गृहमन्त्रीको नाममा अड्कियो सहमति, टीओआरमा दिनभर दलहरुको दौडधुप

रासंसा/काठमाण्डौ, ज्येष्ठ ६,

मुलुकमा सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति बनाउनेबारे टीओआर तय गर्ने कार्यदलको बैठक आइतबार दिनभर बस्यो। बिहानैदेखि बसेको बैठकमा विभिन्न चरणमा छलफल भयो। तर पनि कार्यदलमा सहमति जुट्न सकेन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आ आफ्नै अडानमा रहँदा कार्यदलमा सहमति जुट्न नसकेको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले रास्वपा सभापतिसमेत रहेका लामिछानेको नाम कार्यादेशमै उल्लेख गर्नु पर्ने अडान राखेपछि कार्यदलको बैठक अनिर्णित बन्न पुगेको हो। कांग्रेसको उक्त प्रस्ताव मान्न रास्वपासहितका सत्तारुढदल तयार भएनन्। समितिको कार्यादेशमा सहकारीको रकम हिनामिनामा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दा सहमति जुट्न नसकेको नेताहरुले बताएका छन्। अन्य सबै कुराहरु मिलेपनि संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा रवि लामिछानेको नाम राख्ने/नराख्ने भन्नेमै दलहरुको मतभेद देखिएको छ। उनले भने ‘हामीले भनेको समग्र सहकारीको समस्या पनि कसरी समाधान गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरेर जाउँ। जोखिमयुक्त, संकटग्रस्त सहकारीका बारेमा पनि बोलेर जाउँ, त्यसका सँगसँगै सहकारीबाट विभिन्न व्यक्ति, निजी कम्पनीमा रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग भएको छ। त्यसमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीकै नाम जोडिएकाले काँग्रेसले मुद्दा उठाएको छ, सर्वत्र कुरा उठेको छ भने के हो यसको बारेमा पनि छानबिन गरेर जाउँ भन्ने हो। उहाँहरूको कुरा जिम्मेवारपूर्ण आएन।’ कांग्रेसले भने सत्ता पक्ष सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा जिम्मेवारपूर्ण रुपमा प्रस्तुत नभएको आरोप लगाएको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकार संसदीय समिति बनाउन तयार भएपनि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न तयार नभएको बताए। कार्यदलका सदस्य समेत रहेका नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला छानबिन समितिले छानबिन गनुअघि नै व्यक्तिको नाम किट्न नहुने बताउँछन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले रवि लामिछानेको नाम नै किट्न भनेको उनले बताए। त्यसो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि मात्र छानबिन गर्नुपर्छ भन्नु न्यायसङ्गत नभएको बताएको छ। बर्तौला भन्छन्, ‘समितिले छानबिन प्रारम्भ गर्नुअघि नै नाम किटेर जानुपर्छ। नम जोडिएको भरमा नै नाम किटेर जानुपर्छ भन्नु गलत हो। त्यो गलत नजिरको विकास हुन्छ। संसदीय छानबिन समिमितले एउटा व्यक्तिमाथि मात्रै बसेर छानबिन गर्छ भन्ने हुँदैन। यसले गलत नजिर स्थपित गर्दछ।’ कार्यदलका सदस्य समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि मात्र छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको प्रस्ताव न्यायसङ्गत नभएको बताएका हुन्। बर्तौला भन्छन्, ‘समितिले छानबिन प्रारम्भ गर्नुअघि नै नाम किटेर जानुपर्छ। नम जोडिएको भरमा नै नाम किटेर जानुपर्छ भन्नु गलत हो। त्यो गलत नजिरको विकास हुन्छ। संसदीय छानबिन समिमितले एउटा व्यक्तिमाथि मात्रै बसेर छानबिन गर्छ भन्ने हुँदैन। यसले गलत नजिर स्थपित गर्दछ।’ दिनभरको प्रयासमा पनि कार्यदलस्तरमा यसबारे सहमति जुट्न नसेकपछि संघीय संसदका दुवै सदन प्रभावित भए । प्रतिनिधि सभा बैठक दुई पटक समय सारेर अन्ततः गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्का लागि मात्र साँझमा केहीबेर बस्यो। उनको जवाफमा चित्त नबुझेर कांग्रेस सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरे। एक पटक समय परिवर्तन गरिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक भने सोमबारसम्मका लागि स्थगित नै हुन पुग्यो। उनले भने, ’समितिले कसलाई दोषी करार गर्छ, त्यो एउटा कुरा हो। आजको दिनमा नै एउटा व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने न्यायसङ्गत हुँदैन। समितिको टिओआर बनाउँदै नै व्यक्तिको नाम किटान गरी छानबिन गर्नुपर्छ भन्नु न्यायसङ्गत हुँदैन।’ प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसद्को यो अधिवेशन सुरु भएयता सहकारी घोटालाको विषय चर्को रूपमा उठाउँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसले छानबिन समितिलाई बटमलाइन बनाएपछि सुरुवाती दिनमा छानबिन समितिको नामै उच्चारण गर्न नचाहेको सत्तापक्ष पछिल्लो समय समिति गठनमा लचक बनेको थियो। एमालेका नेता एवम् कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलमा कांग्रेसका जीवन परियार, एमालेका महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल सदस्य छन्। कार्यदलमा कांग्रेसका रमेश लेखक र ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई सहयोगीका रुपमा आमन्त्रण गरिएको छ । शनिबार साँझ बालुवाटारमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेता संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सहमत भएका थिए। सोही सहमति अनुसार सत्ता र प्रतिपक्षबाट चार सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेर आइतबार दिनभर कार्यदलस्तरमा समितिको कार्यादेश बनाउन नेताहरू जुटेपनि सफल हुन सकेनन्। टीओआरमा सहमति खोज्ने प्रयासस्वरुप कार्यदल र पार्टीभित्र विभिन्न चरणका छलफल भएपनि सत्ता र प्रतिपक्षले आआफ्नो अडान भने छाड्न मानेनन्।