तीन महिनामै सचिव सरुवा

रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुन ५,

मुलुकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको १० औं दिनमा अर्थ, कानुन, राजस्व, वाणिज्य, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सात जना सचिव हेरफेर गरे । दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक मदन दाहाललाई पनि तीन महिनामै फिर्ता गरेर सहसचिव नारायण सापकोटालाई जिम्मेवारी दिए । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेको दुई महिना नबित्दै माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले १८ सहसचिवसहित २० जनालाई मंगलबार एउटै निर्णयमा सरुवा गरे । श्रेष्ठले मन्त्री भएको केही दिनमै सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पठाएर त्यहाँका केशव शर्मालाई ल्याएका थिए । गृह मन्त्रालयले गत माघ ६ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा विभागीय प्रमुखहरू गरी ४९ सहसचिव र २१ उपसचिवको काज सरुवा गर्‍यो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव र ६ सहसचिवलाई एकै पटक सरुवा गरियो । त्यति नै संख्यामा मन्त्रालयबाहिरबाट सहसचिवहरूलाई अर्थ मन्त्रालय ल्याइयो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले गठन भएको दुई महिना नपुग्दै गरेका कर्मचारी सरुवाका यी केही उदाहरण हुन् । छिटोछिटो सरुवाले विकास योजना सञ्चालनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको र कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार भत्काएको आवाज उठे पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै हरेक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले निजामती प्रशासनलाई निष्पक्ष र स्थिर बनाउने भाषण दिने गरेका छन् तर शपथ लिएको भोलिपल्टदेखि नै कर्मचारी सरुवालाई प्राथमिकता दिएका छन् । सरुवा किन गरिन्छ ? सम्बन्धित व्यक्तिको कुनै गल्ती भएको हो वा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको हो, सरुवा हुनेलाई कहिल्यै थाहा हुँदैन । संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘सरुवा रोक्न सक्ने अवस्था छैन । आवश्यकता र दक्षताभन्दा पनि मन्त्रीले प्रस्ताव गरेपछि कसले रोक्न सक्छ ?’ संघीयका एक सहसचिवका अनुसार सरुवाको अर्को लामो सूची तयार भइरहेको छ । ती सहसचिवले भने, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि एउटा परिस्थिति बन्ने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रीहरू त्यसको प्रतीक्षामा छन् ।’ निजामती ऐन, नियम र मापदण्ड मिच्दै कर्मचारीलाई तीन महिनामै सरुवा गरेर आफूअनूकुल ‘सेटिङ’ मिलाउने प्रवृत्तिले यस पटक पनि निरन्तरता पाएको छ । सरकार गठन भएलगत्तै अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनलगायत शक्तिको प्रयोग गर्न मिल्ने र बजेटको आकार धेरै भएका मन्त्रालयका सचिव, विभाग, महाशाखा, डिभिजन, आयोजना र शाखाहरूको नेतृत्व परिवर्तन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले नै आफ्नोमातहत अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दाहाललाई तीन महिनामा सरुवा गरेर कर्मचारीलाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न सक्ने सन्देश दिएका छन् । महानिर्देशक दाहालले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले करिब ५ अर्बभन्दा बढी राजस्व छलेको अनुसन्धानका क्रममा बैंकका १२ जना कर्मचारीलाई बयान लिइसकेको प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर जानकारी गराएको साता नबित्दै उनको सरुवा भएको थियो । राजस्व विभागलाई २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, यातायात विभाग, भन्सार कार्यालय, सडक विभाग, सडक डिभिजन, सडक आयोजना, ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित आयोजना तथा परियोजनाका प्रमुखको सरुवा विभागीय मन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । भौतिक मन्त्रालयका एक सहसचिवले छिटोछिटो सरुवा हुँदा विभागीय प्रमुखले कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘कति बेला सरुवा हुन्छ भनेर रमाना बुझ्न तयार भई बस्नुपर्ने भएपछि काम गर्ने मनस्थिति बन्दैन ।’ उनका अनुसार जथाभावी सरुवाले मुख्यतः विकासे अड्डाहरूले झन् काम गर्नै सक्दैनन् । पछिल्लो २३ महिनामा विभागमा पाँच जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । उनीहरू एक जनाले सरदर चार महिना काम गर्ने अवसर पाएका छन् । मुलुकभरका भन्सार बिन्दुबाट संकलन गरिने राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा विभागको प्रमुख भूमिका रहन्छ । राजस्व चुहावटको सम्भावना रहेका क्षेत्रमा छापा मारेर अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने एवं मुद्दा चलाउने अधिकार पनि विभागलाई हुन्छ । ठूलो आर्थिक चलखेलको चर्चा भइरहने विभागलाई शक्तिशाली केन्द्रका रूपमा हेरिने गरेको छ तर २०७३ देखि करिब ६ वर्षमा आठ जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । यस अवधिमा एक जनाले ९ महिना काम गर्ने अवसर पाएका छन् । सरकार बनेलगत्तै अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, संघीय मामिला, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिव सरुवा गरिएको छ । अर्थका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको छ । गृह मन्त्रालयले गत माघ ६ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा विभागीय प्रमुखहरू (सहसचिव ४९ र २१ जना उपसचिव) ७० जनाको काज सरुवा गरेको छ । अर्थमा वाणिज्य मन्त्रालयबाट तोमय रायलाई ल्याएको छ । अख्तियारका रामप्रसाद घिमिरेलाई राजस्व सचिव बनाइएको छ भने राजस्वका रामेश्वर दंगाललाई अख्तियारमा पठाइएको छ । कानुन सचिव उदयराज सापकोटालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय तानिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका धनराज ज्ञवालीलाई कानुन सचिवमा सरुवा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव मधु मरासिनीलाई वाणिज्य मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव अर्जुन पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइएको छ । भौतिक मन्त्रालयका अनुसार एकैपटक यति ठूलो संख्यामा सहसचिवहरूको सरुवा भएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो । सचिव फेरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले मुलुकभरमा सडक तथा पुल निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पाएको सडक विभागको महानिर्देशक अर्जुनजंग थापालाई मंगलबार मन्त्रालय तानेका छन् । महानिर्देशक मात्र होइन, आयोजना र डिभिजनका प्रमुखहरूको आफूअनुकूल सरुवा गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले थापालाई मन्त्रालय तानेर आफ्नो गृह जिल्ला गोरखाका सहसचिव सुशीलबाबु ढकाललाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पेका छन् । मन्त्रालयका एक सहसचिवले सरुवाको निर्णयलाई व्यंग्य गर्दै भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने भनेकै कर्मचारी सरुवा हो । अरू त निर्देशन दिने मात्र हो । कार्यान्वयन केही हुँदैन । सरुवा गरेर कार्यसम्पादनमा परिवर्तन आउने सोच्नु नै गलत हो ।’ पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले सरुवालाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कोटा पुर्‍याउने विषय बन्नु नै गलत भएको बताए । ‘तीन–तीन महिनामा हुने सरुवाले क्षमता र विज्ञताभन्दा पनि कसैलाई खुसी बनाउन जे–जे भन्यो, त्यही गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा हुने निजामती प्रशासनको कार्यसम्पादन अँध्यारोमा ढुंगा हानेको जस्तो देखिन थालेको उनले बताए ।