प्रस्ताव शायद प्रचण्डको ‘ओरिजिनल’ थिएन । हेटौंडामा २०६९ साल माघमा माओवादीले छैठौं महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो । हुप्रचौरको उद्घाटन सत्रमा भाषण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार बनाउने सांकेतिक प्रस्ताव अगाडि सारे । मुलुक त्यही बाटोमा हिँड्यो । नयाँ संविधानको मातहतमा ०७४ मा सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले संविधानको आफूखुशी व्याख्या गर्दै दुई–दुईचोटि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । प्रतिनिधिसभाले सरकार दिने सम्भावना रहँदासम्म संसद विघटन गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले दुईचोटि संवैधानिक व्याख्या गरिदियो । तर, ओलीले संविधानको आत्मपरक ‘व्याख्या’ गर्न अझै छाडेका छैनन् । पटक–पटक संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव सम्भवतः केपी ओलीको ‘ओरिजिनल’ थियो । निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल यही जेठ ५ गते समाप्त हुँदैछ । जेठ ५ अगावै स्थानीय तहको चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई झक्झक्याएको छ । आयोगले बैशाख १४ मा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने मितिसमेत प्रस्ताव गरिसकेको छ । आयोगले सरकारलाई भनेको छ– स्थानीय तहलाई ‘भ्याकुम’ राख्न मिल्दैन । अहिले फेरि इतिहासको त्यही नियति दोहोरिन लागेको छ । सत्ता पक्षका नेताहरूबाटै केपी ओलीकै पदचाप पछ्याउँदै संसद विघटनको ‘तेस्रो एपिसोड’ को रिहर्सल थालिएको छ । संविधानको आफैं व्याख्या गर्दै स्थानीय तहको चुनाव सार्ने र प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने उद्देश्यका लागि सत्तापक्षका नेताहरू सक्रिय बनेका छन् । गठबन्धन सरकार एमालेको अवरोधलाई देखाएर संसद विघटन गर्न अनि स्थानीय तहलाई समेत ‘भ्याकुम’मा राख्न प्रयत्नशील देखिएको छ । निर्वाचन आयोग संवैधानिक अंग हो । तर, संवैधानिक अंगले कानूनमा टेकेर दिएको सुझाव र प्रस्तावलाई अटेर गर्दै सरकार पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूसँग छलफल चलाएर बसेको छ । स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा ४ मा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्दा निर्वाचन आयोगको परामर्श लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि वर्तमान गठबन्धन सरकारचाहिँ निर्वाचन आयोगले गरेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै केही वकिलहरूसँग व्यक्तिगत परामर्श लिइरहेको छ ।