प्रदेश सरकार बाइपास निर्माण गर्दै, राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तारमा हेटौँडा सहर बाधक संघीय सरकार बजार भत्काउने पक्षमा

रासंसा/मकवानपुर, पौष १८,

मुलूकमा बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पहलमा हेटौँडा बजार क्षेत्रबाट राजमार्ग अलग गर्ने उद्देश्य अनुसार हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१ चौकीटोलदेखि राप्ती पुल हुँदै हेटौँडा–१५ रातोमाटेसम्मको राप्ती खोला किनारलाई प्रयोग गरेर बाइपास सडक निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको हो । सो सडक निर्माणका लागि बहुवर्षीय योजनामा घटाघट विधि अनुसार डेढ वर्ष अघि निर्माण कम्पनीहरूलाई कुल २० करोड २९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो । बागमती प्रदेश सरकारले सुरु गरेको बाइपास सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन । २०७६ सालमा ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको सो सडकको समयसीमा समाप्त हुँदासम्म जम्मा ४० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । कुल ४ दशमलव १ किलोमिटर लम्बाईको सो सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । सोही अनुसार राप्ती पुलदेखि दक्षिणतर्फ रातोमाटेसम्मको १ दशमलव ७ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि एलाइट कन्ट्रक्सन र राप्ती पुलदेखि उत्तरतर्फ चौकीटोलसम्मको २ दशमलव ४ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि गजुरमुखी शिवशक्ति निशान जेभीले ठेक्का प्राप्त गरेका थिए । चौकीटोलबाट चाइना क्वाटर हुँदै राप्ती पुलसम्मको पहिलो र राप्ती पुलबाट कुख्रेनी हुँदै रातोमाटेसम्म दोस्रो खण्डका रुपमा निर्माण कार्य सुरु गर्न प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक पूर्वाधार कार्यालय चितवनमार्फत् २०७६ कात्तिकमै ठेक्का लगाएको थियो । राप्ती खोलाको किनारै किनार ग्याविन वाल लगाएर नदीको सतहबाट पाँच मिटर अग्लो तथा ४ दशमलव १ किलोमिटर लम्बाई ८ दशमलव ५ मिटर चौडाइको सडक निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । बाइपास सडकलाई पूर्वपश्चिम राजमार्गको वीरगञ्ज–हेटौँडा खण्डमा जोड्ने लक्ष्यका साथ राप्ती पुलदेखि रातोमाटेसम्मको खण्डको एलाइट कन्ट्रक्सन कम्पनीले कुल ८ करोड ३ लाख ८९ हजार रुपैयाँमा ठेक्का प्राप्त गरेको थियो । ठेक्का सम्झौता अनुसार कम्पनीले सो खण्डको १ दशमलव ७ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि २ वटा कल्भट, ग्याविन वाल, स्लोप, स्टर्ड र आरसीसी वाल तयार गर्नुपर्ने छ । सो कार्यका लागि प्रदेश सरकारले १ वर्षको समयसीमा दिएको थियो । ठेक्काको समयावधि पुस २९ गते सकिँदै छ । सो सडक निर्माणका लागि प्राविधिकसहितको टोलीले डीपीआर तयार पारेपछि प्रदेश सरकारले ठेक्का आह्वान गरेको प्रादेशिक सडक पूर्वाधार कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र चौधरीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । यता प्रादेशिक सडक पूर्वाधार कार्यालय चितवन भने कोरोनाको असरका कारण ढिला भएका ठेक्काहरुको हकमा संघीय सरकारले दिएको चैत मसान्तसम्मको म्याद दिने निर्णय अनुसार नै सयम थप गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । हालसम्म सो खण्डमा ४० प्रतिशत मात्र काम भएको प्रादेशिक सडक पूर्वाधार कार्यालय चितवनको भनाइ छ । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुने भएपछि निर्माण कम्पनीले आगामी असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिदिन लिखित रुपमा आग्रह गरिसकेको छ । उक्त खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न गत कात्तिक ३० गतेसम्मको समयावधि तोकिएकोमा संघीय सरकारको निर्णय अनुसार हाल सो कम्पनीको समयसीमा चैत मसान्तसम्म थप भइसकेको छ । बाइपास सडकको माथिल्लो खण्ड चौकीटोलदेखि राप्ती पुलसम्मको भागको पनि उस्तै अवस्था छ । सो खण्डको पनि ४० प्रतिशत मात्र कार्य प्रगति छ । २ दशमलव ४ किलोमिटर लम्बाईको सो खण्डमा ३ वटा कल्भट, ग्याविन वाल, स्लोप, स्टर्ड र २ दशमलव ५ मिटर आरसीसी वाल निर्माणका लागि गजुरमुखी शिवशक्ति निशान जेभी कम्पनीले कुल १२ करोड २५ लाख ६३ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । प्रदेश सरकारले सो सडक निर्माणका लागि कुल ३५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेको बाइपास सडक हेटौँडा–१ चाइना क्वाटर आवासीय क्षेत्र भएर जानेछ । चाइना क्वाटरको अन्तिम विन्दु भएर राप्ती खोला बगेको छ । खोलाको किनारसम्म नै बस्ती बसेको छ । सो सडक निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ९ करोड ९८ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सो सडकको दुवै खण्डका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले कुल ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकार पक्षले स्थानीयवासीसँग छलफल गरेपछि भने सो विवाद हल भएको र चाँडै नै निर्माण कार्य सुरु हुने सूचना अधिकारी चौधरीको भनाइ छ । खोलाको किनारै किनारबाट निर्माण भइरहेको सो सडकका कारण चाइना क्वाटरका केही घर जोखिममा भएपछि स्थानीयले निर्माण कार्यमा समेत अवरोध गरेका थिए । निर्माण कम्पनीले सडकको ट्रयाक खोला क्षेत्रभन्दा पनि बस्तीतर्फ बढी ल्याएकाले जोखिम भएपछि स्थानीयले विरोध गरेका हुन् । बस्ती जोखिममा परेको बन्दै स्थानीयवासीले केही समय निर्माण कार्य नै रोकेका थिए । पछिल्लो समय हेटौंडाको मुख्य बजारबाटै गएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर सडक विस्तार कार्य अघि बढ्न नसकेपछि बागमती प्रदेश सरकारले बाइपास सडको योजना अघि बढाएको हो । करिव एक दशक अघि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अरुणराज सुमार्गीको लगानीमा बाइपास सडकको ट्रयाक खोल्ने काम भएको थियो । सो सडकको ट्रयाक खोल्न तत्कालीन समयमा व्यवसायी सुमार्गीले व्यक्तिगत रुपमा एक करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । २५ मिटर सडक विस्तारमा संघीय सरकारले चासो नदिएको भन्दै प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा बाइपास सडकका लागि काम सुरु गरेको हो । प्रदेश सरकार स्थापना भएलगत्तै तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा हेटौंडाको चौकीटोलदेखि रातोमाटेसम्म बाइपास सडक निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । हेटौंडाको मुख्य बजार हुँदै गएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर सडक विस्तार कार्यमा अवरोध गर्ने मुख्य पात्र नै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेल थिए । सडक विस्तारको काम सुरु हुँदा ताका उनी त्यसको कडा विरोधी भएर सडकमा उत्रिएका थिए । संघीय सरकार भने हेटौँडा बजार क्षेत्रको राजमार्गका सडक विस्तारका बारेमा मौन देखिएको छ । राजमार्ग क्षेत्रभित्र पर्ने हेटौँडा–११ राप्ती पुलदेखि पश्चिमतर्फ लोथर र हेटौँडा–१५ रातोमाटेदेखि पूर्वतर्फ भने सडक विस्तारमा कुनै अवरोध छैन । ती क्षेत्रमा सडकको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । सडक विस्तारबारे अदालत र संघीय सरकारले ठोस निर्णय नगर्दा थप जटिलता थपिएको छ । जटिलता कै बिच संघीय सरकार बजार क्षेत्रबाटै राजमार्ग विस्तार गर्ने योजना अनुसार बेला बेलामा सडक किनारमा रहेका घर टहरा हटाउने सूचना जारी गरिरहेको हुन्छ । हेटौडा बजार क्षेत्रमा मात्र राजमार्ग क्षेत्रको दायाँबायाँ २५ मिटर सडक विस्तारमा समस्या छ । सडक विस्तार विरुद्धमा स्थानीयले हालेका मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सो सडक खण्डलाई राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने योजना अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरेका थिए । यता प्रदेश सरकार भने कुनै पनि अवस्थामा बाइपास सडक निर्माण गरी राजमार्गलाई नै डाइभर्ट गर्ने र हेटौँडा बजार नभत्काउने पक्षमा छ । बजार क्षेत्रको साँघुरा सडकमा सवारी चाप बढेको र दुर्घटनाको पनि उत्तिकै जोखिम रहेको भन्दै पौडेलले वैकल्पिक सडकको रुपमा सो सडक निर्माण योजना अघि बढाएका थिए । उनकै पहलमा प्रदेश सरकारको २०७५ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बाइपास सडकलाई राजमार्गको रुपमा विकास गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ । सो सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गका रुपमा विकास गर्न पौडेलले विभिन्न समयमा प्राविधिक र विभागीय टोलीसहित निरीक्षणमा पुग्थे । पौडेलको चाहना अनुसार प्रदेश सरकारले बाइपास सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गको रुपमा विकास गर्ने योजना तयार पारेको थियो भने निर्माणमा पनि पौडेलको उत्तिकै चासो थियो ।