राष्ट्रपतिले दिएनन् ३४ दोषीलाई आममाफी

रासंसा/काठमाण्डौ, आश्विन ३,

मुलुकमा हत्या अभियोगमा जन्मकैद सजाय पाएका २५ सहित जघन्य अपराधका दोषीलाई आममाफी दिन सरकारले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयले रोकिदिएको छ । व्यक्ति हत्या, ज्यान मार्ने उद्योग, काठ तस्करी, कुटपिट तथा अंगभंग, हातहतियार खरखजानालगायत कसुरमा दोषी ठहर ३४ जनालाई संविधान दिवसमा आममाफी दिन सरकारले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयबाट रोकिएको हो । असार २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ सय ७० जनाको बाँकी कैद मिनाहा र ३४ जनालाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये माफी सिफारिसको हकमा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो । माफी सिफारिसमा परेकाको हकमा राष्ट्रपति कार्यालयले कसुरदारको विस्तृत विवरण, अदालतबाट भएको फैसला र सजाय माफी दिनुपर्ने कारण खुलाउन केही दिनअघि गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । स्पष्ट पार्न पठाइएका प्रश्नसहित मन्त्रालयबाट अर्को पत्र नआएपछि राष्ट्रपति पौडेलले संविधान दिवसमा कसैलाई पनि माफी नदिएका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका ६ सय ६७ र ३ जना ज्येष्ठ नागरिक गरी ६ सय ७० जनाको भने बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार फौजदारी कसुर ऐन २०७४, कारागार नियमावली २०२०, सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा १२ अनुसार भीमबहादुर खवाससमेत ४ सय ९७, हर्कबहादुर लिम्बूसमेत १ सय ७० र ज्येष्ठ नागरिक समदिन मियाँसमेत ३ गरी ६ सय ७० जना कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी असोज ३ गतेबाट माफी मिनाहा गरिएको उल्लेख छ । राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले सरकारले ३४ जनालाई माफीको सिफारिस गरेको तर संविधान र कानुनको व्यवस्थाअनुसारको प्रक्रिया नपुगेकाले रीत पुर्‍याएर फेरि सिफारिस गर्न पत्र पठाइएकामा कुनै सिफारिस नआएकाले निर्णय नभएको बताए । कुँवरका अनुसार सजाय माफी सिफारिसमा परेका धेरैजसो व्यक्ति हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भई २० वर्ष सजाय तोकिएका छन् । कुँवरले सजाय माफीका लागि सिफारिसमा परेकाहरू ‘फरार हुन् कि होइनन्, कारागारमा बसेका हुन् कि होइनन् ? फरार हुन् भने उनीहरूले गृह मन्त्रालयमा कसरी निवदेन दिए ?’ भन्ने प्रश्न उठेपछि त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर खुलाएर पठाउन भनिएकामा मंगलबारसम्म कुनै पत्र नआएको बताए । राष्ट्रपतिबाट आएको पत्र विचाराधीन रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले ६ सय ७० जनालाई बाँकी सजाय मिनाहा र ३४ जनालाई माफीका लागि सिफारिस गरेर पठाएको पत्र मन्त्रालयमा आएको थियो,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘माफी सिफारिस गरिएकाको हकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट केही कैफियत जनाएर थप स्पष्ट पार्नुपर्ने व्यहोराको पत्र आएको हो । पत्रअनुसार फेरि प्रक्रियागत रूपमा निर्णय गरेर पठाउन समय पनि भएन । प्रधानमन्त्रीज्यू विदेशमा हुनुहुन्छ । त्यसैले अब माफीको निर्णय यो पटक नहुने देखियो ।’ संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको १५९ लाई टेकेर हरेक वर्ष मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट विभिन्न दिवसमा जघन्य अपराधमा दोषी ठहर व्यक्तिले सजायबाट आममाफी पाउँदै आएका थिए । यसरी पहुँच, प्रभाव र राजनीतिक संरक्षणमा रहेका व्यक्तिलाई सजाय भुक्तान नगरी उन्मुक्ति दिन गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसम्मको मिलिभगत देखिन्छ । संविधानको धारा २७६ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजाय कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी वा कम गर्न सक्ने’ भनिएको छ । यो प्रावधानलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–०७४ (दफा १५९) अनुसारका छिद्रलाई टेकेर जघन्य अपराधमा संलग्नलाई सरकारले उन्मुक्ति दिँदै आएको छ । कार्यविधि संहिताको उक्त दफामा ‘अदालतको फैसलाबमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने’ भनिएको छ । गृहका अर्का एक अधिकारीले सत्तारूढ दल, तिनका वर्गीय संगठन तथा निकट व्यक्तिको प्रभावमा परेर कानुनविपरीत हुने गरी माफीका लागि सिफारिस गरिएको बताए । ‘सिफारिस गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । तर, राष्ट्रपति कार्यालयबाट रोकिएको छ, जे भयो उचित निर्णय भयो,’ उनले भने । राजनीतिक पहुँच, प्रभाव र शक्तिकेन्द्रको दबाबमा जघन्य अपराधका दोषीले हरेक वर्ष संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवसलगायतमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउने गरेका थिए । गत जेठ १५ गणतन्त्र दिवसमा १९ जना, प्रजातन्त्र दिवस २०७९ मा १४ र संविधान दिवस २०७९ मा २१ जना जघन्य अपराधका दोषीले राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका थिए । पछिल्लो पटक टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी रेशम चौधरी सर्वोच्चबाट दोषी भई त्यसको पूर्ण पाठ नआउँदै माफीको सूचीमा परेपछि राष्ट्रपति पौडेल आलोचित भएका थिए । यो पटक भने विवादित निर्णय गर्नबाट राष्ट्रपति पौडेल पन्छिएका हुन् । कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बाँकी सजाय मिनाहा गर्न सक्छन् । तर जन्मकैद, जबर्जस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागूऔषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रूर, निर्मम र अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार र मानवताविरुद्धको कसुर, जाति हत्यामा सजाय पाएका दोषीलाई बाँकी सजाय मिनाहा वा आममाफी दिन नमिल्ने व्यवस्था छ । यीबाहेकका कसुरमा कारागार विभागबाट गृह हुँदै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सजाय मिनाहा गर्न सकिने व्यवस्था छ । सरकारले जघन्य अपराधका दोषीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । हत्या अभियोगमा दोषी ठहर पुस्ते घर्तीमगर, भोला शाह तेली, सचिन्द्र यादव, एकराज राई, महेन्द्र राउत कुर्मी, पारसनाथ यादव, दलबहादुर पुन, अमिर गरुङ, डविन गुरुङ, प्रल्हाद राउत अहिर, बेलास भन्ने व्यासप्रसाद यादव, सुष्मा राउत अहिर भन्ने सुसरण राउत अहिर, नर्दल भन्ने नवलकिशोर राउत, राजदेव राउत, रामजनमप्रसाद शाह कानु, मनोज पाण्डे, राजेन्द्रप्रसाद साह कानु, लालबहादुर विष्ट, अशोककुमार साह कलवार, चन्द्रबहादुर कार्की, प्रेमबहादुर थापा, लीलाबहादुर खत्री, सुनील भन्ने ललित पौडेल, जोगबहादुर श्रेष्ठ र मुस्तकिम खाँ सिफारिसमा परेका थिए । त्यस्तै, ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर रेशम खत्री, शंकर सुवेदी र राजेन्द्रसिंह कुशवाह, काठ तस्करीका फणीन्द्रप्रसाद न्यौपाने, कुटपिटका जयप्रसाद यादव, हातहतियार खरखजानाका फलबहादुर पुन भन्ने फलराज पुन र किर्तेका नारायण भन्ने दीर्घमान गुरुङ, मनोज यादव र धनबहादुर केसीलाई सजाय भुक्तान नगरी आममाफी दिन सिफारिस गरिएको थियो । उनीहरू सत्तारूढ माओवादी, मधेशवादी र कांग्रेसनिकट व्यक्ति रहेको पनि खुलेको छ ।