४ लाख ३३ हजार विद्यार्थीको दिवा खाजा खर्च ठप्प, असारमै बग्यो दुई खर्ब

रासंसा/काठमाण्डौ, आषाढ २६,

मुलुकमा बजेट सक्नकै लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । खर्च गर्नैपर्ने क्षेत्रमा भने बजेट निकासासमेत दिइएको छैन । असार १ देखि गत आइतबार (असार २४) सम्म सरकारले १ खर्ब ९८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । यो बजेट वर्षभरि खर्च भएको रकमको करिब १५ प्रतिशत हो । असारको पनि पछिल्ला डेढ साता धेरै बजेट खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार गत जेठ ३२ सम्म सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ७६ अर्ब ६ करोड थियो तर असार २४ सम्म कुल खर्च बढेर १३ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । उक्त अवधिमा भएको कुल खर्चमध्ये पुँजीगतभन्दा चालु खर्च धेरै छ । असारका साढे तीन सातामा मात्रै करिब २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले बजेट नभएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको दिवा खाजाको रकम रोकेपछि साउन १ देखि देशभरका कक्षा ६ का विद्यार्थीलाई विद्यालयमा खाजा खुवाउने कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीले बजेटमा घोषणा गरेअनुसार विनियोजन नहुँदा ४ लाख ३३ हजार ९ सय ५९ जनाभन्दा बढी विद्यार्थी दिवा खाजाबाट वञ्चित हुने भएका छन् । आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र ठेक्का लागेको आयोजनामा पनि समयमा काम नहुने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्तिममा धेरै भुक्तानी हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । ठेक्कापट्टा ढिलो हुँदा अन्तिम समयमा आएर काम हुने र भुक्तानी पनि अन्तिममै हुने अवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । ‘फागुन–चैतमा ठेक्का हुने, काम थाल्दा वैशाख–जेठ पुग्ने गर्छ,’ उनले भने, ‘काम नै ढिलो गरी सुरु हुने भएकाले बिल पेस गर्दा असार पुग्ने गरेको छ ।’ यस्तै, गत जेठ मसान्तसम्म ८ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कुल चालु खर्च भएकामा असार २४ सम्ममा यो बढेर १० खर्ब १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसले असारमा मात्र थप १ खर्ब २४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भएको पुष्टि हुन्छ । असारमा पुँजीगत खर्च पनि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । जसअनुसार गत जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब ५३ अर्ब ३० करोड पुँजीगत खर्च भएकामा यही असार २४ सम्म पुग्दा बढेर २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसले असारमा मात्र थप ५७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको देखाउँछ । कतिपय स्रोत सहमति दिएका शीर्षकमा खर्च बढी हुने र सहमति नदिएका कुनै–कुनैमा खर्च नहुने अवस्था रहने गरेको उनले बताए । ‘सहमति दिएकालाई दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसअनुसार रकमान्तरको प्रक्रिया जेठमा पुग्ने र भुक्तानी असारमै पुग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘कानुनले दायित्व सिर्जना हुनेबित्तिकै भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेको छ, कतिपय भुक्तानी ढिला गरेर असारमै पुर्‍याउने प्रवृत्ति छ ।’ बजेटको राम्रोसँग योजना (प्लानिङ) हुन नसक्दा यस्ता समस्या आइरहेको उनले बताए । नयाँ कामका लागि भने मन्त्रालयले अन्तिम समयमा आएर भुक्तानी नदिएको उनको दाबी छ । ‘बजेटमा नभएको शीर्षकमा पैसा दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘विगतमा सहमति दिइएका, ठेक्कापट्टा भएकाहरूको भुक्तानीका लागि आएको छ, नयाँ ठेक्का लगाउने भनेर सहमति दिइएको छैन, यो सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नै ध्यान दिनुपर्ने विषय हो ।’ खर्च गर्ने क्षमतामा क्षयीकरण र राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमै धेरै खर्च गर्ने प्रवृत्ति नरोकिएको अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टले बताए । ‘केही वर्षदेखि हाम्रा सरकारी संयन्त्र (मन्त्रालयहरू) को संस्थागत क्षमता खस्किँदै गएको छ, तिनमा सुधार आवश्यक भए पनि गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वमा पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने इच्छाशक्ति नै भएन । यसकारण सार्वजनिक वित्तमा समस्या जेलिँदै गएको हो ।’ राजनीतिक दलले काम गर्ने इच्छाशक्ति देखाएको अवस्थामा कर्मचारी प्रशासनले रोक्न नसक्ने उनको दाबी छ । असारमा काम नसके भुक्तानी हुँदैन भनेर हतारहतार काम गर्ने प्रवृत्ति ठेकेदारहरूमा हाबी रहेको ती अधिकारीको दाबी छ । ‘ठेक्का गर्दा खरिद योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार काम हुने गरेको छैन,’ उनले भने, ‘असारमा खर्च नगरे अर्को आर्थिक वर्षमा पैसा नआउने भन्दै बर्खामा पनि काम गर्न प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको छ ।’ यस्तै, निर्माण सँगसँगै खर्चको पनि योजना बनाएर काम गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे । ‘एकातिर दातृ निकायबाट स्रोतभर्ना ढिलो आउने गरेका कारण पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो प्रणालीलाई पनि चाँडो बनाउन जरुरी छ ।’ यस्तै असारमा एकैचोटि खर्च भएको नभई विगतको भुक्तानी पनि यही बेला हुने भएकाले धेरै देखिएको एक पूर्वअर्थ सचिवले बताए । ‘ठूला आयोजनामा बढी बजेट खर्च हुन्छ, त्यसैले त्यस्ता आयोजनामा ठेक्का भए पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको छ, नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता पनि एकदम कमजोर छ,’ उनले भने, ‘यी समस्या ठेकेदारहरूमा छ, जसले गर्दा अन्तिम समयमा आएर काम हुने गरेको छ ।’ थोरै पुँजी लगानी भएका ठेकेदारहरूले लिएका ठेक्कामा बढी समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । राजस्व कम उठेकाले सरकारले समयमै भुक्तानी दिन नसकेर असारमा आएर दिँदा धेरै खर्च देखिएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर भुक्तानी दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको दिवा खाजाको बजेट नदिएपछि साउन १ देखि देशभरका कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा खाजा खुवाउने कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीले बजेटमा घोषणा गरेअनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा ४ लाख ३३ हजार ९ सय ५९ जनाभन्दा बढी विद्यार्थी दिवा खाजाबाट वञ्चित हुने भएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा ६ सम्म विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो तर स्थानीय तहमा बजेट पठाउँदा कक्षा ५ सम्मका ३० लाख ३६ हजार विद्यार्थीलाई मात्र पुग्ने रकम विनियोजन गरिएको हो । १ अर्ब १५ करोड रकम दिवा खाजाका लागि अपुग रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्षकै रकम अपुग भएपछि साउन १ देखि सुरु हुने आर्थिक वर्षमा कक्षा ६ का विद्यार्थीलाई खाजा दिने वा नदिने द्विविधामा विद्यालयहरू छन् । यस्तै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म वित्त व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ४५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने असारमा मात्र थप १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थात् असारसम्म वित्त व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ६२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । प्रतिशतमा हेर्दा समग्र खर्च जेठ मसान्तसम्म ६५.५६ रहेकोमा असारसम्म आइपुग्दा ७६.६४ पुगेको छ । अर्थात् असारमा मात्र ११.०८ प्रतिशत खर्च भएको पाइएको छ । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउने विषयमा पनि संघीय सरकारले खेलाँची गरेको बताइन् । ‘बजेट आउला र विद्यालयलाई दिउँला भन्दै स्थानीय तह टुलुटुलु हेरेर बसेका छन्, बजेट नआएपछि जनप्रतिनिधि तरंगित भएका छन् । सरकारले बालबालिकाको खाजा खान पाउने अधिकारमा पनि लापरबाही गर्‍यो, साह्रै गैरजिम्मेवारी भयो ।’ दिवा खाजा कार्यक्रमको बजेट अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा अनुदान दिने र त्यहाँबाट विद्यालयसम्म पुगेर खर्च हुने व्यवस्था छ । कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई उधारोमा खाजा खुवाए पनि बजेट नहुँदा भुक्तानी गर्न नसकेको विद्यालयहरूले जनाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । दुवैमा दिवा खाजा विस्तार गरिने भनिए पनि ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई मात्रै पुग्ने बजेट छुट्टाइएको शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । कक्षा ६ सम्म यसपालि ३२ लाख विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । बजेट ८ अर्ब ४५ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा ८ सम्म पुर्‍याउने घोषणा गरेकी थिइन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कक्षा ८ सम्म क्रमशः खाजा वितरण गर्ने भन्दै बजेटमा कक्षा ६ सम्म खाजा खुवाइने कार्यक्रम घोषणा गरे । बजेटको त्यही कार्यक्रमअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा गत साउनदेखि नै कक्षा ६ सम्म खाजा खुवाउने व्यवस्था गरेको थियो । विद्यालयहरूले खाजा खुवाए तर बजेट प्राप्त नभएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले अपुग १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको जनाए । ‘अहिलेसम्म आएको छैन, माग गरिराखेका छौं,’ उनले भने । आइतबारदेखि सरकारी खाता बन्द भएपछि स्थानीय तहले उक्त रकम नपाउने सम्भावना बढी छ । गत वर्षकै रकम प्राप्त नगरेकाले साउन १ देखि कक्षा ६ का विद्यार्थीलाई खाजा दिने वा नदिने विषयमा मन्त्रालयले छिट्टै निर्णय लिने शर्माले जनाए । गत वर्ष ८ अर्ब २७ करोड ८६ लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको थियो । दिवा खाजाका लागि साविकको कर्णाली अञ्चलका विद्यार्थीलाई दैनिक २० रुपैयाँ र त्यसबाहेकका जिल्लामा १५ रुपैयाँको दरले रकम उपलब्ध गराइन्छ । शैक्षिक सत्रभर १ सय ८० दिनका लागि खाजा खुवाउन रकम उपलब्ध गराइन्छ । यस हिसाबले कर्णालीका प्रत्येक विद्यार्थीले वार्षिक ३ हजार ६ सय र अन्य जिल्लाका विद्यार्थीले २ हजार ७ सयका दरले रकम पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको बजेटबाट विद्यालयले खाजा खुवाउने गर्छन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयले खाजा खुवाऊ भन्यो, विद्यालयले खुवाए, अहिलेसम्म गत वर्षकै रकम पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष खुवाऊ भन्ने कि नखुवाऊ भन्ने अन्योलमा छौं ।’ अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले दिवा खाजा कक्षा ५ कि कक्षा ६ सम्म भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । उक्त निर्णय गर्न शिक्षामन्त्री अशोक राईलाई सुझाव दिएको कर्मचारीहरूले बताए । सरकारको नीतिअनुसार कक्षा ८ सम्म विस्तार गरिनुपर्ने कार्यक्रमलाई बजेट नदिएको गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष पाण्डेले गुनासो गरिन् । ‘यो बाटो बनाउने, भवन बनाउने पैसा पनि हैन, बालबालिकालाई खाजा खुवाउने पैसो थियो, शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्नेमा सरकारले बजेटमा छुट्याएको रकम पनि दिएन,’ उनले भनिन्, ‘विद्यार्थीलाई दिनभरि भोकै राखेर राति मात्रै खान दिने हो कि के हो ? यसको जवाफ संघीय सरकारले नै दिनुपर्छ ।’ चालु शैक्षिक सत्रमा बालविकास कक्षादेखि कक्षा ५ सम्म ३२ लाख २२ हजार विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । बजेटमा तोकिएको ८ अर्ब ४५ लाखले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई मात्रै खाजा दिन पुग्ने ती उपसचिवले बताए । कक्षा ६ मा ४ लाख ३३ हजार विद्यार्थी छन् । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र छुट्टाएको रकममा तालमेल नमिल्दा अन्योल भएको छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी संख्या र बजेटको रकमले कक्षा ६ सम्म निरन्तरता दिन सकिँदैन ।’ अर्थ मन्त्रालयबाट गत वर्षको बजेट प्राप्त र चालु आर्थिक वर्षमा रकम थप नभए कक्षा ६ का विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउन नसकिने उनले प्रस्ट्याए । स्थानीय तह र विद्यालयले सरकारले दिँदै आएको १५ रुपैयाँले खाजा खुवाउन अपुग हुने भन्दै रकम बढाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकालगायत कतिपय स्थानीय तहले १५ मा १० रुपैयाँ बजेट थप गरेर खाजा वितरण गर्दै आएका छन् ।