प्रदेशलाई अधिकार दिने कानुन ल्याउन तीन दललाई राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण
रासंसा/काठमाण्डौ, पौष २८,
मुलुकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कानुनहरू जारी गर्न दलहरूले गरेको ढिलासुस्तीप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दै आएकामा राष्ट्रपतिले चासो राख्दै प्रदेशको अधिकारका लागि कानुनहरू तत्काल ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । यसैबारेमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिले शुक्रबार आफैं शीतल निवास बोलाएर ध्यानाकर्षण गराएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । ‘सबै दलहरू मिलेर संघीयता ल्यायौँ, अब कार्यान्वयन पनि सबै मिलेर गर्नुपर्यो भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको चासो रह्यो,’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भने, ‘मुख्य गरी प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी छिटो कानुन ल्याउनुपर्ने भन्दै उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । यसमा सबै दल मिलेर अघि बढ्नुस् भन्ने उहाँको सन्देश हो ।’ संघीय संसद्बाट प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन, निजामती कर्मचारी समायोजन ऐनलगायत महत्त्वपूर्ण ऐन नबन्दा प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको मुख्यमन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा जनाउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारको आलोचना गर्नेदेखि धर्ना दिनेसम्मको चेतावनी दिइरहेका छन् । राष्ट्रपतिले संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा गणतन्त्रात्मक संघीय प्रणालीमा प्रश्न उठिरहेको समेत सम्झाएका थिए । पुस १३ मा हेटौंडामा भएको सात मुख्यमन्त्री भेलाले संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकार र संघीय संसद्ले चासो नदेखाएको निष्कर्ष निकालेका थिए । कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्की, मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, वाग्मती मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, गण्डकी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, लुम्बिनीका डिल्ली चौधरी, कर्णालीका राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीयता कार्यान्वयनमा दबाब दिन हेटौंडामा भेला गरेका थिए । लगत्तै उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर आगामी संसद् अधिवेशनमा अत्यावश्यक ऐन पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको प्रतिबद्धता स्मरण गर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा ढिला गरे संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रहरी समायोजन र निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी प्रक्रिया छिटो बढाउने प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ, ती काम अघि बढेनन् भने हामी सिंहदरबारमा धर्ना दिन बाध्य हुनेछौं,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सरकार एक वर्ष पुगेको अवसरमा संघीयता कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘पछिल्लो समय प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको असन्तोष मैले सुनेको छु र बुझेको पनि छु । म आज यही सम्बोधनबाट उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु, संघीयताका सबै गाठा निकै छिटो फुकाइँदै छन् । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक मैले नै डाकेको हुँ,’ उनले भनेका थिए, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा देखिएको दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरिँदै छ । राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सिफारिस पनि कार्यान्वयन चरणमा छन् ।’ प्रदेशहरूले प्रहरी र निजामती ऐन बनाए पनि यीसँग जोडिएका ऐन कानुन संघीय सरकारले नबनाउँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेशले बनाएका कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएमा खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले जनतालाई सहज र छिटो सेवा दिन नसकेकोप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एक वर्ष पुगेका अवसरमा सरकारले सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहमा सुधार भएको दाबी गरेजस्तै सुशासनमा सुधार र सरकारी सेवामा सुधार गर्न राष्ट्रपतिले आग्रह गरे । ‘सर्वसाधारणले पाउने सेवासुविधा सहज र छिटो दिन राष्ट्रपतिज्यूको चासो थियो,’ सल्लाहकार पोखरेलले भने, ‘मुलुकको सुशासन सुधार गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।’ प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐन, संघ, प्रदेशको अधिकार बाँडफाँटसम्बन्धी आवश्यक कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी नभएको मुख्यमन्त्रीहरूको बुझाइ छ । त्यस्तै, राष्ट्रपति पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति प्रतिस्पर्धाबाट विज्ञलाई नियुक्त गर्न पनि आग्रह गरे । ‘उपकुलपतिमा मेरो–तेरो नभनी क्षमतावान् प्राज्ञ ल्याएर यही मौकामा विश्वविद्यालय सुधारको अभियान सुरु गर्नुस्,’ राष्ट्रपतिको भनाइ थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपकुलपतिका लागि खुला दरखास्त आह्वान गरिसकेको छ ।