नया सरकारका प्राथमिकता, एक साताभित्र राहत प्याकेज

रासंसा / काठमाण्डौ, आषाढ,

मुलुकमा नयाँ सरकारका एक साताभित्र राहत प्याकेजलाइ प्राथमिकतामा राखेको छ l सरकारको बैठकले विभिन्न प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।  मंगलबार राति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको प्राथमिकता निर्धारण गरेको हो । जसमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्ने विषय पनि सरकारको उच्च महत्त्वमा रहेको छ । विपद्को प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिनेछ । त्यस्तै, सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा समावेश गरेको छ । विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता, दिँदै सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी वितरण वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्वमा रूपमा निर्धारण गरिएको छ । संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणलाई नवगठित सरकारले महत्त्वका साथ प्राथमिकतामा समेटेको छ । यसैगरी सरकारले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सरकारले विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने भएको छ । सल्लाहकार समितिले सरकारको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्नेछ । यसै गरी कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न एक हप्ताभित्र विशेष प्याकेज ल्याइने भएको छ । यस्तै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । सरकारी, सार्वजनिक निकायमा श्रेस्ता प्रणालीमा आधारित कार्य योजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्चको सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । समग्र आर्थिक विकासका लागि विभिन्न विधामा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी व्यवस्थापन गर्न वृहत् जनशक्ति योजना तयार गरिनेछ । विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने, अर्थ अभाव हुन नदिने, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी छिमेकी मित्र राष्ट्रलगायत सबै मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै जाने सरकारको योजना छ ।  सरकारले सबै नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा कोभिड– १९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने पनि भएको छ । जसअनुसार आगामी असोज मसान्तभित्र एक तिहाइलाई र आगामी चैत मसान्तभित्र खोप लगाउन योग्य सबैलाई खोप सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको कार्कीले बताए ।