पुराना दल संविधान संशोधनमा ‘जनमत संग्रह सिफारिस’ले भड्किए

रासंसा/काठमाण्डौ, आषाढ २८,

मुलुकमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ ले संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका राजनीतिक दलहरूको असहमतिबिनै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने भएको छ । कार्यदलले तीन महिनासम्म राजनीतिज्ञ, संविधानविद्, कानुनविद्, संविधान निर्माणका विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको थियो । तिनै सुझावका आधारमा प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यदलका सचिव लिलाधर सुवेदीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा चैत १६ गते कार्यदल गठन भएको थियो । चैत २५ गते बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्याय पालिका, संवैधानिक निकाय र अन्य विषयमा सुझावका लागि कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको थियो । सुवेदीका अनुसार असार मसान्तसम्म प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेनलाई बुझाउने तयारी छ । ‘सर्वसाधारणबाट ४४ हजार ६०० सुझाव आएका छन् । राजनीतिक दलहरू, संविधानविदहरू, कानुनविदहरू, संविधान निर्माणमा सहभागीहरू लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग राय सुझाव लिएर प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ । प्रतिवेदन लेखनको शुद्धाशुद्धी हेर्नमात्र बाँकी छ । असार मसान्तसम्म हामीले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछौँ’, रातोपाटीसँग सचिव सुवेदीले भने । ‘शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयता, प्रदेश, न्यायालय, संवैधानिक निकाय लगायत संविधानसँग जोडिएका विषयहरूमा सम्बन्धित पक्षबाट महत्त्वपूर्ण सुझाव र सल्लाह आएका छन्। त्यसलाई प्रतिवेदनमै समेट्ने तयारी भएकाले अहिले केही भन्न मिल्दैन’, उनले भने। दलहरू कार्यदलबाट बाहिरिए पनि केही दलबाट सुझाव आएको उनले जानकारी दिए। यद्यपि सरोकारवालाबाट आएका महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रतिवेदनमै समेटिने हुँदा अहिले सार्वजनिक नगर्ने उनले बताए। कार्यदलको सुरूका बैठकमा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट मोहनलाल आचार्य, नेकपा एमालेबाट डा. भीष्मराज अधिकारी, नेकपाबाट देव गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीबाट ध्रुवलाल राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट डा. सुरेन्द्र झा, लोकतान्त्रिक पार्टी (लोसपा)बाट डा. आभास लाभ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल सहभागी थिए । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिनिधि नै पठाएन । संविधान संशोधनको विषयमा सत्तारूढ दलको प्रस्ट धारणा नआएसम्म पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि पठाउनुको औचित्य नभएको कांग्रेसको तर्क छ । पार्टीको तर्फबाट कांग्रेसले चार बुँदामा कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाबारे प्रस्ट धारणा माग गरेको थियो । कांग्रेसले संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेस गर्न उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । संविधान बनेको १० वर्ष पूरा भइसकेको सन्र्दभमा पुनरवलोकनका लागि राय तथा सुझाव सङ्कलनको काम भइरहेको समितिका सदस्य यदुनाथ खनालले जानकारी दिए । खनालले कार्यदलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेकाले कार्यदललाई सुझाव नदिएको जिकिर गरे । एमालेले सुरूवाती चरणमा सुझाव दिनका लागि केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्मराज अधिकारीलाई कार्यदलमा पठाएको थियो । जेठको पहिलो हप्ता बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । जेठ ३१ गते बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्‍यो । उपसमितिमा रमेश बडाल, महेश बर्तौला, कृष्णभक्त पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, राजेन्द्र घिमिरे र अमर थापा सदस्य छन् । ‘सरकारले गठन गरेको कार्यदललाई सुझाव नै नदिने निर्णय भयो । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश वा वरिष्ठ संविधानविदको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन हुनुपर्नेमा त्यो देखिएन’, पोखरेलले भने, ‘सरकारलाई सुझाव दिन योग्य नदेखिएकाले कार्यदललाई सुझाव नदिइ प्रतिनिधि फिर्ता गर्‍यौँ । सरकारबाट संविधान संशोधनको सुस्पष्ट कार्यदेश आएन । हामी अन्तरपार्टीबिच संविधानमा देखिएका सबल पक्ष र दुर्बल पक्षबारे छलफल गरिरहेका छौँ । अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ ।’ संयोजक पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिराखेको छ । कार्यदलका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानजस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले हलुका ढंगले एउटा मामुली व्यक्तिलाई कार्यदलको संयोजक बनाएकाले कुनै सुझाव नदिने निर्णय गरेको बताए । यता संविधान निर्माणका अर्का महत्त्वपूर्ण स्टेकहोल्डर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारको बहसपत्र शीर्षकको औचित्यता र वैधताबारे सरकारले प्रस्ट नपारेको भन्दै कार्यदलबाट बाहिरिएका छन् । असार २२ गते ६ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरू कार्यदलबाट बाहिरिएका थिए । ‘सुझाव सङ्कलनको प्रक्रिया हेर्दा संविधानको सबै धारा–उपधारा खुला गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने र संविधान नै पुनर्लेखन गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । ती सुझाव सङ्कलन गरी सहमति भएका विषयहरू संशोधनको प्रक्रियामा र बाँकी विषयहरू बहसपत्र भनी सार्वजनिक बहसमा लाने भन्ने रहेछ । हामीले यही विषयमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छौँ । किनभने बहुदलीय प्रणालीमा फरक विचारहरूबारे प्रचार गर्ने स्वतन्त्रता दलहरूलाई छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कार्यदलको सुझाव सङ्कलन प्रक्रिया हेर्दा संविधानको सबै धारा–उपधारा खुला गरी पुनर्लेखन गर्न खोजिएको यी चार दलको आरोप छ । यही संविधानप्रति शपथ लिएको सरकारलाई संविधानले संशोधनको परिकल्पना नगरेको प्रस्तावना लगायत संविधानका आधारभूत विषयहरू सबै खुला गरी बहस गर्ने अधिकार नभएको दलहरूको जिकिर छ । क्षेत्राधिकार नरहेको सरकारले बहसपत्र तयार गर्नु भनेको संविधान विपरीत हुने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।