रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमै वैधानिकतामाथि उठ्यो प्रश्न

रासंसा/काठमाण्डौ, आषाढ १६,

मुलुकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनबाट चुनिएका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको वैधानिकतामाथि गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेको छ । रास्वपाको महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि उठेको पहिलो प्रश्न राजनीतिक दलमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सदस्यता दिएर वडादेखि केन्द्रीय पदाधिकारीसम्म चयन गरिएको विषय हो । संविधान, कानुन र विधिको वकालत गर्दै आएको रास्वपा आफैँले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिएर प्रतिनिधि चयन गरेको आरोप लागेको छ । असार ७ गतेदेखि १२ गतेसम्म चितवनको भरतपुरमा रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन भएको थियो, जहाँबाट रवि लामिछाने सभापतिमा सर्वसम्मत हुँदा अन्य केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको चयन प्रक्रियामा कानुनी प्रश्न उठेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्यता दिएर वडादेखि केन्द्रसम्म प्रतिनिधि चयन गर्नु प्रथम दृष्टिमै गलत भएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै १८ वर्ष पूरा भएपछि मात्र राजनीतिक दलको सदस्यता पाउन योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ,‘ त्रिपाठी भन्छन्, ‘यसरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको विपरीत गएर प्रतिनिधि चयन भएको अवस्थामा वडादेखि केन्द्रसम्मका कमिटी गठनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिसक्यो ।’ चितवनमा भएको सो पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पेस गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २५७ जना बालबालिका रास्वपाको सदस्य रहेको उल्लेख छ । सांगठनिक प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेशमा १३ हजार १, कोसीमा ६ हजार २३५, गण्डकीमा ५ हजार ११६, लुम्बिनीमा ३ हजार ६४८, मधेसमा ३ हजार ३०, सुदूरपश्चिममा २ हजार ८१३ र कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ४१४ जना बालबालिका पार्टीका सदस्य छन् । यी सबै ३५ हजार २५७ जना १८ वर्ष उमेर मुनिका हुन् । एउटा दलले जबर्जस्ती कानुनको धज्जी उडाउने काम गरेको विषयमा कानुनी प्रश्न उठाउँदै रिट दर्ता गर्न सकिने अवस्था रहेको त्रिपाठी बताउँछन् । बालबालिकालाई सदस्यता दिएर गरिएको चयनलाई कानुनी दृष्टिबाट वैध मान्न नसकिने अधिवक्ता त्रिपाठीको तर्क छ । रास्वपाको वडा, गाउँपालिका, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय कार्यसमिति चयनमा बालबालिकाको प्रयोग भएको देखिन्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ३ मा दलको सदस्यता र संगठनात्मक संरचनाको विषय उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा १४ को १ मा विधान बमोजिम अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले दलको सदस्यता वितरण गर्न सक्ने उल्लेख छ भने दफा १४ को २ को उपदफा (१) बमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा १८ वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी उक्त ऐन अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय प्रतिनिधिको वैधतामाथि कानुनी प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ का आधारमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ बनेको छ । उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा (७) मा राजनीतिक उद्देश्यका लागि बालबालिका प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । ऐनको दफा ६६ ले राजनीतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्ने वा हड्ताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना वा जुलुसमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस्तो कार्य गरे ८० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था सोही ऐनको दफा ७२ को उपदफा (३) ले गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनकी पूर्वउपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता रक्षा बस्याल रास्वपाले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाउनु कानुनी शासनको निर्मम र ठाडो उल्लङ्घन भएको बताउँछिन् । ‘कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ, यदि त्यसो गरिएको हो भने यो राम्रो सन्देश होइन,’ उनले भनिन् । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकार महासन्धि (ग्ल्ऋच्ऋ १९८९) ले पनि बालबालिकालाई राजनीतिक स्वार्थ तथा दुरुपयोग हुन नदिन राज्यलाई सचेत गराएको छ । दलहरूले आफ्ना विचार, सिद्धान्त र समसामयिक राज्य व्यवस्थासम्बन्धी धारणा बालबालिकासामु सञ्चार गर्ने र उनीहरूका मुद्दामा जवाफदेही हुने कुरा नागरिक शिक्षाअन्तर्गत पर्छ र यो सकारात्मक हो । तर दलको सदस्यता नै दिएर उनीहरूलाई सांगठनिक संरचनामा उभ्याउनु कानुन र बालअधिकारको स्थापित सिद्धान्तविपरीत हो । यसअघि १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिका प्रयोग गरेको विषयमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) माथि पनि प्रश्न उठेको थियो । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले बालबालिकालाई सैन्य बलमा प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गर्न र यसलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनबाट मात्र ३३ प्रतिशत प्रतिनिधिको सहभागितामा केन्द्रीय पदाधिकारी चयन भएपछि यसको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । प्राविधिक रूपमा चयन प्रक्रिया ठिक देखिए पनि वैधताको विषयमा भने संशय व्यक्त गरिएको छ । ६ दिनसम्म चलेको महाधिवेशनको पहिलो चरणमा केन्द्रीय प्रतिनिधि चयन गर्दा निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको नामावली अनुसार ३ हजार ८८९ प्रतिनिधि बन्द सत्रमा सहभागी भएको देखिन्छ । जसमध्ये ७५.९१ प्रतिशत पहिलो चरणमा सहभागी भए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार प्राविधिक रूपमा यो सहभागितालाई स्वीकार गरिए पनि वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहन्छ । राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई हेर्दा बाँकी ६६ प्रतिशतले अस्वीकार गरेको रूपमा पनि यसलाई बुझ्न सकिने र रास्वपाले आफ्नै कार्यकर्ताहरूबाट पूर्ण वैधता पाउन नसकेको त्रिपाठीको बुझाइ छ । तर पदाधिकारी छनौटको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कुल प्रतिनिधिमध्ये ३३.०७ प्रतिशत अर्थात् १ हजार २८९ जना मात्र सहभागी भए । बाँकी ६६.९३ प्रतिशत प्रतिनिधि पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । मात्र ३३ प्रतिशत प्रतिनिधिले चयन गरेको पदाधिकारी कसरी वैध हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको हो । त्यस्तै, रास्वपामा पार्टी सभापतिमा उठ्छु भन्ने व्यक्तिको नाम हटाउने र महाधिवेशन चल्दाचल्दै आफूखुसी मौखिक नियमहरू बनाउने जुन कार्य भयो, त्यो पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि घातक देखिन्छ । रास्वपाले संविधानको उल्लङ्घन मात्र गरेन, आफैँले बनाएको पार्टी विधानको पालनासमेत नगरी गठन भएको पदाधिकारीको वैधानिकता कति हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल ३३ प्रतिशत प्रतिनिधिबाट पार्टीको पदाधिकारी चयन हुनुलाई कार्यकर्ताको पूर्ण समर्थनको आधार मान्न नसकिने बताउँछन् । सभापति चयन सर्वसम्मत भए पनि कम्तीमा सहभागीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले निर्वाचनमा भाग लिएको भए मात्र त्यसलाई पूर्ण वैध मान्न सकिन्थ्यो । बाहिरबाट हेर्दा निर्वाचन प्रक्रिया प्राविधिक रूपमा सही देखिए पनि यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ बाँकी रहेको पौडेलको बुझाइ छ ।