दलहरू टीआरसीमा सहमतिनजिक

रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुण २१,

मुलुकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टीआरसी) विधेयकलाई अघि बढाउने’bout प्रमुख दलका नेताहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् । शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पु-याउन महत्वपूर्ण मानिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । टीआरसी विधेयकलाई संसद्बाट पारित गर्नुअघि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले टीआरसीलाई निष्कर्षमा पु-याउन चरणबद्ध छलफल गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् । विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, देउवा र ओली सहमत भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले जनाएका छन् । यसअघि टीआरसीको विषयमा प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच विभिन्न चरणमा छुट्टाछुट्टै एवं सामूहिक रूपमा छलफल हुँदै आएको छ । यसलाई नेताहरूले ‘बार्गेनिङ’को विषयसमेत बनाउँदै आएका छन् । आइतबारको समिति बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पूरक प्रस्ताव पनि राखेको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले टीआरसी विधेयक अझै पीडितमैत्री हुन नसकेको भन्दै असहमति जाहेर गरेको थियो । एमालेको असहमतिपछि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ आफैंले एक दिन समय मागेका थिए । आइतबारको समिति बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पूरक प्रस्ताव पनि राखेको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले टीआरसी विधेयक अझै पीडितमैत्री हुन नसकेको भन्दै असहमति जाहेर गरेको थियो । एमालेको असहमतिपछि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ आफैंले एक दिन समय मागेका थिए । आइतबार बसेको संघीय संसद्अन्तर्गत कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट यो विधेयक पारित गर्ने तयारी पनि गरिएको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको असहमतिपछि आइतबार पारित हुन सकेन । समितिमा दलहरूबीच गम्भीर मानवअधिकार हननका घटना मेलमिलाप गर्ने या अन्य विकल्पमा जाने ? भन्ने विषयमा मत बाझिएको छ । नेकपा एमाले यस’boutको भाषा फेरबदल गरिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । एमालेले द्वन्द्वकालीन घटनामा भएका गम्भीर मानवअधिकार हननमा संलग्नलाई सजाय’bout आएको प्रस्तावमा पनि संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । एमालेले पीडितले न्याय पाउनेगरी कानुन निर्माण हुनुपर्ने पक्षमा अडान लिँदै आएको थियो । हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा यसैलाई लिएर एमालेले केही सिट मागेर बार्गेनिङ गरेको चर्चासमेत चलेको थियो । एमालेलाई पनि केही सिट दिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारूढ दलको बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए । जसमा कांग्रेस सहमत भए पनि गठबन्धनको बैठकबाट पारित हुनसकेन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले टीआरसी विधेयकलाई अगाडि बढाउन दलहरू नजिकनजिक पुगिसकेको बताए । उनले भने, ‘लगभग कुराहरू नजिकनजिक पुगेको छ, विधेयकलाई अझै पीडितमैत्री कसरी बनाउने भन्ने कुरा भएको छ, सरकारले यसलाई केही करेक्सन गरेर ल्याउने भनेको छ, अर्को बैठक कहिले गर्ने भन्ने’ कुरा भएको छ, भोलि त नहोला तर केही दिनमै बसेर यसलाई टुंगोमा पु¥याउने कुरा भएको छ ।’ पछिल्लो समय कांग्रेसको महासमिति बैठकले पारित गरेका प्रतिवेदन र दस्तावेजका कारण झस्केका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहेनुसार मन्त्रिपरिषद्समेत पुनर्गठन गर्न सकेका छैनन् । प्रचण्डले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दाबी गर्दै कांग्रेसलाई दबाबमा राख्न खोजेको बताइन्छ । कतिपयले प्रचण्डले अहिलेको गठबन्धन टुटाएर एमालेसँग साँठगाठ गर्न लागेको आशंकासमेत गरिरहेका छन् । तर, कांग्रेस नेताहरूका अनुसार राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनपश्चात् प्रचण्डकै चाहनाअनुसार मन्त्री हेरफेर गर्न देउवा सहमत भइसकेका छन् । साथै, देउवा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि छोड्न आन्तरिक रूपमा तयार भएर गठबन्धन जोगाउनतिर लागेको बताइन्छ । प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच सामूहिक छलफल गर्दै टीआरसीलाई अगाडि बढाउने सहमति नभई छुट्टाछुट्टै भएको भेटघाटबाट अघि बढाउने बताइँदै गर्दा कतिपयले त्यसलाई शंकाको नजरले हेरिरहेका छन् । यसैबीच, संसदीय समितिमा अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)का दुईवटा शब्दमा सहमति जुट्न नसकेपछि कानुनमन्त्रीले आज (सोमबार) बिहानसम्मको समय माग गरेका छन् । ‘पीडितको स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्छ, नभएमा के गर्ने भन्ने विषयमा अझै सहमति जुट्न सकेन, त्यसमा ध्यानाकर्षण भएको छ, यस्तै घटी सजायको प्रस्ताव गर्ने विषयमा अलिकति समय चाहियो,’ कानुनमन्त्री गुरुङले भने, ‘सोमबारसम्म समय दिएमा सरकारको तर्फबाट सहमति जुटाउँछौं ।’ प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा आइतबार भएको छलफलमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले आज (सोमबार) बिहानसम्मको समय मागेका हुन् । विधेयकमा रहेको ‘पीडितको स्वतन्त्र सहमति’ भन्ने शब्द तथा ‘घटी सजाय’ विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो । मन्त्री गुरुङले शान्ति प्रक्रियाको काम टुंग्याउने काममा धेरै हतार या धेरै ढिलो गर्न नहुने सरकारको धारणा रहेको बताए । त्यसअघि कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले आइतबार नै ढिलोसम्म बसेर भए पनि विधेयक टुंग्याउन प्रस्ताव गरेका थिए ।