मुख्यसचिवको सक्रियतामा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अनुमगन टोली गठन

रासंसा/काठमाण्डौ, कार्तिक २४,

मुलुकमा राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न दुई वटा अनुगमन टोली बन्ने भएको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख संयोजक रहनेगरी दुई वटा अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी राजश्व प्रशासन एवं सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू रहने गरी राजश्व चुहावट निगरानी केन्द्रको स्थापना गर्ने निर्ण भएको छ। यस केन्द्रमा एक टोल फ्री नम्बर रहने व्यवस्था तत्काल मिलाई त्यसमा आउने राजश्व चुहावटका सूचनाहरूको आधारमा तत्काल कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ। अनुगमन टोलीमा सुरक्षा निकायका प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू सदस्य रहनेछन्। अनुगमन टोलीले राजश्व चुहावटको जोखिम भएका क्षेत्र र स्थान पहिचान गरी निगरानी बढाउने, अनुगमन गर्ने र नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने छ। दुवै अनुगमन टोलीले आ-आफ्नो मन्त्रालयमा नियमित प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको हो। त्यस्तै राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीयस्तरको राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिइएको छ। उक्त समितिमार्फत राजश्व चुहावटको जोखिम रहेको क्षेत्रमा गस्ती परिचालन गर्ने, उच्च निगरानी बढाउने र नियमित अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई राजश्व चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको हो। त्यस्तै निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको विषयलाई आ-आफ्नो छाता संगठनमा उच्च प्राथमिकता दिई छलफल एवं अन्तर्क्रिया सञ्चालन गर्ने र सबै सदस्यहरूलाई यस विषयमा सजग गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ। राजश्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सबै निकायहरूले आ-आफ्नो जोखिम प्रोफाइल तयार गरी त्यसको आधारमा चुहावट नियन्त्रणको रणनीति बनाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसमेत गरिएको छ। त्यस्तै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खटिने कर्मचारीहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कार्यमा उनीहरूले गरेको योगदानलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रमुख आधार बनाउने निर्णय गरिएको छ। व्यावसायिक कारोबारमा न्यून बिजकीकरण हुनगई राजश्व चुहावट भएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई निरुत्साहित गर्न आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजश्व अनुसन्धान विभागले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विशेष अभियान चलाउने र संलग्न जो कोहीलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सचिव फणिन्द्र गौतम, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरे र गोविन्दकुमार घिमिरे, उद्योग सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, प्रमुख अनुसन्धान निरीक्षक हुतराज थापालगायत सहभागी थिए।